गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

[5/4, 11:33 AM] Deepak Mali: *👭प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी घटले!*

Updated May 3, 2017

*👨🏻‍🏫 शिक्षकांची संख्या मात्र वाढली*

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाचा बोजवारा उडाला असून गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यात २लाख ४०हजार विद्यार्थी घटले आहेत. या उलट शिक्षकांची संख्या मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये वाढली आहे. शिक्षकांच्या संख्येत २ हजार ९१२ एवढी वाढ झाली आहे. माहिती अधिकारात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे मागितलेल्या यू-डायस अहवालाच्या प्रतीमुळे ही बाब समोर आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही माहिती मागितली होती. या अहवालामुळे आवश्यक शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या संख्येत ताळमेळ नसल्याची बाब समोर आली आहे. यू-डायस अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत पहिलीपासून आठवीपर्यंत २ लाख ४० हजार ३१ विद्यार्थी कमी झाले आहेत. या तुलनेत गेल्या चार वर्षांत सरकारी आणि खासगी शाळेतील शिक्षकांच्या संख्येत मात्र वाढ दिसून येत आहे.

यासंदर्भात अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार आणि शिक्षण आयुक्त यांना एक पत्र पाठवले आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे. शिक्षण आयुक्त आणि जिल्हा पातळीवर प्रत्येक वर्षी जूनमध्ये समायोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी यात सूचना करण्यात आली आहे.

*वर्ष एकूण विद्यार्थी संख्या विद्यार्थी विद्यार्थिनी*

२०१२-१३ १,६२,२६,५४३ ८६,२७,२४३ ७५,९९,३००

२०१४-१५ १,६१,७२,४२० ८५,९६,०२२ ७५,७६,३९८

२०१५-१६ १,६०४४,०१३ ८४,९५,७४५ ७४,८९,९६७

२०१६-१७ १,५९,८५,७१२ ८४,९५,७४५ ७४,८९,९६७

*वर्ष शिक्षकसंख्या शासकीय*

२०१३-१४ ४,१४,७५२ १,४५,८३७

२०१४-१५ ४,०५,८५५ २,५८,४०६

२०१५-१६ ४,०६,२९२ २,५४,७८५

२०१६-१७ ४,०८,७६७ २,५३,५१३

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/4, 11:33 AM] Deepak Mali: *🎯सीईओंच्या सहीनंतर मुलाखतींचा ‘अर्थ’ काय?*

By pudhari | Publish Date: May 4 2017

सांगली : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभाग आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे (डाएट) सर्व शिक्षण अभियानअंतर्गत काम करत असलेल्या 154 कंत्राटी कर्मचार्‍यांना  मुदतवाढीचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी काढला आहे. मात्र, मुदतवाढ आदेश संबंधित कर्मचार्‍यांना देण्यापूर्वी त्यांचा परफॉर्मन्स पाहण्यासाठी मुलाखतीचा ‘फंडा’ पुढे आला. सीईओंच्या सहीनंतर मुलाखतींचा ‘अर्थ’ काय, असा खडा सवाल झाला. त्यामुळे परफॉर्मन्सचा फंडा गुंडाळावा लागला.

सर्व शिक्षण विभागांतर्गत विविध सतरा संवर्गांतर्गत 154 कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. मोबाईल टीचर, विषय तज्ज्ञ, कनिष्ठ अभियंता, एमआयएस को-ऑर्डीनेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वरिष्ठ सहायक लेखा, जिल्हा समन्वयक आदी पदांवर हे कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत.

*12 वर्षांत 25 वेळा मुदतवाढ !*

सर्व शिक्षण अभियानकडील या कर्मचार्‍यांना दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ दिली जाते. गेल्या 12 वर्षांत 25 वेळा या कर्मचार्‍यांना सहा-सहा महिने मुदतवाढ दिलेली आहे. 

