🎋शिक्षकांचा 27 रोजीचा मोर्चा स्थगित*
By pudhari | Publish Date: Apr 25 ,2017
सांगली : प्रतिनिधी
ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळ यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यामुळे दि. 27 रोजीचा मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक बाबासाहेब लाड यांनी दिली.
शिक्षकांच्या बदलीच्या धोरणात बदल करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. पन्नास वर्षावरील शिक्षिकांना बदलीतून सूट, दहा वर्षे सेवा झालेल्या बदलीपात्र शिक्षकांना पसंतीच्या शाळा न मिळाल्यास उपलब्ध रिक्त जागांवर बदली, सर्वसाधारण क्षेत्रात 10 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकाची पुन्हा सर्वसाधारण क्षेत्रात बदली झाल्यास 3 वर्षे बदलीसाठी पात्र असणार नाही, नव्याने शिक्षकांना भरती करताना अवघड क्षेत्रातील शिक्षकांच्या सर्वसाधारण क्षेत्रात बदली करणे, संगणक परीक्षा मुदतवाढीस अनुकुलता तसेच अन्य मागण्या सोडवण्यासाठी मंत्री मुंडे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे, अशी माहिती लाड यांनी दिली.
शिक्षक समितीचे किरणराव गायकवाड, सयाजीराव पाटील, शिक्षक संघाचे (थोरात प्रणित) विनायक शिंदे, अविनाश गुरव, ऊर्दू शिक्षक संघटनेचे मुश्ताक पटेल, शिक्षक संघाचे (पाटील प्रणित) विजयकुमार चव्हाण, जगन्नाथ कोळपे, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे ज्ञानदेव भोसले, शिक्षक भारतीचे महेश शरणाथे, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अमोल शिंदे उपस्थित होते.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
💸‘त्यांना’ही ग्रॅच्युईटीचा लाभ!*
Updated Apr 25, 2017
*२००५नंतरच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘मॅट’चा दिलासा*
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य सरकारच्या सेवेत २००५ मध्ये आलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी लाभ देता येणार नाही, असा आदेश सरकारतर्फे काढण्यात आला होता. मात्र त्या लाभापासून कर्मचाऱ्यांचा वंचित ठेवता येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) एका प्रकरणात दिल्याने त्याचा बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा लाभ मिळणार आहे.
या प्रकरणी पुण्यातील अरुण पानसारे या निवृत्त कर्मचाऱ्याने ‘मॅट’कडे दाद मागितली होती. त्यात त्यांनी गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठाणे पोलिस आयुक्त, ठाणे जिल्हा कोषागार कार्यालय, वित्त खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना प्रतिवादी केले होते. अर्जदारातर्फे अॅड. आर.एम. कोलगे यांनी तर प्रतिवादींसाठी अॅड. के. एस. गायकवाड यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणामध्ये ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर. बी. मलीक यांनी निकाल दिला.
अर्जदाराने अगोदर लष्करात नोकरी केली होती व त्यानंतर ते नोव्हेंबर, २००५ पासून राज्य सरकारच्या सेवेत आले होते. ३१ ऑक्टोबर, २००५ रोजी राज्य सरकारच्या वित्त खात्याने आदेश काढून २००५ नंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याशिवाय पेन्शन योजनेतही बदल करुन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील ४० टक्के भाग कापून घेऊन निवृत्तीच्यावेळी त्यांना एकरकमी पेन्शन रक्कम दिली जाईल, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पासून राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्यांना सध्याची पेन्शन योजना लागू नाही आणि त्यांना ग्रॅच्युईटी लाभही मिळणार नाही, असा दावा सरकारतर्फे ‘मॅट’पुढे करण्यात आला.
या संदर्भात वित्त खात्याचे उपसचिव नारायण रिंगणे यांनी प्रतिज्ञापत्र करून अर्जदाराला २००५ पूर्वीचा पेन्शन नियम लागू नसल्याने परिणामी ग्रॅच्युईटी लाभही दिले जाणार नसल्याचे त्यात स्पष्ट केले होते.
पेन्शनच्या योजनेतच ग्रॅच्युईटीचा समावेश असल्याने ती स्वतंत्रपणे देता येणार नसल्याचा युक्तिवाद प्रतिवादीतर्फे अॅड. गायकवाड यांनी केला. तथापि अर्जदाराच्यावतीने अॅड. कोलगे यांनी सरकारची भूमिका बेकायदा असल्याचे विविध मुद्दे मांडून स्पष्ट केले. पेन्शनविषयीचे नियम स्वयंस्पष्ट असून ग्रॅच्युईटी ही स्वतंत्र बाब असून त्यावर कर्मचाऱ्याचा हक्क असल्याचेही त्यांनी प्रतिपादन केले.
