गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

[5/8, 9:37 PM] Deepak Mali: *♻आंतरजिल्हा बदली : शिक्षकांची ‘सर्व्हर’ परीक्षा*

By pudhari

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

आंतरजिल्हा बदलीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी सर्व्हर लपंडाव अजूनही कायम आहे. रविवारी सकाळी थोडे वेगवान असलेले ‘सर्व्हर’ दुपारी मात्र पूर्णपणे बंद पडले. त्यानंतर ते रडतखडत सुरू झाले खरे; पण तोपर्यंत वैतागलेल्या शिक्षकांनी अर्ज भरण्याचा नादच सोडून दिला. आज (सोमवारी) शेवटचा दिवस असल्याने ‘सर्व्हर’वर पुन्हा ताण येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याची तयारी शिक्षकांनी केली आहे.

तब्बल 15 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर यावर्षी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सुरू झाली आहे; पण ही प्रक्रिया यावर्षीपासून शासनाने बदलीसाठी नव्याने तयार केलेल्या नियमावलीनुसार राज्यस्तरावर होत आहे. 2 मेपासून राज्यभरातून एज्युस्टाफ या शासनाच्या वेबसाईटवर अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले होते; पण एकाच वेळी सर्वांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात केल्याने ताण पडून सर्व्हर बंद पडला. यावर उपाय म्हणून शिक्षण आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला सूचना देऊन कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांसाठी नंतर अर्ज भरले जातील, असे सांगितले. त्यानुसार त्यांनी शनिवारपासून अर्ज भरण्याचे आदेश दिल्यापासून ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. शनिवारी व रविवारी सकाळी व रात्रीच्या वेळी सर्व्हरचा वेग जास्त आहे; पण दुपारच्या वेळी वेग फारच कमी असल्याने अर्ज भरताना शिक्षकांना तासन्तास ताटकळत बसावे लागत आहे.

या बदलींतर्गत जिल्ह्यातील 400 शिक्षक जिल्ह्याबाहेर जाणार आहेत, तर तितकेच जिल्ह्यात परत येणार आहेत. पूर्वीच्या नियोजनानुसार 15 मेपर्यंत ही बदली प्रक्रिया पूर्ण करून मुख्यालयाच्या ठिकाणी त्या शिक्षकांनी हजर राहावे, असे शिक्षण आयुक्तांनी कळवले होते; पण अजून अर्ज भरणेच सुरू असल्याने त्याची छाननी, सेवाज्येष्ठता यादी आणि प्रत्यक्ष बदली करण्यासाठी आणखी कालावधी लागणार आहे. साधारणपणे 20 मेपर्यंत हा कालावधी लागू शकतो. शिक्षक मुख्यालयाच्या ठिकाणी हजर झाल्यानंतर सुगम- दुर्गमनुसार शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेस सुरुवात केली जाणार आहे, तीही यादी राज्यस्तरावरच निश्‍चित केली जाणार आहे. या शिक्षकांचे ठिकाण निश्‍चित झाल्यानंतर आंतरजिल्हा बदलीसाठी मुख्यालयात थांबवलेल्या शिक्षकांना शाळेचे ठिकाण दिले जाणार आहे. तथापि, शाळा 15 जूनपासून सुरू होत आहेत. तत्पूर्वी ही प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे; पण सध्याचे सरकारचे धोरण पाहता या बदल्यांवरच आता प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. 

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/8, 9:38 PM] Deepak Mali: *🥀सुगम दुर्गमच्या घोळाने प्राथ. शिक्षक तणावाखाली*
By pudhari

औंध : वार्ताहर

सध्या प्राथमिक शिक्षकांच्या सुगम व दुर्गम विभागातील बदल्यांचा घनशाघोळ सुरू झाल्याने नवा राजा ,नवा कायदा या न्यायाने जूनमध्ये आपली बदली कुठे होणार? याची टांगती तलवार शिक्षकांच्या डोक्यावर लटकत असून पाच दिवसांपासून उन्हाळी सुट्टया सुरू होऊनही प्रत्येकाच्या डोक्यात बदलीचे चक्र सुरू असल्याने यंदाची प्राथमिक शिक्षकांची सुट्टी बेचव होण्याचीच चिन्हे आहेत.

