twitter
rss

Showing posts with label आजच्या शैक्षणिक बातम्या. Show all posts
Showing posts with label आजच्या शैक्षणिक बातम्या. Show all posts

_Guruvarya News_

*🎯शाळांनी गतवर्षीपेक्षा जादा फी मागितली तर करता येणार अधिकाऱ्यांकडे तक्रार*

*सांगली जिल्ह्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी दोन अधिकाऱ्यांवर दिली जबाबदारी*

_*पालकांना मा.आर.जी.पाटील यांच्याकडे प्राथमिक शाळांची तर मा.पोपटराव मलगुंडे यांच्याकडे माध्यमिक शाळांची करता येणार तक्रार*_

गुरुवर्य न्यूज,सांगली: - दि.०१/०६/२०२०.

  कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांकडून कसलेच वाढीव शुल्क आकारू नये. असा शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला आहे.या शासननिर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी  शुल्कवाढीच्या संबंधात काही तक्रारी असल्यास पालकांनी आपल्या जिल्ह्याच्या संनियंत्रक अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी फेसबूकच्या माध्यमातून दिली. यासोबतच त्यांनी राज्यातील संनियंत्रक अधिकारी यांची विभाग/जिल्हानिहाय मोबाईल नंबरसह यादीही शेअर केली आहे.    
सांगली जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांसासाठी सांगली जिल्हा परिषदेचे उपशिक्षणाधिकारी मा.आर.जी.पाटील साहेब मोबाईल क्रमांक 8275592221 आणि  माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक मा.पोपटराव मलगुंडे साहेब मोबाईल क्रमांक  9404243850 या नंबरवर पालकांनी तक्रार करावी असे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री मा.वर्षा गायकवाड यांनी फेसबूकच्या माध्यमातून केले आहे.

_Guruvarya News_

*♻️जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची शाळा बंद,अध्ययन सुरु*

*_अभ्यासक्रम पुर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचा पुढाकार_*

सांगली / मिरज - दि.२५/०४/२०२०
   लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,पुणे यांच्या माध्यमातून ऑनलाईन अभ्यासमाला हा उपक्रम राज्यभर सुरु झाला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व शाळांसाठी ऑनलाईन अभ्यासमाला सुरु होत आहे. त्यामुळे शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांचे शिकणे सुरु आहे.
     डाएट अधिव्याख्याता ,विषय सहाय्यक ,समावेशित तज्ज्ञ,केंद्रप्रमुख,साधनव्यक्ती यांच्या माध्यमातून प्रत्येक पालकांचे व्हॉटस् अॅप ग्रुप , शिक्षकांचे विविध व्हॉटस् अॅप ग्रुप यांच्या माध्यमांतून ही अभ्यासमाला दररोज पोहचवण्यात येते. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या आवडीचा झाला असून याबाबत पालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद व समाधान व्यक्त केले आहे.
    लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थी शाळेत येऊ शकत नसले तरीही ते SCERT पुणे मार्फत तयार करण्यात आलेल्या दिक्षा अॅप ऑनलाईन अभ्यासमाला व पूर्वप्राथमिक / बालशिक्षण वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सह्याद्री वाहिनीवर दररोज सकाळी १०.०० वाजता 'गली गली,सिम सिम' हा कार्यक्रम प्रसारित केला जात आहे.
   या माध्यमातून विद्यार्थी शैक्षणिक प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत.दैनंदिन 'झूम' मिटिंगच्या माध्यमातून देखिल शिक्षण विभाग व डाएट मधील सर्व अधिकारी , शिक्षक स्वत: गुणवत्ता विकासात सक्रिय राहून कार्य करीत आहेत. तसेच सर्व विद्यार्थी ,पालक, शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करित आहेत.
  '' सांगली जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी ,शिक्षक,पालक व विद्यार्थी सहजगतीने ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करुन Study form home हा उपक्रम यशस्वीपणे राबवत आहेत याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन व आभार.''

  - डॉ.आर.ए.होसकोटी,
   प्राचार्य,डाएट सांगली.

🥀बारावीच्या निकालाबाबत अफवा*

By pudhari | Publish Date: May 21 2017

पुणे : प्रतिनिधी
इयत्ता बारावी परीक्षेचा निकाल रविवारी जाहीर होणार असल्याच्या अनेक अफवांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर धुमाकूळ घातला आहे. मे महिना संपत आला की अशा अफवांना दरवर्षीच उधाण येत असते. यंदाही अशाच प्रकारच्या अफवांमुळे  विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये गोंधळ असल्याचे दिसून आले. 

