*🎯शिष्यवृत्तीचा अंतरिम निकाल जाहीर*
http://m.image.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/scholarship-result/articleshow/58723262.cms
*🎯 वैद्यकिय शिक्षण सलाइनवर*
http://m.image.maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/nagpur-vacant-posts-creating-problems-for-medcial-students/articleshow/58722952.cms
🏻🏫 गुरुजी जिंकले; बदल्यांना स्थगिती*
By pudhari | Publish Date: May 17 2017
कोल्हापूर : प्रतिनिधी
बरीच वर्षे मोक्याच्या ठिकाणावर राहणार्या शिक्षकांना सुगम-दुर्गमचा निकष काढून दणका देण्याची तयारी प्रशासनाने केली; पण थेट न्यायालयातूनच बदलीच्या निकषांनाच स्थगिती आणण्यात गुरुजी यशस्वी झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 जूनपर्यंत स्थगिती दिल्याने सध्या सुरू असलेली जिल्ह्यातील शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे.
यावर्षीपासून सुरू झालेल्या या बदली प्रक्रियेतील सुगम-दुर्गम या निकषावर आक्षेप घेत राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक समन्वय संघटनेनेही या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बुधवारी त्याची न्या. गडकरी व न्या. बदंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते शिक्षकांच्या बाजूने अॅड. तानाजी म्हातुगडे, तर सरकारतर्फे अॅड. विकास माळी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर 16 जूनपर्यंत बदल्यांना स्थगिती देत असल्याचे न्यायाधीशांनी जाहीर केले.
यावर्षी केवळ शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी वेगळे धोरण आणि अध्यादेश काढून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. सुगम-दुर्गम शाळा निश्चित करून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. राज्यात एकाच वेळी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाल्याने सर्व्हर डाऊनची समस्याही उद्भवली. यातूनही मार्ग काढत तालुकास्तरीय याद्या तयार झाल्या आहेत. 20 मे ते 31 मेअखेर ही बदली प्रक्रिया पूर्ण करावयाची होती. सुगम-दुर्गमच्या निकषाने 10 वर्षे सुगम अर्थात दळणवळणाच्या उत्तम सोयीसुविधा असलेल्या ठिकाणी राहणार्या शिक्षकांना दुर्गम भागात जावे लागणार होते. जिल्हा परिषदेने तशी यादीही तयार केली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील 2,002 शाळांपैकी 1,356 सुगम, तर 646 शाळा या दुर्गम क्षेत्रात मोडणार्या आहेत. दुर्गम भागात जायला लागणार म्हणून सुरुवातीपासूनच शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यांनी बदली प्रक्रियेला न्यायालयातूनच स्थगिती आणत शिक्षण विभागावर हबकी डाव खेळला आहे. यात त्यांना यशही मिळाले आहे. त्यामुळे यावर्षी शिक्षकांच्या बदल्या न होण्यावर आता जवळपास शिक्कामोर्तबच होण्याची शक्यता आहे.
🎯प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या अडचणीत*
सकाळ वृत्तसेवा
03.48 AM
सातारा - ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत नव्याने अध्यादेश काढल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. त्याविरोधात सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने त्यावर न्यायालयाने 30 जूनपर्यंत "जैसे थे'चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अडचणीत आली आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन करण्याबरोबर प्रथम सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रातील शाळांची निश्चिती करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले. ग्रामविकास विभागाच्या शिक्षक बदली अध्यादेशात अनेक संदिग्धता असल्याचे शिक्षक संघटना, शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या बदली अध्यादेशातील संदिग्धता, त्रुटी दूर कराव्यात, यासाठी सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष मच्छिंद्र ढमाळ यांच्यासह 496 शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती शंतनू केमकर, न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावल्ला यांनी 30 जूनची पुढील सुनावणी होईपर्यंत संबंधित शिक्षकांना पदे न देता "जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहेत, असे श्री. धुमाळ यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. न्यायालयाचा निर्णय असल्याने संबंधित खंडाळा, खटाव येथील 496 शिक्षकांना वगळून बदली प्रक्रिया राबवायची, की संपूर्ण बदली प्रक्रिया पुढे ढकलायची, याबाबत अडचण निर्माण झाली आहे. या शिक्षकांना वगळून ऑनलाइन बदली प्रक्रिया राबविणे शक्य होणार नाही. तसे केल्यास इतर शिक्षकही न्यायालयात जाण्याची दाट शक्यता आहे. 31 मेपर्यंत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा शासन निर्णय आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचे मार्गदर्शन मागविण्याच्या सूचना अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पुनीता गुरव यांना दिल्या आहेत.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
♻ प्राथ. शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती*
लोकमत न्यूज नेटवर्क( दि.१८)
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार असून १६ जूनपर्यंत बदल्यांना स्थगिती दिल्याने आता शिक्षकांच्या बदल्या होण्याची शक्यता मावळली आहे.
यंदा शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत ग्रामविकास विभागाने नवा आदेश काढला होता. त्यानुसार 'सुगम आणि दुर्गम गावे' आणि त्यानुसार बदली असे धोरण ठेवले होते. ज्यांनी दहा वर्षे 'सुगम' गावांमध्ये काम केले आहे त्यांना सक्तीने 'दुर्गम' गावांमध्ये जाणे बंधनकारक होते. याबाबत तालुका पातळीवरील प्रक्रिया पूर्ण होऊन २० मेपासून जिल्हा पातळीवरील बदली प्रक्रिया सुरू होणार होती
जिल्ह्णात २००२ शाळा असून त्यातील १३५६ गावे ही 'सुगम'मध्ये तर ६४६
गावे 'दुर्गम'मध्ये टाकण्यात आली होती.