पूर्वीच्या काळी शिक्षक बदलीचे निकष ठरलेले असत. दरवर्षी जिल्हा व तालुकास्तरावर एकूण बदल्यांच्या दहा टक्के बदल्या मे महिन्यात होत असत. यामध्ये सेवाज्येष्ठता, पतीपत्नी एकत्रीकरण  या माध्यमातून बदल्या होत असत. त्यामध्येही राजकीय नेतेमंडळी, अधिकारी वर्ग, संघटनांचे पदाधिकारी यांचा मोठा हस्तक्षेप असे. अनेक तडजोडी,राजकीय उट्टे काढण्यासाठी कुणाची सोयीच्या ठिकाणी तर कुणाची अडचणीच्या ठिकाणी बदली केली जात असे.त्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्यानंतर ऑनलाईन बदल्या मागील तीन ते चार वर्षापूर्वी सुरू केल्या गेल्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारा मानवी हस्तक्षेप थांबला पण, मागील दोन वर्षापासून या ना त्या कारणाने प्रशासकीय बदल्या वगळता प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या थांबल्या आहेत. त्यातच आता बदलीचे नवीन निकष आल्याने सुगम व दुर्गम शाळा  कोणत्या याबाबत मध्यंतरी बराच गदारोळ झाला.

याचे नेमके नियम कोणते हे अजून कोणाच्याच नीट पचनी न पडल्याने सध्या जिल्हयात पुन्हा फेरसर्वेक्षण सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता कोणत्या शाळा सुगम व दुर्गम यादीमध्ये येणार याची धास्ती शैक्षणिक वर्तुळात लागून राहिली आहे.खटाव, माण तालुक्यातील किती शाळा दुर्गम ठरणार? किती सुगम  याचीही उत्सुकता शिक्षक वर्गात लागून राहिली आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/8, 9:39 PM] Deepak Mali: *⛳डिसेंबरअखेर राज्यातील सर्व शाळा ‘ए’ ग्रेडच्या*

By pudhari

पुसेसावळी  : वार्ताहर

राज्यातील शाळांनी शाळा सिद्धीला खूप छान प्रतिसाद मिळाला आहे . शाळा सिद्धी म्हणजे ए ग्रेड मधील शाळा, अशी संकल्पना आहे. ए ग्रेड म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी उत्तम रूढ प्रक्रिया आणि उत्तम भौतिक सुविधा देणारी शाळा. या शाळातून शिक्षण घ्यायला विद्यार्थी व पालकांना आवडते, म्हणूनच राज्यातील 100  टक्के शाळा डिसेंबर 2017 पर्यंत ए ग्रेड करण्याची योजना साकार होत आहे.

शाळा सिद्धीसाठी अनेक शाळांनी सहभाग नोंदवला असून त्याची आकडेवारी समाधानकारक असली तरी राज्यातील सर्व शाळा ए ग्रेड मध्ये आणण्यासाठी अजून प्रयत्न गरजेचे आहेत.ए ग्रेड -9304, बी-ग्रेड-27432, सी ग्रेड-30900,डी ग्रेड-27871 अशी शाळांची वर्गवारी आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शाळा या योजनेत सहभागी झाल्या त्याचे मुख्य कारण म्हणजे   संस्था, शिक्षक आणि  पालकांमध्ये गुणवत्तेबाबत असलेली ओढ आहे. याचाच अर्थ शाळा स्वतः सोबत तसेच इतरांसोबत स्पर्धा करायला तयार आहेत. वर्ष 2007 ते2011  मध्ये राज्यात माध्यमिक शिक्षणाचा पट 50 टक्क्याने वाढला. अर्थात तो शिक्षणाचा विस्ताराचा काळ होता. एखाद्या शाळेत मुलांचा पट कमी होण्यामागे दोन कारणे असू शकतात. फी महाग असणे, गुणवत्ता चांगली नसणे, यापैकी कोणत्याही कारणाने शाळेचा पट कमी झाला आणि वर्षानुवर्षे या शाळा सुरु राहिल्या तर ते योग्य ठरणार नाही.