इयत्ता बारावीचा निकाल दरवर्षी मे च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या अठवड्यापर्यंत लागतो. मात्र त्याच्या पंधरा दिवस अगोदरपासूनच व्हॉट्स अ‍ॅप व फेसबुकवर त्याच्या खोट्या बातम्या येण्यास सुरुवात होते. मागील वर्षी हा प्रकार इतका पुढे गेला होता की बोर्डाचा लोगो वापरत अफवा पसरविल्या जात होत्या. याबाबत बोर्डाकडून सातत्याने  ही अफवा असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात येते. मात्र तरीही हा प्रकार काही थांबताना दिसत नाही. विद्यार्थीही यावर विश्‍वास ठेवत आपल्या नातेवाईकांना याबाबत कळवितात, विचारणा करत आहेत.

दरम्यान निकालाची तारीख ही अधिकृतरित्या पत्रकार परिषद घेऊन सांगितली जाईल, कोणीही या समाज माध्यमांवरील अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये, असे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने म्हटले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे म्हणाले, बारावीच्या निकालाबाबत अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये. 27 तारीख ही समाजमाध्यमांवर फिरत असली तरीही त्या दिवशी सरकारी सुटी आहे, त्यामुळे त्या दिवशी नक्कीच निकाल लागू शकत नाही. निकालसंदर्भातील काम सुरू आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निकाल लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र आत्ताच निश्‍चित काही सांगता येणार नाही.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

👨🏻‍🏫मणकेविकारग्रस्त शिक्षक न्यायालयात जाणार*

Updated May 20, 2017

म.टा.प्रतिनिधी,नगर

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणातून मणके विकारास वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे मणकेविकारग्रस्त शिक्षकांना बदलीत सवलत मिळण्याचा मार्ग बंद झाल्याने शिक्षकांत नाराजी निर्माण झाली आहे. सरकारने तातडीने यात बदल मणकेविकाराचा धोरणात पुन्हा समावेश करावा अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात दिला आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यातील विशेष संवर्ग १ मध्ये मणके विकार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बदलीतून सवलत देण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मणकेविकाराने आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र डॉक्टरांकडून मिळवून बदलीतून सवलत मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे अर्ज दिले. दिवसेंदिवस अर्ज वाढत चालल्याने अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढू लागली. त्यानंतर मात्र राज्य सरकाराने पुन्हा शुद्धीपत्रक काढत मणकेविकारच वगळून टाकला. याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेस मिळाल्यानंतर शिक्षण विभागाने जवळपास ६३ शिक्षकांचे अर्ज बाद केले आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे पडसाद शिक्षकांतही उमटले आहेत. सरकारने ही सवलत पुन्हा लागू करावी, यासाठी शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून काही जणांनी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनाच पत्र पाठवले आहे. मणकेविकाराची रद्द केलेली सवलत पुन्हा लागू करण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे. या पत्रावर संजय धामणे, राजेंद्र शिंदे, संतोष दुसुंगे, नवनाथ तोडमल, अरुण कडूस, संजय काळे आदींच्या सह्या आहेत.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

⚙आयटीआयचे शाळांमध्ये रूपांतर!*

*उद्योजकता मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारला*

पीटीआय, नवी दिल्ली | Updated: May 22, 2017

सीबीएसई, यूजीसी, एनसीआरटी आणि राज्य शिक्षण मंडळांशी सल्लामसलत केल्यानंतर महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना १२वीप्रमाणे मान्यता देण्यात यावी यासाठी यूजीसी आणि एआयसीटीईसारख्या संस्थाना सूचना करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
२० लाख विद्यार्थ्यांना फायदा; उद्योजकता मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारला
औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय)चे लवकरच शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. ज्याप्रमाणे सीबीएसई आणि आयसीएसईअंतर्गत शाळा चालवल्या जातात, त्याप्रमाणे या शाळा चालवल्या जाणार आहेत. आयटीआय पदवीधरांना इतर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाऊन नियमित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात यावा यासाठी असा बदल करण्यात येणार आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने (एचआरडी) याबाबत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे प्रतिवर्षी १३ हजार आयटीआयमधून बाहेर पडणाऱ्या २० लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या आधारावर एका वेगळय़ा मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. ते दहावी आणि बारावी नियमित मंडळाकडून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रासारखे प्रमाणपत्र देईल. यामुळे आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नियमित अभ्यासक्रम करण्यास मदत होणार आहे, असे एचआरडी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती देताना सांगितले.

सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव मंत्रालयाकडून स्वीकारण्यात आला असून, हा प्रस्ताव औपचारिक स्वरूपात आल्यानंतर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीव्हीटी) ला शैक्षणिक परीक्षा आयोजित करण्यास आणि आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी अधिकृत करण्यात येईल, असे त्याने सांगितले.

*यूजीसीला सूचना करणार*

सीबीएसई, यूजीसी, एनसीआरटी आणि राज्य शिक्षण मंडळांशी सल्लामसलत केल्यानंतर महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना १२वीप्रमाणे मान्यता देण्यात यावी यासाठी यूजीसी आणि एआयसीटीईसारख्या संस्थाना सूचना करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

📚पाठ्यपुस्तकांच्या किमतीत तिप्पट वाढ*

By pudhari | Publish Date: May 21,2017

ठाणे : राहुल क्षीरसागर
यंदाच्या वर्षी शालेय पाठ्यपुस्तकांच्या आणि वह्यांच्या किमती सुमारे 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. आधीच दरवाढीने हैराण झालेल्या पालकांना आता ही आणखी दरवाढ सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी शिक्षणदेखील महागले म्हणण्याची वेळ पालकांवर आली आहे.
शाळा सुरु होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी उरला आहे. शाळा सुरु झाल्यावर पुस्तकांच्या खरेदीसाठी पालकांची व विद्यार्थ्यांची एकच गर्दी होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर विविध कंपन्यांच्या वह्या, रजिस्टर बाजारपेठेत दाखल झाले आहेत. याशिवाय क्रमिक पुस्तकांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. बालकांच्या मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पुस्तके देण्यात येतात. यामुळे शालेय पुस्तकांची विक्री कमी होत आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, अनुदानित शाळांना पुस्तके मोफत देण्यात येतात. मात्र विनाअनुदानित शाळांमध्ये पालकांना पाल्यांसाठी पुस्तके विकत घ्यावी लागतात. त्यानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाची पाठ्यपुस्तके बाजारात उपलब्ध झाली आहेत.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯1 जूनपासून शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर*

By pudhari | Publish Date: May 21 2017

मुंबई : खलील गिरकर

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिल्या जाणार्‍या विविध शिष्यवृत्त्या व निर्वाहभत्त्यांची रक्कम यापुढे शाळा, महाविद्यालयांना देण्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना आधार कार्डची माहिती अर्जासोबत जोडावी लागणार आहे. यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या नावावर बोगस अर्ज करुन शिष्यवृत्ती लाटण्याचे प्रकार पूर्णतः बंद होतील, असा विश्‍वास राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी व्यक्त केला.
सध्या शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे पैसे त्यांच्या  शाळा, महाविद्यालयांना दिले जातात. ही पध्दत बंद करुन यापुढे शिष्यवृत्ती अर्जासोबत  विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाला लिंकिंग करण्यात येईल व शिष्यवृत्तीचे पैसे आधार कार्डाशी जोडण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा केले जातील. येेत्या 1 जूनपासून ही योजना अमलात येईल, असे वाघमारे म्हणाले. सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिल्या जाणार्‍या सर्व शिष्यवृत्ती, निर्वाहभत्ता आदींसाठी हीच पध्दत अवलंबण्यात येणार असून, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पोर्टल मार्फत ही अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पुढील आठवड्यात याबाबतचा जीआर निघणार आहे. विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनेकदा बोगस विद्यार्थी दाखवून त्यांच्या नावावर शाळा, महाविद्यालयांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्तीची रक्कम लाटण्याचा प्रकार घडतो अशा तक्रारी होत होत्या. मात्र नवीन नियमामुळे या प्रकारांना आळा बसेल व असे प्रकार घडणार नाहीत, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎋शिक्षण, आरोग्यसेवा करमुक्‍त*

By pudhari | Publish Date: May 21 2017

श्रीनगर/नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी शुक्रवारी सेवांवर आकारण्यात येणारा कर निश्‍चित करण्यात आला. शिक्षण आणि आरोग्यसेवेला करमुक्‍त करण्यात आले आहे. फायनान्स सर्व्हिसेससाठी 18 टक्के कर दर निश्‍चित करण्यात आल्याने इन्श्युरन्स आणि इतर फायनान्स सर्व्हिसेस महागणार आहेत. तर वाहतूक सेवा स्वस्त होणार आहे. सोन्यासह आणखी सहा वस्तूंवरील कराचा दर ठरवण्यासाठी परिषदेने तीन जूनला आणखी एक बैठक बोलावली आहे.

‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीतील विविध निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. गुरुवारी विविध वस्तूंवरील कर निश्‍चित करण्यात आले होते. शुक्रवारी सेवांचे दर निश्‍चित करण्यात आले. ‘जीएसटी’ एक जुलैपासून लागू होणार आहे.

देशातील विविध सेवांवर आकारण्यात येणार्‍या कराचेही 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे करण्यात आले आहेत. सध्या 15 टक्के या एकाच दराने सर्व सेवांवर कर आकारण्यात येत आहे. दिल्या जाणार्‍या सेवेचे स्वरूप पाहून त्यामध्ये विविध उपगट करण्यात आले असून त्याप्रमाणे कर आकारण्यात येणार आहेत.

शिक्षण, आरोग्यसेवा करमुक्‍त
देशातील शिक्षण आणि आरोग्यसेवेवर सध्याप्रमाणेच कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही. या सेवांना ‘जीएसटी’ करप्रणालीतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय मेट्रो आणि लोकलमधील प्रवास, धार्मिक यात्रा आणि हज यात्राही करमुक्‍त करण्यात आल्या आहेत. दूरसंचार सेवेवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. या सेवेसाठी 18 टक्के कर निश्‍चित करण्यात आला आहे. सध्या हा कर 15 टक्के आहे. 18 टक्के कर स्लॅबमध्ये ब्रँडेड गारमेंट्स आणण्यात आली आहेत.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯दहावी, बारावी पेपरफुटी प्रकरणाबाबत समिती*

By pudhari | Publish Date: May 21 2017

पुणे : प्रतिनिधी

मागील काही काळापासून दहावी आणि बारावीच्या प्रश्‍नपत्रिका व्हॉट्सअ‍ॅपवर फुटत आहेत. त्यामुळे शासनाने यावर गंभीर पाऊले उचलली आहेत. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणार्‍या दहावी, बारावीच्या परीक्षांदरम्यान होणार्‍या पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

राज्य मंडळामार्फत दरवर्षी घेण्यात येणार्‍या परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांचे प्रमाण वाढले आहे. मंडळामार्फत दरवर्षी गैरप्रकार रोखण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान, भरारी पथक अशा अनेक उपाययोजना केल्या जातात; मात्र तरीही पेपरफुटीचे सत्र गेल्या तीन वर्षात सतत सुरूच आहे. मागील तीन वषार्र्ंपासून सतत दहावी किंवा बारावीचा पेपर सुरू होण्याआधीच व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुख्य म्हणजे या प्रकारात काही केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांचीच नावे समोर आल्याने शासनाला याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे होते.

शासनाने नेमलेल्या या समितीत शिक्षण आयुक्त हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील; तसेच पोलिस आयुक्त (नवी मुंबई) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, सायबर कक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव, शिक्षण संचालक (माध्यमिक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) यांचे प्रतिनिधी, आयुक्त (राज्य परीक्षा परिषद) हे सदस्य म्हणून काम पाहतील, तर अध्यक्ष (राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. सोशल मीडियावर प्रश्‍नपत्रिका प्रसिद्ध होण्याची कारणे, परीक्षा नियोजनातील त्रुटी, उपाययोजना, गैरप्रकार रोखण्यासाठी नियम याचा सविस्तर अभ्यास करून अहवाल दोन महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

[5/20, 12:59 PM] Deepak Mali: 🇬 🇺 🇷 🇺 🇻 🇦 🇷 🇾 🇦

🇳 🇪 🇼 🇸

🎯 रात्रशाळा शिक्षकांना दिलासा*

http://m.image.maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/good-news-for-nighht-school-teachers/articleshow/58740385.cms


♻‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरील पेपरफुटी रोखण्यासाठी समितीची स्थापना*

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: May 20, 2017

_*सरकारकडून आठ सदस्यीय समिती; दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना*_