दरम्यान, शासनाच्या या 'सुगम', 'दुर्गम' निर्णयाविरोधात कोल्हापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समन्वय संघटनेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बुधवारी याबाबत सुनावणी होऊन १६ जूनपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. संघटनेच्यावतीने अॅड. तानाजी मातुगडे यांनी तर सरकारी वकील म्हणून विकास माळी यांनी काम पाहिले. न्या. गडकरी व न्या. बदंग यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.
*दोन प्रकारच्या बदल्यांना स्थगिती*
एकीकडे जिल्हा परिषदेतील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना औद्योगिक न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना दुसरीकडे जिल्ह्णातील प्राथमिक शिक्षकांच्याही बदल्यांना स्थगिती मिळाली आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज 🍃🍂🍃
🎋उच्च शिक्षण विभागात मंत्री विरुद्ध अधिकारी संघर्ष*
_*संचालक निलंबनाच्या घोषणेवरुन वाद*_
मधु कांबळे, मुंबई | Updated: May 18, 2017 1:40 AM
*संचालक निलंबनाच्या घोषणेवरुन वाद*
नोकरभरतीतील गैरव्यवहार प्रकरणाचा ठपका असलेलेले संचालाक धनराज माने यांच्या निलंबनाची घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केल्यानंतरही त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. संचालकांचे निलंबन करण्याइतपत सबळ कारणे नाहीत, असा पवित्रा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. तर, निलंबनाच्या निर्णयावर मंत्री ठाम आहेत. त्यामुळे सध्या उच्च शिक्षण विभागात मंत्री विरुद्ध अधिकारी असा संघर्ष सुरु झाला आहे.
औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २०११ ते २०१४ या कालावधीत प्रपाठक, अधिव्याख्याते व वर्ग तीनचे कर्मचारी अशा ५३ पदांच्या भरतीत घोटाळा झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यावेळी धनराज माने हे विद्यापीठात कुलसचिव होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. समितीने या भरतीतील घोटाळाप्रकरणी माने यांच्यावर ठपका ठेवला होता, असे सांगितले जाते. त्यानंतर २०१५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन धनराज माने यांची उच्च शिक्षण संचालकपदावर निवड झाली.
विशेष म्हणजे ५ एप्रिल २०१७ रोजी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करुन त्यांची संचालक म्हणून कायम नियुक्ती करण्याचा उच्च शिक्षण विभागाने आदेश काढला, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भरती घोटाळ्याच्या कथित आरोपावरुन त्यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा मंत्री तावडे यांनी विधानसभेत केली. माने यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करुन त्यांना सेवेत कायम करण्याच्या निर्णयावरुनच मंत्री विरुद्ध अधिकारी असा संघर्ष सुरु झाल्याचे विभागात चर्चा सुरु आहे. माने यांचे त्या विभागाच्या दोन सचिवांनी गोपनीय अहवाल लिहिले होते व मुख्य सचिवांनी ते कायम केले होते. त्यामुळे नियमानुसार त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा निर्णय घेणे बंधनकारक होते, असे सूत्राकडून सांगण्यात आले. धनराज माने यांचे एका राजकीय पक्षाशी संबंध असल्याने ते अडचणीत आल्याचीही विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.
या संघर्षांचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उमटले. मराठवाडा विद्यापीठ भरती घोटाळ्याचा ठपका असल्याने माने यांना निलंबित करुन चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा या खात्याचे मंत्री म्हणून विनोद तावडे यांनी केली. इतकेच नव्हे तर, भरती घोटाळा प्रकरणात माने यांच्यावर कारवाई करण्यास नकार देणाऱ्या किंवा त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सचिवांसह अन्य अधिकाऱ्यांची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्याचे तावडे यांनी जाहीर केले. परंतु विधानसभेत मंत्र्याने घोषणा करुनही माने यांच्या निलंबनाचा अजून आदेश निघाला नाही. अद्याप ते त्या पदावर कार्यरत आहेत. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठवाडा विद्यापीठातील भरतीसाठी कुलगुरुंच्या अध्यक्षतेखाली अकरा अधिकाऱ्यांची समिती होती. त्यामुळे त्या कथित घोटाळ्याला एकटे माने कसे जबाबदार असा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर चौकशी अहवाल संदिग्ध असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यावरुन निलंबन प्रकरण अंमलबजावणीविना अडवून ठेवले असल्याचे समजते. या संदर्भात उच्च शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या विषयावर काही बोलण्यास नकार दिला.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन, संचालकांच्या निलंबनाचे काय झाले असे विचारले असता, या संदर्भातील फाईल सध्या मुख्य सचिवांकडे आहे, असे त्यांनी सांगितले. निलंबनाची कारवाई करताना सामान्य प्रशासन विभागाचे मत घ्यावे लागते. त्या विभागाकडून फाईल आता मुख्य सचिवांकडे गेली आहे. आश्वासनपूर्तीसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी असतो, त्या कालवधीत यावर कार्यवाही होईल, असे त्यांनी सांगितले.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