शाळा सिद्धीमध्ये सहभागी न झालेल्या अनेक शाळांचे पट शून्य आहेत. अशाच शाळा नंतर अडचणीच्या ठरतात, असे तज्ञांचे मत आहे. स्वयंअर्थसहाय्यीत कायद्यांतर्गत आतापर्यंत सुमारे  10000 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी फक्त  5000 शाळांनी यु डायस क्रमांक घेतले आहेत.उरलेल्या शाळांनी यु डायस क्रमांक घेतले पाहिजेत.तरच राज्यातील सर्व शाळा शाळा सिद्धीसाठी सहभागी होतील.

राज्यातील शिक्षण विभागाची एकमेव जबाबदारी म्हणजे राज्यातील  100% मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे. त्यासाठी शाळांमध्ये 100 % मुले नोंदणीकृत व्हायला हवीत आणि  100 % शाळांमधील  100 % मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायला हवे.

100% शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे आणि ए ग्रेड मध्ये आलेली शाळा वर्षानुवर्षे गुणवत्तेमध्ये टिकून राहणे गरजेचे आहे. 2015 ते 2017 भाषा व गणित मुलभूत संकल्पना अभियान राबवण्यात आले. 2018 ते 19 पर्यंत 100 % प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत करणे, 2018 ते  19 पर्यंत  50% माध्यमिक शाळा प्रगत करणे, असे धोरण होण्याची शक्यता आहे.त्यानुसार प्रस्तावित कृती कार्यक्रम यु डायस नसलेल्या शाळा शोधणे, त्या मान्यताप्राप्त आहेत का?आर.टी.ई मापदंड पूर्ण करतात का? हे पाहणे व गुणवत्ता कमी असल्यास त्या बंद करणे. मान्यतेसाठी येणा-या शाळांना यु डायस क्रमांक देणे व एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्याची तपासणी करणे. त्या शाळा तीन वर्षाच्याआत सुरु होतील, याची दक्षता घेणे. अशा अनेक बाबींचा समावेश या कार्यक्रमांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांनी शाळा ए ग्रेड मध्ये आणण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे, हे मात्र नक्की. 

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/8, 9:40 PM] Deepak Mali: *🎋जि. प. शाळांत नववी दहावीचे वर्ग सुरु करण्याचे आदेश*

May 7 2016

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये आता नववी आणि दहावीचे वर्ग  सुरू करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी सर्व विभागीय उपसंचालकांना दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील संस्थाचालकांचे धाबे दणालले आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने करुन वर्ग सुरु करण्याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) यांच्याकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास संस्थाचालकांच्या शाळा ओस पडणार आहेत. मात्र सरकारी शाळा दहावीपर्यंत होतील.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आता पहिली ते पाचवी (प्राथमिक), इयत्ता सहावी ते आठवी (उच्च प्राथमिक ), इयत्ता नववी व दहावी (माध्यमिक) अशी रचना करण्यात आली आहे.  शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते चौथीच्या वर्गाला पाचवीचे तर उच्च प्राथमिकच्या सहावी ते सातवीच्या वर्गांना आठवीचे वर्ग लवकार लवकर जोडा, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण संचालकांकडून राज्यभरातील शाळांना देण्यात आले आहे. मात्र शाळांचे या जोडणीबाबत सुरू असलेल्या वेळकाढूपणामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना राबविणे कठीण झाले असल्याने हे निर्देश देण्यात आले आहेत. याला पर्याय म्हणून आता जिल्हा परिषद शाळांतच इयत्ता आठवी ते दहावीचे वर्ग चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालकांना आदेश देऊन जिल्हा परिषद शाळांना नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत सांगितले आहे. त्यानुसार कोल्हापूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी  त्यांच्या अखत्यारीतील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना (माध्यमिक) तातडीने आदेश देत ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इ. नववी आणि दहावी वर्ग सुरू करायचे असतील, त्यांनी आपले प्रस्ताव तातडीने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यांच्याकडे सादर करण्यास सांगितले आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/8, 10:27 PM] Deepak Mali: पंकजा मुंडेंचा शिक्षकांसाठी "बदल्यांचा अवघड धडा'
संतोष शेंडकर
|  सोमवार, 8 मे 2017