सर्व मुद्दे ऐकून ‘मॅट’ने अर्जदार हे ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र असल्याचा निर्वाळा देत त्यांना ती देण्यास नकार देणारा आदेश रद्द केला. तसेच अर्जदाराला सहा आठवड्यात ग्रॅच्युईटी देण्यात यावी, असेही आदेश राज्य सरकारला दिले.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🥀सर्व्हर डाऊनने ‘नीट’चे विद्यार्थी हैराण*
Updated Apr 25, 2017
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नॅशनल इलिजीबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) या ७ मे रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे रिसीट पदरी पाडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना इंटरनेटवर खटाटोप करावा लागत आहे. अगोदर या परीक्षेचे रिसीट १५ एप्रिल रोजी उपलब्ध होणार होते. मात्र तांत्रिक कारणास्तव ही तारीख पुढे ढकलून २२ एप्रिल करण्यात आल्याचे सीबीएसईने दोन दिवस उशिरा कळविले होते. या पाठोपाठ आता २२ एप्रिलपासून रिसीटसाठी सर्व्हर डाऊनच्या तांत्रिक कारणामुळे विद्यार्थी वैतागले आहेत.
७ मे रोजी होणाऱ्या या परीक्षेचे रिसीट अगोदर १५ एप्रिलऐवजी २२ एप्रिलपासून वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे नोटिफिकेशन सीबीएसईने जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. २५ वर्षांवरील उमेदवारांनाही या परीक्षेस बसण्याची सूट मिळावी, यासाठी हे प्रकरण कोर्टात होते. या कारणाने रिसीट मिळण्यास उशीर झाला असला तरीही दोनदा जाहीर करूनही विद्यार्थी मात्र वेटिंगवर आहेत. दोन दिवसांपासून विद्यार्थ्यांना सर्व्हर डाऊनचा सामना करावा लागत आहे. या परीक्षेचे रिसीट नियोजित तारखेऐवजी पुढील तारखेस देण्याचे जाहीर केल्यानंतर नव्या तारखेत सात दिवसांचा अवधी होता. यामुळे २२ तारीख उजाडताच लाखो विद्यार्थ्यांनी या वेबसाईटला व्हिजिट दिली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे सर्व्हरला तांत्रिक अडथळे येत असण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे रिसीटअभावी विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागल्याने मध्यरात्रीही रिसीटसाठी विद्यार्थी सर्फिंग करीत असल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले. नीटच्या मेरीट लिस्टवर विद्यार्थ्यांचे एमबीबीएस आणि बीडीएस या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश अवलंबून आहेत.
अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा
विद्यार्थ्यांनी रिसीटच्या मुद्द्यावरून गोंधळून जात अभ्यासावरून लक्ष हटवू नये. काही कारणांमुळे रिसीट येण्यास थोडासा वेळ जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अभ्यास अगोदर सुरू ठेवावा, असा सल्ला नीटचे मार्गदर्शक आदित्य ओक यांनी विद्यार्थ्यांना दिला आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🎯नववीसाठी सरसकट फेरपरीक्षा नाही*
By pudhari | Publish Date: Apr 26 2017
मुंबई : प्रतिनिधी
शैक्षणिक प्रगती चांगली असूनही ज्या विद्यार्थ्यांना नववीची परीक्षा काही कारणामुळे देता आली नाही अशा विद्यार्थ्यांची नववीची परीक्षा होईल. सरसकट सर्व नववी नापास विद्यार्थ्यांचीफेरपरीक्षा घेतली जाणार नाही अशी माहिती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून देण्यात आली आहे.
राज्यभरात दरवर्षी दीड लाखाहून अधिक विद्यार्थी नववीत नापास होत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने नववीत मागे राहणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिकवणीचे नियोजन केले आहे. त्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेऊन उत्तीर्ण करण्यासाठी शाळांना कार्यक्रम आखून दिला आहे. मुंबई विभागात नववीची फेरपरीक्षा होणार नाही असे संकेत शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत.