दि. 31 मार्च 2017 रोजी या 154 कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सहा महिन्यांची मुदत संपली होती. दि. 1 एप्रिलला ब्रेक दिल्यानंतर दि. 2 एप्रिलला सुटी असल्याने दि. 3 एप्रिलपासून त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा विषय होता. दरम्यान, मुदतवाढीची फाईल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी या कर्मचार्‍यांच्या परफॉर्मन्सविषयी प्रश्‍न उपस्थित केले. परफॉर्मन्स पाहण्यासाठी त्यांनी नमुनापत्रक तयार केले व पडताळणीचे आदेश दिले. गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्या ‘रिमार्क’नंतर मुदतवाढीची फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे गेली. ही फाईल मंजूर होऊन दि. 30 एप्रिल रोजी शिक्षण विभागात आली. दि. 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाची सुटी होती. त्यामुळे दि. 2 मे रोजी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मुदतवाढीचे आदेश मिळतील, अशी आशा होती.

मंगळवारी आमदार जयंत पाटील जिल्हा परिषदेत होते. काही उमेदवारांनी त्यांची भेट घेतली. सीईओंची सही झाल्यानंतर पुन्हा ‘परफॉर्मन्स’चा फंडा कशासाठी अवलंबला जात आहे, असा तक्रारीचा सूर आळवला. दरम्यान उमेदवारांनी पदाधिकार्‍यांकडे न जाता आमदारांकडे तक्रार केल्याची सल काही पदाधिकार्‍यांना होती. त्यामुळे मंगळवारी मुदतवाढीचे आदेश दिले नाहीत. बुधवारी हे आदेश दिले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/4, 11:33 AM] Deepak Mali: *🥀शाळा फीवाढीकडे शिक्षणमंत्र्यांचे दुर्लक्ष*

By pudhari | Publish Date: May 3 ,2017

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळांना फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट लागू होतो. तरीही खासगी शाळा शुल्क वाढीचे नियम धाब्यावर बसवून खुले आमपणे पालकांची लूट करत आहेत. अनेकदा शाळांत तक्रारी करूनही शाळा सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याने पालक एकटवले आहेत. शिक्षणमंत्री पालकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने मुंबईतील 32 खासगी शाळांचे पालक पुन्हा एकवटले आहेत.

एप्रिल महिन्यांत 19 खासगी शाळांतील पालकांनी एकत्र येऊन आझाद मैदान येथे आंदोलन केले होते. यानंतर शासन दखल घेईल आणि सकारात्मक बदल होतील अशी अपेक्षा पालकांना होती. पण, शासनाने कोणतीही सकारात्मक पावले न उचलल्याने आता 32 शाळांतील पालक एकत्र आले आहेत. फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशनतर्फे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पुन्हा मे महिन्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खरे म्हणजे दर दोन वर्षांनी शुल्कवाढ केली पाहिजे. शाळा पीटीए बैठकीत शुल्क वाढ करतात. पण, अनेकदा पीटीएचे ऐकले जात नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या शिक्षण शुल्क समितीनेच शाळांचे शुल्क निश्‍चित करण्याची मागणी केली आहे.  बेकायदा वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागावर आहे, पण अधिकारी तक्रार आली तरच कारवाई करू, अशी भूमिका घेतली जाते. आता चक्‍क तक्रार करुनही पालकांना दाद दिली जात नाही. डोनेशन व्यतिरिक्‍त वर्षभर विविध कारणांसाठी पैसे वसूल केले जात असल्याचे गार्‍हाणे बैठकीत मालकांनी मांडले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे पत्र पाठवण्यात आले आहे. पण, तरीही उपयोग झाला नाही.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/4, 11:33 AM] Deepak Mali: *♻सुगम-दुर्गम बदल्यांमुळे शिक्षक अस्वस्थ*

By pudhari | Publish Date: May 3 2017

सुळकूड : वार्ताहर

जि.प. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत यंदा प्रथमच सुगम-दुर्गम ठिकाणी बदल्या करण्यासंबंधी नवीन पद्धत अवलंबली जाणार आहे. तथापि, या पद्धतीत काही प्रमाणात शिथिलता आणून शुद्धीपत्रक निघण्याची शक्यता असल्याने शिक्षकवर्गाचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.