"अवघड' शिक्षकास तीन वर्षात बदलीचा अधिकार मिळणार असून तो दहा वर्ष सलगपणे सर्वसाधारण क्षेत्रात सेवा केलेल्या शिक्षकाची जागा मागू शकणार आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यात 'अवघड' संख्या जास्त तिथे बदल्यांमधून मोठी उलथापालथ होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात जवळपास निम्म्या शिक्षकांच्या बदल्या होणार असल्याने प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण बदलल्याने राज्यातील तब्बल चार लाख प्राथमिक शिक्षक आज हवालदिल झाले आहेत. नव्या धोरणानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे "सर्वसाधारण' व "अवघड' असे दोन विभाग केले जात आहेत. "अवघड'मध्ये डोंगरी, दुर्गम आणि दळणवळणाच्या सोईंपासून लांब असलेल्या भागाचा समावेश आहे. "अवघड' क्षेत्रातील शिक्षक तीन वर्षांनी तर "सर्वसाधारण' शिक्षक दहा वर्षांनी बदलीस पात्र असेल. यामुळे "अवघड' भागातील शिक्षक खूष तर 'सर्वसाधारण' शिक्षक धास्तावलेला आहे. शिक्षक संघटनेच्या पुढाऱ्यांची बदलीची सवलत काढल्याने तेही नाराज आहेत. एकूणच या बदलीधोरणाने शिक्षणक्षेत्रात उलथापालथ सुरू झाली आहे. बदल्यांपूर्वी रिक्त जागांची समप्रमाणात सुनिश्‍चिती करून आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील रिक्त जागा शून्यावर आणण्याचे महत्त्वपूर्ण बंधन घातले आहे.

दुर्गम भागात एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या शिक्षकांचा दुवा मात्र पंकजा मुंडे यांना मिळणार आहे. या शिक्षकांकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. ज्याचा वशिला त्याचीच बदली येथून होत होती. तसेच या जागांवर शिक्षक जाण्यास तयार नसल्याने येथील जागाही बरीच वर्षे रिक्त राहत होत्या. या रिक्त जागांचेही प्रमाण घटणार आहे. त्यामुळे काही जणांवर या बदल्यांमुळे अन्याय होणार असला तरी न्यायापासून वंचित शिक्षकांची दखल या धोरणाने घेतली आहे.

या धोरणाविरोधात शिक्षक संघटना ग्रामविकास मंत्र्यांना भेटत आहेत. पंकजाताई त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात धोरण बदलण्यासाठी त्या तयार नाहीत. ग्रामविकास सचिव गुप्ता यांनी तर यात कोणतीही तडजोड शक्‍य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पंकजा मुंडे यांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांसाठी 27 फेब्रुवारीला सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. तालुकांतर्गत आपसी व प्रशासकीय बदल्या रद्दबातल करून केवळ जिल्हास्तरावरून 1 ते 31 मे या कालावधीत दरवर्षी एक सूत्री ऑनलाईन बदल्या होणार आहेत. ग्रामविकास मंत्र्यांचा संपूर्ण बीड जिल्हा सर्वसाधारण म्हणून घोषित केला आहे तर दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यात तीन हजार 714 शाळांपैकी तब्बल 934 शाळा 'अवघड' ठरल्या आहेत.