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरील पेपरच्या ‘व्हायरलची साथ’ कशी रोखायची हा प्रश्न सरकारला सातत्याने भेडसावत होता. यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आठ जणांची समिती स्थापन केली आहे. ‘व्हॉटसअ‍ॅप व्हायरल’सोबतच परीक्षेदरम्यान गरप्रकार रोखण्यासाठी कशा प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येतील याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तांवर या समितीची जबाबदारी देण्यात आली असून दोन महिन्यांत समितीला अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेदरम्यान होणारा गरप्रकार थांबविण्यासाठी आणि कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी गरमार्गाशी लढा हा उपक्रम सुरू केला. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान पेपर व्हायरल होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मंडळाने अनेक प्रयत्न सुरू केले असून त्याच पाश्र्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या आठ जणांच्या समितीत शिक्षण आयुक्तांसह नवी मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी, शिक्षण संचालक, राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, मंडळाचे अध्यक्ष, सीबीएसईचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती पेपर व्हॉटसअ‍ॅपवर व्हायरल होत असल्या प्रकरणाची कारणे, परीक्षा नियोजनातील त्रुटी, करावयाच्या उपाययोजना, अशा स्वरूपाच्या घटना घडू नयेत तसेच परीक्षेदरम्यान कॉपी रोखण्यासाठी आवश्यक नियमांवर विचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
मुंबईसह राज्यातील अनेक शिक्षक मुख्याध्यापकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीचे स्वागत आहे. मात्र हे काम आणखी उत्तम व योग्य करण्याकरिता प्रत्यक्ष परीक्षेचे काम पाहणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांनादेखील समितीत स्थान देणे अपेक्षित होते. त्यांची मते व अनुभव समितीला उपाययोजना सुचविण्यासाठी नक्कीच उपयोगी पडतील, असे मत मुंबई मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

⚙मुक्त विद्यापीठात आता व्यावसायिक अभ्यासक्रम*

नाशिक - यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या जोडीला आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमदेखील शिकविले जाऊ लागले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात डिप्लोमा इन इसेन्शियल स्कील्स (डीएसई) या तांत्रिक अभ्यासक्रमाला सुरुवात केली जात आहे. कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने उपयोगी ठरणार्‍या या अभ्यासक्रमास दहावी किंवा समकक्ष अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल.

मुक्त विद्यापीठात पारंपरिक अभ्यासक्रम असल्यामुळे विद्यार्थी आकर्षित होत नाहीत. यामुळे विद्यापीठाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सुरुवात केली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात सुरू होणारा डीएसई हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षापासून डिप्लोमा इन बिझनेस स्कील (डीबीएस) व डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल स्कील (डीआयएस) या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविता येणार आहे. उद्योग व व्यवसायाशी निगडीत कौशल्य विद्यार्थ्यांना देणो हा अभ्यासक्रमाचा उद्देश असेल. हे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर स्वयंरोजगार मिळवू शकतील किंवा नोकरीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. विशेष म्हणजे या अभ्यासक्रमात थेअरी ऑनलाइन, मोबाइल किंवा डिस्टंन्स मोडद्वारे शिकविली जाणार आहे.

अठरा वर्ष पूर्ण झालेले व दहावी किंवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ शकतील, तर डिप्लोमा इन बिझनेस स्कील्स किंवा डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल स्कील या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी डिप्लोमा इन इसेन्शियल स्कील हा अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण करावा लागणार आहे, तसेच प्रवेशित विद्यार्थ्यांना प्रत्येक सत्रातील ऑन जॉब ट्रेनिंगकरिता ७५ टक्के हजेरी बंधनकारक असेल. कमवा व शिका योजनादेखील लागू आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎋४५ कोटींची शिष्यवृत्ती पडून*

Updated May 19, 2017

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,नागपूर

देशभर कॅशलेस व्यवहार होत असताना तब्बल १४६ संस्थांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वारंवार विनंती करूनही पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट स्कीममध्ये नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे तब्बल ४५ कोटी १४ लाख ८० हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती व अनुदाने आयोगाने दिलेली नाहीत. त्यात महाराष्ट्रातील पुणे आणि नांदेड विद्यापीठांचाही समावेश आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१५ मध्ये देशभरातील विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांना शिष्यवृत्ती, फेलोशिप आणि अनुदान परतावा देण्यासाठी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट स्कीम अंतर्गत नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्ती वळती करण्याची योजना आखण्यात आली होती. त्यानुसार अनेक विद्यापीठे आणि कॉलेजेसने या पीएफएमएस मध्ये नोंदणी केली होती. तसेच विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्ती व अनुदानांबाबतचा थेट लाभही घेतला. मात्र, सीमारे १४६ विद्यापीठे व कॉलेजेसने त्यात नोंदणी केली नाही.