यंदाचा नववीचा निकाल 1 किंवा 2 मे रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. या निकालानंतर मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि नवीमुंबई या परिसरातील शाळांच्या नववीच्या निकालाची आकडेवारी पाहिली जाणार आहे. जे विद्यार्थी काही अडचणीमुळे परीक्षा देऊ शकलेले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांचा फेरपरीक्षेसाठी विचार केला जाईल. जे विद्यार्थी प्रगती करुन पुढे जातील अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे अधिकार वर्ग शिक्षकांना देण्यात येतील. असेही शिक्षण उपसंचालक बी.बी. चव्हाण यांनी सांगितले. एप्रिल 2016 मध्ये शाळेच्या वार्षिक परीक्षेत
नापास झालेले नववीचे विद्यार्थी आणि ऑक्टोबर 2016 मध्ये सहामाही परीक्षा दिलेले व 45 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण प्रात्प करणारे विद्यार्थी यांची पाहणी करुनच याचा निर्णय घेण्यात येईल. जो विद्यार्थी परीक्षा घेवूनही नापास होणार असेल त्या विद्यार्थ्यांचा अंदाज वर्गशिक्षकांना असणारच आहे. त्यामुळे सरसकट परीक्षा घेण्यात काहीच तथ्य नाही असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागावा, यासाठी काही शाळा अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांना मुद्दामच नापास करतात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक प्रवासालाच ब्रेक लागत असतो याचीही निकाल आल्यानंतर चाचपणी केली जाईल.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🌼शाळांच्या दुकानदारीला लगाम*
Updated Apr 25, 2017
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
शालेय गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्याची खरेदी विशिष्ट दुकानातून करण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर करणाऱ्या सीबीएसईच्या शाळांपाठोपाठ, आता मुंबईतील खासगी आणि अनुदानित शाळांच्या दुकानदारीलाही लगाम बसणार आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांनी गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्याची खरेदी विशिष्ट दुकानातून करण्याची सक्ती करू नये, असे आदेश देतानाच, या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास शाळांवर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा पालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिला आहे.
मुंबईतील अनेक शाळांकडून स्थानिक दुकानदारांशी हातमिळवणी करीत शालेय पुस्तके, गणवेश व इतर साहित्य त्यांच्याकडूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. काही शिक्षण संस्थांनी तर शाळा परिसरात दुकाने थाटून शालेय साहित्य विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. या विरोधात काही दिवसांपूर्वीच बॉम्बे बुकसेलर्स अॅण्ड पब्लिशर्स असोसिएशनने शालेय शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यांनी कोर्टात जाण्याची तयारीही केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत, शाळांमार्फत सुरू असलेल्या दुकानदारीला चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून मुंबईतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांना परिपत्रक धाडण्यात आले आहे. त्यानुसार, शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, शूज, शैक्षणिक साहित्य शाळेच्या भांडारातून किंवा शाळा सांगेल त्याच दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या असे करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ११ जून २००४चा सरकार निर्णय आणि २९ मार्च रोजीचा सरकार निर्णय यानुसार हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🥀पाच दिवसांच्या आठवड्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही*
Updated Apr 25, 2017
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईसह राज्यातील शाळा आणि कॉलेजांना पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेला पुन्हा एकदा जोर चढला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात चाचपणी सुरू असल्याची माहिती स्पष्ट केल्यानंतर मंगळवारी दिवसभर पुन्हा एकदा याबाबतच्या हालचालींना वेग आला. दरम्यान, याबाबत सध्या कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले असून मुख्याध्यापक संघटनांनी मात्र पाच दिवसांच्या आठवड्याला शाळा अनुकूल असल्याचे जाहीर केले आहे.
राज्यातील शासकीय कार्यालयांसह शाळा, कॉलेजांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करावा का, याबाबत चाचपणी सुरू आहे, अशी लेखी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाला दिली. त्यानुसार सरकारी कार्यालयांसह शैक्षणिक संस्थांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबरोबरच राज्यातील शाळा आणि कॉलेजांना देखील पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करण्यासंदर्भात अभिप्राय मागविण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या माहितीनंतर मंगळवारी पुन्हा एकदा पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. अशाप्रकारचा कोणताही प्रस्ताव सध्या शिक्षण विभागाकडे नसून याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग फक्त चाचपणी करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सामान्य प्रशासन विभागाकडून अहवाल आल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी नाव न छापण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले.
पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाचे राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्वागत केले आहे. राज्यात अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा आहे. शिवाय गेल्या काही दिवसांपासून शनिवारी वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण कमी झाले आहे. शाळांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यास त्याचा परिणाम शाळांच्या कामकाजावर होणार नसल्याने आम्ही त्याचे स्वागतच करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
|
