गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

♻आता दहावीपर्यंत हिंदी सक्तीची होणार*

Maharashtra Times | Updated Apr 19, 2017

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (सीबीएसई) संलग्न शाळा आणि केंद्रीय विद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना आता इयत्ता दहावीपर्यंत हिंदी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे होण्याची शक्यता आहे. संसदीय मंडळाने या संदर्भातील शिफारस केली असून, राष्ट्रपतींच्या संमतीची मोहोर त्यावर उमटणे बाकी आहे. राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर दहावीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीची होण्याची चिन्हे आहेत.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयालाही या संदर्भात सूचना देण्यात आल्या असून, सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या दृष्टीने विस्तृत धोरण आखण्यास सांगण्यात आले आहे. ‘अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा सक्तीची करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सुरुवातीचे प्रयत्न म्हणून ‘सीबीएसई’शी संलग्न शाळा आणि केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात येणार आहे,’ असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘सीबीएसई’ बोर्डाशी संलग्न अशा एकूण १५,५४६ शाळा असून, २१० शाळा या परदेशात आहेत. एकूण एक हजार ११७ केंद्रीय विद्यालये आहे. देशभरात २,६८५ शाळा या सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या असून, १४,१४१ शाळा या स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत. ५८९ जवाहर नवोदय विद्यालये असून, १४ केंद्रीय तिबेटियन शाळा सुरू आहेत.

*‘हिंदीचा वापर वाढवा’*

‘आपल्या दैनंदिन कामकाजात प्रादेशिक भाषांच्या बरोबरीने हिंदी भाषेचाही वापर करावा,’ असे आवाहन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले. हिंदी भाषेसंदर्भातील संयुक्त सल्लागार समितीच्या एका बैठकीमध्ये नायडू बोलत होते. ‘केंद्र सरकारचे कार्यक्रम, धोरणे आणि योजना यांच्यामध्ये हिंदीचा अधिकाधिक वापर करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. दैनंदिन वापरामध्ये प्रादेशिक भाषांबरोबरच राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर वाढविण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. देशाच्या विकासामध्ये राष्ट्रभाषा हिंदी ही महत्त्वाचे साधन बनू शकते,’ असे नायडू यांनी स्पष्ट केले. आपल्या भावना प्रादेशिक भाषेप्रमाणेच हिंदी भाषेतच अगदी सहजपणे आणि प्रभावीपणे दुसऱ्याबरोबर व्यक्त केल्या जाऊ शकतात, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले.

*अरुणाचल प्रदेशात ‘अरुणप्रभा’*

अरुणाचल प्रदेशसाठी लवकरच ‘अरुणप्रभा’ या दूरदर्शन वाहिनीची सुरुवात करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मंगळवारी केली. ईशान्य भारतातील कला, संस्कृती आणि परंपरा यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी; तसेच त्यांचा प्रसार देशभरात आणि परदेशातही व्हावा, या हेत ही वाहिनी सुरू करण्यात येणार आहे, असे नायडू म्हणाले. ऑगस्ट महिन्यात या वाहिनीचे प्रसारण सुरू होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

*_राष्ट्रपती, पंतप्रधानांची भाषणेही फक्त हिंदीतच!_*

राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री आदींना या पुढे हिंदी भाषेतूनच भाषण करावे लागण्याची शक्यता आहे. संसदीय समितीने केलेल्या शिफारशी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वीकारल्या, तर या सर्वांना संवादासाठी हिंदी भाषेचाच वापर करावा लागण्याची शक्यता आहे.

‘अधिकृता भाषा’ या विषयावरील संसदेच्या समितीने केलेल्या शिफारसींचा नववा अहवाल सन २०११मध्ये राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला आहे. यामधील बहुतांश शिफारशींना राष्ट्रपतींनी संमती दर्शविलेली आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्र्यांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांनी फक्त हिंदीमध्येच संवाद साधण्यासंदर्भातील शिफारशीलाही राष्ट्रपतींनी हिरवा कंदील दाखविला आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. आता विमानांमधून इंग्रजीपाठोपाठ हिंदीतूनही सर्व सूचना आणि उद्‍घोषणा कराव्यात, अशीही शिफारस या अहवालात आहे. त्याचप्रमाणे विमानांमधून हिंदी वृत्तपत्रे, मासिके आणि इतर नियतकालिके पुरविली जाणार आहेत. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाला या शिफारशींची सक्तीने अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🌿लोकवर्गणीतून शाळा विकासाचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’, तब्बल २१६ कोटी रुपयांचा निधी जमा*

_*अहमदनगरमध्ये लोकसहभागातून निधी जमा करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक*_

मुंबई | Updated: April 18, 2017 11:23 AM

धुळे जिल्ह्यातील एक हजारहून अधिक शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.

