गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

🌿विनाअनुदानित शिक्षकांना दिलासा*

Maharashtra Times | Updated Apr 4, 2017

*विनाअनुदानित शिक्षकांना दिलासा*

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातल्या विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना वर्गातील कमी विद्यार्थीसंख्येमुळे फटका बसत होता. मूल्यांकनास पात्र ठरूनही शेवटच्या तुकडीत विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने शाळेतील सर्वच शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्यात अडचणी येत होत्या. आता मात्र विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करण्यात येणार असून त्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षकांचे वेतन सुरू होणार आहे. याबाबत शिक्षण विभाग येत्या दोन दिवसांत जीआर काढणार असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले.
यासंदर्भात शिक्षक परिषदेने शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची नुकतीच मंत्रालयात भेट घेतली व १९ सप्टेंबर २०१६च्या शासन निर्णयातील विद्यार्थीसंख्येची जाचक अट शिथील करावी, अशी विनंती केली. त्यानुसार परिषदेच्या मागणीची गंभीर दखल घेत ही अट शिथील करण्याची घोषणा करण्यात आल्याचे कळते.
या अटीमुळे शेकडो शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येत होती १० ते १५ वर्षे बिनपगारी काम केल्यावर २० टक्के अनुदानाचा तोंडी आलेला घास हिरावला असता. यासाठी ही अट रद्द करावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली त्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत ही अट शिथील केला जाईल व त्याबाबतचा सरकार निर्णय येत्या दोन दिवसांत जाहीर केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

*काय होती अट?*

शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ अटीनुसार ज्या शाळांमधील शेवटच्या तुकडीतील विद्यार्थीसंख्या ३० पेक्षा कमी (डोंगराळ, दुर्गम भागातील शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या २० पेक्षा कमी) असेल अशा विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना वेतन अनुदान देता येणार नाही.

*शेकडो शिक्षकांना दिलासा*

कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना या शासन निर्णयाचा फायदा होऊन नोकऱ्यांना संरक्षण मिळणार असल्याचे शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांनी सांगितले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯रात्रशाळांतील शिक्षक पगाराविना*

Maharashtra Times | Updated Apr 4, 2017

म. टा. प्रतिनिधि, मुंबई

शिक्षक संचमान्यतेनुसार रात्रशाळांतील अनेक शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झाले असतानादेखील नऊ महिन्यांपासून त्यांना पगार मिळाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार आणि समायोजित शाळांनी योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आल्याचे समजते.
शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या संचमान्यतेचा फटका रात्रशाळांनाही बसला आहे. या शाळांतील ६९ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. यातील केवळ १० ते १५ शिक्षकांचेच समायोजन झाले असून, उर्वरित प्रतीक्षेत आहेत. दुसरीकडे ज्या शिक्षकांचे समायोजन झाले आहे, त्यातील अनेकांना जुलैपासून पगारच मिळालेला नाही. त्यांनी अनेक दिवसांपासून मंत्रालय आणि शिक्षण उपसंचालक विभागाकडे अनेक निवेदने दिल्यानंतरही त्यांचा प्रश्न सोडवला गेलेला नाही. समायोजन होऊनही मागील शाळांकडून आवश्यक कागदपत्रेच न दिल्याने पगाराचा प्रश्न प्रलंबित असल्याची माहिती एका शिक्षकाने दिली.

यासंदर्भात अनेक शिक्षकांनी शिक्षण विभागाकडे निवेदन देत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मागणी केली आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या शिक्षकांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

*सामूहिक आत्महत्येचा इशारा*

हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवला न गेल्यास शिक्षण विभागासमोर सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा पगार न मिळालेल्या शिक्षकांनी दिला आहे. तसे झाल्यास आत्महत्येला राज्य सरकार जबाबदार असेल, असेही या शिक्षकांनी म्हटले आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎋आदिवासी विभागात जम्बो भरती*

Maharashtra Times | Updated Apr 4, 2017

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी विकास विभागांतर्गत नाशिक अप्पर आयुक्तालयातील अंतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृहातील वर्ग तीन संवर्गाच्या १५० जागांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या जम्बो भरतीप्रक्रियेसाठी आदिवासी विभागाने उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली आहे. या पदामंध्ये पुरुष व स्त्री अधीक्षक व गृहपाल ही महत्त्वाची पदे असून, पात्र उमेदवारांकडून २४ एप्रिलपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
नाशिक अप्पर आयुक्तालयांतर्गत येणाऱ्या नाशिक, कळवण, नंदुरबार, तळोदा, यावल, राजूर या प्रकल्प कार्यालयांच्या क्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये पुरुष व स्त्री अधीक्षक व गृहपालांची पदे रिक्त आहेत. आदिवासी वसतिगृहामंध्ये सोयी-सुविधांसह विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे अधीक्षक व गृहपालांची पदे तत्काळ भरती करण्याची मागणी केली जात होती. त्याला राज्य सरकारनेही ग्रीन सिग्नल दिला आहे. त्यामुळे अप्पर आयुक्त नाशिक कार्यालयात तब्बल १५० जागांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेंतर्गत असलेले सर्व नियम या भरतीप्रक्रियेसाठी लागू असणार आहेत.

