🥀बारावीच्या निकालाबाबत अफवा*
By pudhari | Publish Date: May 21 2017
पुणे : प्रतिनिधी
इयत्ता बारावी परीक्षेचा निकाल रविवारी जाहीर होणार असल्याच्या अनेक अफवांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर धुमाकूळ घातला आहे. मे महिना संपत आला की अशा अफवांना दरवर्षीच उधाण येत असते. यंदाही अशाच प्रकारच्या अफवांमुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये गोंधळ असल्याचे दिसून आले.
इयत्ता बारावीचा निकाल दरवर्षी मे च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या अठवड्यापर्यंत लागतो. मात्र त्याच्या पंधरा दिवस अगोदरपासूनच व्हॉट्स अ‍ॅप व फेसबुकवर त्याच्या खोट्या बातम्या येण्यास सुरुवात होते. मागील वर्षी हा प्रकार इतका पुढे गेला होता की बोर्डाचा लोगो वापरत अफवा पसरविल्या जात होत्या. याबाबत बोर्डाकडून सातत्याने ही अफवा असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात येते. मात्र तरीही हा प्रकार काही थांबताना दिसत नाही. विद्यार्थीही यावर विश्‍वास ठेवत आपल्या नातेवाईकांना याबाबत कळवितात, विचारणा करत आहेत.
दरम्यान निकालाची तारीख ही अधिकृतरित्या पत्रकार परिषद घेऊन सांगितली जाईल, कोणीही या समाज माध्यमांवरील अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये, असे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने म्हटले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे म्हणाले, बारावीच्या निकालाबाबत अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये. 27 तारीख ही समाजमाध्यमांवर फिरत असली तरीही त्या दिवशी सरकारी सुटी आहे, त्यामुळे त्या दिवशी नक्कीच निकाल लागू शकत नाही. निकालसंदर्भातील काम सुरू आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निकाल लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र आत्ताच निश्‍चित काही सांगता येणार नाही.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
👨🏻🏫मणकेविकारग्रस्त शिक्षक न्यायालयात जाणार*
Updated May 20, 2017
म.टा.प्रतिनिधी,नगर
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणातून मणके विकारास वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे मणकेविकारग्रस्त शिक्षकांना बदलीत सवलत मिळण्याचा मार्ग बंद झाल्याने शिक्षकांत नाराजी निर्माण झाली आहे. सरकारने तातडीने यात बदल मणकेविकाराचा धोरणात पुन्हा समावेश करावा अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात दिला आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यातील विशेष संवर्ग १ मध्ये मणके विकार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बदलीतून सवलत देण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मणकेविकाराने आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र डॉक्टरांकडून मिळवून बदलीतून सवलत मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे अर्ज दिले. दिवसेंदिवस अर्ज वाढत चालल्याने अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढू लागली. त्यानंतर मात्र राज्य सरकाराने पुन्हा शुद्धीपत्रक काढत मणकेविकारच वगळून टाकला. याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेस मिळाल्यानंतर शिक्षण विभागाने जवळपास ६३ शिक्षकांचे अर्ज बाद केले आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे पडसाद शिक्षकांतही उमटले आहेत. सरकारने ही सवलत पुन्हा लागू करावी, यासाठी शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून काही जणांनी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनाच पत्र पाठवले आहे. मणकेविकाराची रद्द केलेली सवलत पुन्हा लागू करण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे. या पत्रावर संजय धामणे, राजेंद्र शिंदे, संतोष दुसुंगे, नवनाथ तोडमल, अरुण कडूस, संजय काळे आदींच्या सह्या आहेत.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
⚙आयटीआयचे शाळांमध्ये रूपांतर!*
*उद्योजकता मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारला*
पीटीआय, नवी दिल्ली | Updated: May 22, 2017
सीबीएसई, यूजीसी, एनसीआरटी आणि राज्य शिक्षण मंडळांशी सल्लामसलत केल्यानंतर महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना १२वीप्रमाणे मान्यता देण्यात यावी यासाठी यूजीसी आणि एआयसीटीईसारख्या संस्थाना सूचना करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
२० लाख विद्यार्थ्यांना फायदा; उद्योजकता मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारला
औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय)चे लवकरच शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. ज्याप्रमाणे सीबीएसई आणि आयसीएसईअंतर्गत शाळा चालवल्या जातात, त्याप्रमाणे या शाळा चालवल्या जाणार आहेत. आयटीआय पदवीधरांना इतर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाऊन नियमित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात यावा यासाठी असा बदल करण्यात येणार आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने (एचआरडी) याबाबत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे प्रतिवर्षी १३ हजार आयटीआयमधून बाहेर पडणाऱ्या २० लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या आधारावर एका वेगळय़ा मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. ते दहावी आणि बारावी नियमित मंडळाकडून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रासारखे प्रमाणपत्र देईल. यामुळे आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नियमित अभ्यासक्रम करण्यास मदत होणार आहे, असे एचआरडी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती देताना सांगितले.
सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव मंत्रालयाकडून स्वीकारण्यात आला असून, हा प्रस्ताव औपचारिक स्वरूपात आल्यानंतर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीव्हीटी) ला शैक्षणिक परीक्षा आयोजित करण्यास आणि आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी अधिकृत करण्यात येईल, असे त्याने सांगितले.
*यूजीसीला सूचना करणार*
सीबीएसई, यूजीसी, एनसीआरटी आणि राज्य शिक्षण मंडळांशी सल्लामसलत केल्यानंतर महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना १२वीप्रमाणे मान्यता देण्यात यावी यासाठी यूजीसी आणि एआयसीटीईसारख्या संस्थाना सूचना करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