एलसीडी प्रोजेक्टर, लॅपटॉप, वायफायची सुविधा असलेले वर्ग हे चित्र आहे जळगावमधील अंबानेर तालुक्यातील ढेकूसिम गावातील शाळेतले. फक्त १,८०० लोकसंख्या असलेल्या या गावातील ही अत्याधुनिक शाळा बघून तुम्हाला धक्काच बसेल. पण या शाळेच्या आधुनिकीकरणाचा खर्च हा सरकारी नव्हे तर ग्रामस्थांच्या मदतीने झाला आहे. लोकवर्गणीतून शाळेचा विकास करण्याचा हा पॅटर्न राज्यभरात कौतुकाचा विषय ठरला आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांची दुरवस्था हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. ढेकूसिममधील शाळेतही सोयीसुविधांची वानवा होती. पण सरकारी मदतीची वाट न बघता शाळेचे मुख्याध्यापक सुरेश पाटील यांनी ग्रामस्थांची मदत घेण्याचे ठरवले. विशेष म्हणजे पाटील यांच्या आवाहनाला ग्रामस्थांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला आणि गावातून तब्बल साडेपाच लाखांचा निधी जमा झाला. या पैशांमधून शाळेचा विकास करण्यात आला. या विकासाचे परिणाम आता पटसंख्येवरही दिसून आलेत. शाळेची पटसंख्या ४२ वरुन ७८ वर पोहोचली आहे.

जळगावच्या शाळेचा लोकसहभागातून विकास झाल्याची राज्यातील ही पहिली घटना नाही. गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील विविध शाळांनी लोकसहभागातून तब्बल २१६ कोटी रुपयांचा निधी उभा केला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एमएससीईआरटी) ही आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. अहमदनगरमध्ये लोकसहभागातून निधी जमा करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते. नगरमध्ये ३० कोटी, पुण्यात १९. ८२ कोटी, सोलापूरमध्ये १९.०३ कोटी, औरंगाबादमध्ये १५.५९ कोटी आणि नाशिकमध्ये १४.८० कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला.

महाराष्ट्रातील शाळांनी लोकसहभागातून निधी संकलनास प्राधान्य का दिले याचे कारणही आता समोर आले आहे. शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला यावर प्रतिक्रिया दिली. नंदकुमार म्हणाले, राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी प्रगत शैक्षणिक मोहीम सुरु केली आहे. यात लोकसहभागावर भर देण्यात आला असून, शिक्षक बाहेर जाऊन शाळेसाठी निधी जमा करण्यात पुढाकार घेत आहेत. यात उद्योग क्षेत्राचीही मदत मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारत असल्याने ग्रामस्थही जिल्हा परिषद शाळांना मदत करतात असेही त्यांनी नमूद केले.

धुळ्यात सरकारी शाळेला डिजिटल स्वरुप देण्यात आले. या गावातील हर्षल विभांदिक हा ३५ वर्षांचा तरुण धुळ्यातील मूळगावी आला होता. गावातील शाळेला भेट दिल्यानंतर हर्षलने स्वखर्चातून शाळेला डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला. यात त्याला ग्रामस्थांनीही मदत केली. लोकसहभागामुळे आता सरकारी मदतीची वाट बघावी लागत नाही आणि शाळेचा चेहरामोहराच बदलतो. त्यामुळे राज्यात शिक्षणासाठी एक नवी चळवळच सुरु झाल्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯‘एमएचटी सीईटी’ परीक्षा 11 मे रोजी*

By pudhari | Publish Date: Apr 19 2017

पुणे : प्रतिनिधी

तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा अर्थात सीईटी दि.11 मे रोजी होत असून, त्यासाठी पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात राज्यभरातून  3 लाख 89 हजार 396 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्याची माहिती तंत्रशिक्षण विभागाचे सहायक संचालक राजेंद्र गायकवाड यांनी दिली आहे.

सीईटीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत 30 मार्च रोजी संपली होती, परंतु अनेक विद्यार्थी अर्ज करण्यापासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे प्रवेश परीक्षा कक्षाने त्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळेच यंदा अभियांत्रिकी व औषध निर्माणशास्त्र प्रवेशासाठी सर्वाधिक अर्ज आले. सीईटीसाठी राज्यात पुण्यामधून सर्वाधिक- 92 हजार 884,मुंबई - 80 हजार 304, सांगली-32 हजार 377 नाशिक-46 हजार 187,औरंगाबाद-32 हजार 901,नांदेड-27 हजार 119,अमरावती-32 हजार 158,नागपूर 45 हजार 466 अशा एकूण आठ विभागांमधून 3 लाख 89 हजार 396 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. पुणे विभागाच्या अंतर्गत पुणे, सोलापूर, सातारा,अहमदनगर ही शहरे असून, यंदा पुणे 44 हजार 2,सोलापूर 14 हजार 934,सातारा 11 हजार 944,अहमदनगर 22 हजार 4 अशा एकूण 92 हजार 884 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. या विद्यार्थ्यांची पुणे-102,सोलापूर-38,सातारा-31,अहमदनगर-67 अशा एकूण 238 केंद्रावर परीक्षा होईल. परीक्षा 11 मे रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होणार असून, मॅथ्स विषयाचा पहिला पेपर 10 वाजता,फिजीक्स व केमेस्ट्रीचा दूसरा पेपर 12.30 वाजता, तर बायोलॉजीचा तिसरा पेपर दूपारी 3 वाजता होणार आहे.विद्यार्थ्यांना त्यांचे हॉलतिकीट त्यांच्या लॉगीनआयडीवर दि.24 एप्रीलपासून 11 मे पर्यंत उपलब्ध होणार असल्याची माहिती देखील तंत्रशिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯उत्तरपत्रिकांप्रकरणी प्राध्यापकाची चौकशी*

Maharashtra Times | Updated Apr 19, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रथम वर्षाच्या उत्तरपत्रिका बाहेर सापडल्याची कबुली देऊन परीक्षा विभागाने नाशिकच्या पिंपळगाव येथील के. के. वाघ महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागाचा कारभार चव्हाटावर आला आहे. पिंपळगाव येथील के. के. वाघ महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष बीएस्सीच्या गणित विषयाची उत्तरपत्रिका रद्दीत आढळून आल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली. आश्चर्याची बाब म्हणजे उत्तरपत्रिकेच्या आतील बाजू न तपासताच गुण देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयाच्या निकालावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने तातडीने महाविद्यालयाकडून खुलासा मागविला. त्यात अनेक धक्‍कादायक प्रकार समोर आले.
या संदर्भात विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण म्हणाले, ’महाविद्यालयाने आज खुलासा पाठविला आहे. बाहेर सापडलेल्या उत्तरपत्रिका प्रथम वर्षाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या होत्या. त्या महाविद्यालयाऐवजी विद्यापीठाच्या वापरण्यात आल्याची कबुली प्रा. जी. पी. सुर्वे यांनी दिली आहे. मात्र उत्तरपत्रिका कशा बाहेर पडल्या, त्याविषयी प्राध्यापकाकडून योग्य उत्तर मिळाले नाही. उत्तरपत्रिका तपासताना आतील पानावर तपासल्याच्या कोणतीच चिन्हे नव्हती. उत्तरपत्रिका कशा तपासल्या याचे स्पष्टीकरण प्राध्यापकास देता आले नाही. हा सर्व प्रकार मंगळवारी कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांच्या निदर्शनास आणून दिला. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश डॉ. गाडे यांनी दिले आहेत.’
के. के. वाघ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या एस. एम. घुमरे म्हणाल्या, ‘सुर्वेंनी महाविद्यालयाच्या ऐवजी विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका वापरल्याचे मान्य केले आहे. उत्तरपत्रिका कशा बाहेर पडल्या, त्याचे उत्तर त्यांना देता आले नाही. या प्रकरणी सुर्वे यांना बोलावून घेऊन समज देण्यात आली. तसेच, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. संस्थेमार्फत प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होणार आहे.’

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

♿अपंगांना ‘राष्ट्रगीत सक्ती’ नाही!*

Maharashtra Times | Updated Apr 19, 2017

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

सिनेमागृहातील राष्ट्रगीताच्या वेळेस उभे राहण्याच्या सक्तीतून अपंग व विशेष नागरिकांना वगळण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी केंद्र सरकारने सुधारित आदेश मांडला.
सेरेब्रल पाल्सी, पार्किन्सन्स, मेंदूविषयी आजार, दृष्टिहीन व बहिरेपणा आलेल्या व्यक्ती, अपंग, व्हीलचेअरवरील व्यक्ती, कुष्ठरोग बरा झालेल्या व्यक्ती यांना सिनेमागृहांतील राष्ट्रगीतप्रसंगी उभे न राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असे म्हणणे सरकारने मांडले. मात्र त्याचवेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राष्ट्रगीताला उभे राहण्याची सक्ती करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ‘राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वजाचा आदर या मुद्द्यावर प्रतिवाद होऊच शकत नाही. प्रत्येक नागरिकाने राष्ट्राभिमानाच्या प्रतिकांचा सन्मान राखायलाच हवा’, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. याचवेळी राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीताच्या प्रसारासाठी धोरण तयार करावे या मागणीसाठीच्या याचिकेवर न्या. दीपक मिश्रा यांनी केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले व सरकारला नोटीस बजावली.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