*अशी आहेत पदे*

महिला अधीक्षक ः ११३
पुरुष अधीक्षक ः २२
पुरुष गृहपाल ः १०
महिला गृहपाल ः ५
२४ एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*📚पाल्यांसाठी मोफत पुस्तक देवाण-घेवाण पालकांचा उपक्रम*

By pudhari | Publish Date: Apr 5 2017

पिंपरी : प्रतिनिधी

पूर्वी प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जुनी पुस्तके निम्म्या किमतीत विकत घेऊन शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण केले जात होते. आता मात्र पुस्तकांचा एखाद्या गरजू विद्यार्थ्याला उपयोग होऊ शकतो हे न जाणता पुस्तके रद्दीत विकली जातात. यास फाटा देत चिंचवड येथील पोद्दार स्कूलच्या पालक संघाने पुढील वर्गात जाताना पाल्याची पाठ्यपुस्तके मागील वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्याचा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे.

हल्ली अवाजवी शैक्षणिक शुल्क; तसेच शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली दुकानदारी थाटण्याच्या उद्योगामुळे सर्वसामान्यांसाठी शिक्षण ही आवाक्याबाहेरची गोष्ट झाली आहे. या पुस्तकांचा पुरेपूर वापर व्हावा यासाठी चिंचवडच्या पोद्दार स्कूलमधील पालक संघाने पुढाकार घेत पुस्तक देवाण-घेवाण उपक्रम सुरू केला आहे.

या उपक्रमांतर्गत पुढील वर्गात गेलेल्या विद्यार्थ्यांकडून मागील वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके दिली जात आहेत. यासाठी पालकांचे व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुप, फेसबुक पेज देखील तयार करण्यात आले आहेत. त्यामार्फत पुस्तकांबाबतची माहिती दिली जाते. एकमेकांशी समन्वय साधून गरजू विद्यार्थी संबंधितांकडून पुस्तके घेऊन जातात. केशवनगर येथील मोरया गोसावी मैदानामध्ये या उपक्रमाचा नुकताच शुभारंभ करण्यात आला. शाळेमधील सुमारे सहाशे पालक या उपक्रमाशी जोडले गेले आहेत.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯डीटीएड्धारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत*

By pudhari | Publish Date: Apr 4 2017

रत्नागिरी : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील सुमारे 5 हजारहून अधिक डी. टी. एड. धारक उमेदवार शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेली अनेक वर्षे शिक्षक भरती न झाल्याने या उमेदवारांची रोजगाराअभावी चिंता वाढली आहे. तरी डी.टी.एड. उमेदवारांच्या समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षक भरतीविषयी ठोस व सकारात्मक पावले त्वरित उचलावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

याचे पडसाद राज्यभरात उमटू लागले आहेत. डी.टी.एड. बेरोजगार संघर्ष समितीतर्फे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना संघटनेचे अध्यक्ष अनिता घारे, उपाध्यक्ष विनय गायकवाड, वैभव परब यांच्यासह उमेदवारांनी निवेदन सादर केले. राज्यातील इतर जिल्ह्यातूनही मुख्यमंत्र्यांना निवेदने देण्यात येत आहेत.

जिल्ह्यात सुमारे 5 हजारांपेक्षा जास्त तरुण डी.टी.एड.धारक उमेदवार शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्राथमिक शिक्षक भरती संदर्भातील सीईटी परीक्षा मे 2010 मध्ये घेण्यात आली; मात्र त्यानंतर आजपर्यंत 7 वर्षे उलटून गेली तरी शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे डी.टी.एड. धारक रोजगाराअभावी चिंतेत आहेत.

यातील बर्‍याच उमेदवारांची सेवेत रुजू होण्यासाठी शासनाने विहीत केलेली वयोमर्यादा संपण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. डी. टी. एड. धारकांच्या भवितव्याच्यादृष्टीने ही चिंताजनक परिस्थिती आहे. तरी डी.टी.एड. बेरोजगारांच्या समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षक भरतीविषयी ठोस व सकारात्मक पावले त्वरित उचलून आमच्यावरील अन्याय दूर करावा अशा प्रमुख मागणीसह विविध मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत.

सीईटीचे आयोजन करून रिक्त पदांसाठीची भरती त्वरित करा. यापुढे टी.ई.टी. व सीईटी या दोन परीक्षांद्वारे प्राथमिक शिक्षक भरती न करता सीईटी एकाच परीक्षा असावी. टीईटी पात्रता धारकांचा प्रश्‍न त्वरित निकाली काढावा. पोलिस, परिवहन, आरोग्य इत्यादी खात्याप्रमाणेच रिक्त पदांसाठी दरवर्षी प्राथमिक शिक्षक भरती करावी.शिक्षण संस्थांवरील शिक्षक भरती शासनातर्फे सीईटी घेऊनच करावी.प्राथमिक शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, अशा विविध मागण्या करण्यात येत आहेत. आता तरी शासनाला जाग येणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