"अवघड' शिक्षकास तीन वर्षात बदलीचा अधिकार मिळणार असून तो दहा वर्ष सलगपणे सर्वसाधारण क्षेत्रात सेवा केलेल्या शिक्षकाची जागा मागू शकणार आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यात 'अवघड' संख्या जास्त तिथे बदल्यांमधून मोठी उलथापालथ होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात जवळपास निम्म्या शिक्षकांच्या बदल्या होणार असल्याने प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या बदल्या "ऑनलाइन' होणार असून शिक्षकाने दिलेल्या वीस पसंती क्रमांकातील शाळा मिळणार आहे. त्यामुळे समुपदेशन पद्धतीच्या बदलीची आवश्‍यकता राहिलेली नाही. शिक्षकांनी वीस पसंतीच्या शाळा न मिळाल्यास जिल्ह्यातील उरलेल्या रिक्त जागा दाखवा अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात ज्या शाळांमध्ये ठेवावयाच्या रिक्त पदापेक्षा कमी पदे रिक्त आहेत अशा शाळांमधील बदलीपात्र शिक्षकांच्या बदल्या होणार. दुसऱ्या टप्प्यात दुर्धर आजार असलेले तसेच अपंग, विधवा, कुमारिका, परित्यक्ता वा घटस्फोटित महिला व 53 वर्षावरील शिक्षक यांची इच्छा असेल तरच विनंती बदली केली जाणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात पती-पत्नी एकत्रिकरणाअंतर्गत 30 किलोमीटर परिसरात संधी दिली जाणार आहे. मात्र दोघांपैकी एकजण बदलीपात्र असेल तरी दोघांमागे बदलीचे झंजट लागणार आहे.

चौथ्या टप्प्यात अवघड क्षेत्रातील बदलीपात्र शिक्षकांच्या बदल्या सर्वसाधारण क्षेत्रातील बदलीपात्र शिक्षकांच्या जागेवर पसंतीक्रमांकानुसार केल्या जातील. "अवघड'मधील शिक्षकाची इच्छा असेल तरच ही बदली होईल. पाचव्या टप्प्यात 'सर्वसाधारण' क्षेत्रातील बदलीपात्र शिक्षकाची सेवाज्येष्ठतेनुसार पसंतीक्रमाने बदली करण्यात येणार आहे. अर्थात "अवघड' शिक्षकाने 'सर्वसाधारण' शिक्षकाची जागा मागितली तरच सर्वसाधारण शिक्षकाची बदली होणार आहे. बदलीतून सवलतींची व प्राधान्यक्रमाची यादी वाढत चालल्याने "एकल' शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याची भावना वाढून ते एकवटू लागले आहेत. बहुतांश संघटनांनी विविध मुद्द्यांवर रान पेटविले आहे.

पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे म्हणाले,
"रिक्त जागा भरण्यासाठी आधी शिक्षणसेवकांना सामावून घ्यावे. यानंतर लालफितीच्या कारभारामुळे वर्षानुवर्षे "रोस्टर' रखडले असून जिल्हाअंतर्गत बदलीने येऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांचा मार्ग रोखला गेला आहे, तो मोकळा करावा. मग या बदल्या घ्याव्यात. विनंती, आपसी बदल्यांचा अधिकारही द्यावा.

पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार होळकर म्हणाले, 50 वर्षावरील महिला शिक्षिकांना बदलीतून सूट देणे, दहा वर्षे सेवा झालेल्या बदलीपात्र शिक्षकास पसंतीच्या शाळा न मिळाल्यास पुन्हा सर्व रिक्त शाळा दाखवून शाळा निवडण्याची दुसरी संधी देण्यात यावी, दहा वर्ष सेवा झालेल्या बदलीपात्र शिक्षकाची सर्वसाधारण भागातून पुन्हा सर्वसाधारण भागात बदली झाली झाल्यास पुढील तीन वर्ष ते बदलीपात्र असणार नाहीत अशा आमच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकासमंत्री सकारात्मक आहेत.
शिक्षक पुढाऱ्यांची सवलत काढली
बदलीनंतर शिक्षक रुजू होत नसल्यास किंवा त्याने राजकीय दबाव वापरल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. बदली झालेल्या शिक्षकास मूळ जागी किंवा इतरत्र तात्पुरती प्रतिनियुक्ती दिल्यास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना बदलीतून सवलत मिळत असल्याने संघटना व पदाधिकाऱ्यांचे पेव फुटले होते. आता ही सवलत काढून घेण्यात आली आहे.