त्यामुळे गेल्या वर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पुन्हा या संस्थांना पीएफएमएसमध्ये नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतरही १४६ विद्यापीठे व कॉलेजेस त्यात सहभागी झालेली नाहीत. परिणामी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आता प्रत्येक विद्यापीठ व कॉलेजनिहाय किती विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवत्ती व अनुदाने

प्रलंबित आहेत,त्याची यादीच जाहिर केली. त्यानुसार तब्बल ४५ कोटी १४ लाख ८० हजार रूपयांचा निधी आयोगाकडे पडून असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने देखील पीएफएमएसमध्ये नोंदणी केलेली नाही.

परिणामी नांदेड विद्यापीठाचे तब्बल ३१ लाख ४ हजार आणि पुणे विद्यापीठाचे ३ कोटी ७९ लाख १५ हजार रुपये आयोगाकडे थकीत असल्याचे स्पष्ट होते. त्या विद्यापीठांना आता पीएफएमएसमध्ये तातडीने नोंदणी करून अनुदाने व शिष्यवृत्ती याचा परतावा तातडीने घ्यावा, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.

पुणे, नांदेड नोंदणीत मागे
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिष्यवृत्ती व फेलोशिप प्राप्त करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे खाते या पीएफएमएसशी लिंक करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील सर्वच विद्यापीठांनी आता डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला आहे. पुणे व नांदेड विद्यापीठाची अनुदानाची रक्कम पीएफएमएसमध्ये नोंदणी न केल्याने देण्यात आलेली नाही, असे यूजीसीच्या परिपत्राकातून स्पष्ट होते.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*🎞 शिक्षण पध्‍दतीवर भाष्‍य करणारा 'हिंदी मीडियम'*

By pudhari | Publish Date: May 19 2017 12:31PM

*इंग्‍लिश भाषा येणे गरजेचे असली तरी कोणतीही भाषा माणसाची श्रेष्‍ठता सिध्‍द करु शकत नाही. हा चित्रपट शिक्षण पध्‍दतीवर खुलून भाष्‍य करतो.*

पुढारी ऑनलाईन : 

बॉलीवूड अभिनेता इरफान खानचा 'हिंदी मीडियम' चित्रपट रिलीज झाला आहे. हा चित्रपट शिक्षण पध्‍दतीवर भाष्‍य करणारा आहे. शिक्षण पध्‍दतीतील गोंधळाचे मार्मिक चित्रण 'हिंदी मीडियम'मध्‍ये दाखवण्‍यात आले आहे.

या चित्रपटातील खास बाब म्‍हणजे, प्रत्‍येक आई-वडिलाला आपल्‍या मुलाच्‍या शिक्षणासाठी झगडावे लागते. चांगल्‍या शाळेत प्रवेश मिळण्‍यासाठी आटापिटा करावा लागतो. या गंभीर विषयाचे मार्मिक चित्रण दाखवण्‍यात आले आहे. हसत-हसत कथेचे मर्म प्रेक्षकांना लक्षात येण्‍यासारखा आहे.

इरफान सोबत अभिनेत्री सबा कमरही मुख्‍य भूमिकेत आहे. याशिवाय, अमृता सिंह, दीपक डोबरियाल, तिलोतिमा शोम या कलाकारांच्‍याही चांगल्‍या भूमिका आहेत. तिलोतिमा शोमने यापुर्वी 'किस्‍सा' या चित्रपटात इरफानसोबत अभिनय केला आहे. या चित्रपटात तिने एज्‍युकेशन काउंन्सलरची भूमिका चांगल्‍या पध्‍दतीने पार पाडली आहे.  

इरफान खान आणि सबा हे दोघे पालकांच्‍या भूमिकेत आहेत. आपल्‍या मुलीला चांगल्‍या इंग्‍लिश मीडियम शाळेत प्रवेश मिळावा म्‍हणून प्रयत्‍न करत आहेत.  या मूळ विषयाशिवाय चित्रपटातून अनेक संदेश मिळतात. तसेच शाळेत चालणार्‍या श्रीमंत-गरीब भेदभावाच्‍या राजकारणावरही प्रकाश टाकतो. इंग्‍लिश भाषा येणे गरजेचे असली तरी कोणतीही भाषा माणसाची श्रेष्‍ठता सिध्‍द करु शकत नाही, असा संदेश यातून देण्‍यात आला आहे. 

. हा चित्रपट शिक्षण पध्‍दतीवर खुलून भाष्‍य करतो. 

'हिंदी मीडियम' या चित्रपटाच्‍या माध्‍यमातून मनोरंजनासोबत चांगला संदेश समाजापर्यंत पोहोचवला आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