जि.प. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या यापूर्वी 15 मे 2014 च्या शासन निर्णयानुसार होत आल्या आहेत. मात्र, यावर्षी ग्रामविकास विभागाने दि. 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी यासंबंधी नवीन शासन निर्णय लागू करून त्यात आमूलाग्र बदल केला आहे.

नवीन निर्णयानुसार दुर्गम भागात 3 वर्षे कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची सोय होणार आहे. तर 10 वर्षांहून अधिक काळ सुगम भागात तळ ठोकलेल्या शिक्षकांना दुर्गम भागात जाणे अपरिहार्य ठरणार आहे. साहजिकच, सध्या दुर्गम भागात कार्यरत असलेले शिक्षक खुशीत, तर सुगम भागातील शिक्षक चिंतेत आहेत. 15 मे 2014 च्या निर्णयातील संघटना प्रतिनिधीसाठीची बदलीतील सवलत, बदलीची टक्केवारी, पदाधिकार्‍यांचा हस्तक्षेप या गोष्टींना नवीन निर्णयामुळे तिलांजली मिळाली आहे.

53 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आणि पती-पत्नी सेवेत नसलेले एकल शिक्षकही या नवीन निर्णयाबाबत नाखूश आहेत. कारण, त्यांना दुर्गम भागातील बदलीस सामोरे जावे लागणार आहे. कोणालाही विशेष सवलत न देता सर्व बदल्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार समुपदेशनाने कराव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. नवीन शासन निर्णयात काही बाबी संदिग्ध असल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी कशी होते? यावरही बर्‍याच बाबी अवलंबून आहेत.

शासनाच्या बदलीबाबतच्या या नवीन निर्णयाबाबत काही शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागितली आहे. परंतु, या निर्णयास स्थगिती मिळालेली नाही. याबाबत सर्व शिक्षक संघटना प्रतिनिधींनी ग्रामविकासमंत्री  पंकजा मुंडे व सचिव असिम गुप्ता यांच्याकडे गार्‍हाणे मांडले आहे. तसेच जिल्हा शिक्षक समितीने पालकमंत्री  चंद्रकांत  पाटील यांना भेटून नवीन क्लिष्ट बदली पद्धत रद्द करून त्याऐवजी 15 मे 2014 च्या जुन्या शासन निर्णयानुसारच पद्धत अवलंबिली जावी म्हणून साकडे घातले आहे. ना.  पाटील यांनी याबाबत ना. मुंडे यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

प्राथमिक शिक्षकांची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली आंतरराज्यीय बदली प्रक्रिया 15 मेपर्यंत संपणार आहे. त्यानंतरच नियमित शिक्षक बदली प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सर्वच बदली प्रक्रिया 31 मेपर्यंत पूर्ण करणे अपरिहार्य असल्याने ती 15 दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. परंतु, न्यायालयाकडून नवीन आदेशास स्थगिती मिळाल्यास ही बदली प्रक्रिया रखडण्याची चिन्हे आहेत. त्याऐवजी शुद्धीपत्रक निघून बदलीबाबत मध्यममार्गी तोडगा निघाल्यास ते शालेय शिक्षणाचे सत्र सुरळीत होण्यास अधिक लाभदायक ठरणार आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
[5/4, 11:33 AM] Deepak Mali: *⛳शैक्षणिक क्षेत्रात ‘सिंधुदुर्ग मॉडेल’ करण्याचे प्रयत्न*

_*शैक्षणिकदृष्टय़ा राज्यात सिंधुदुर्ग प्रगतशील आहे.*_

सावंतवाडी | Updated: May 4, 2017 2:08 AM

*राज्याचे गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर*

शैक्षणिकदृष्टय़ा राज्यात सिंधुदुर्ग प्रगतशील आहे. त्यामुळे लातूर पॅटर्न मागे पडून आता सिंधुदुर्ग पॅटर्नची शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चा होत आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा डिजिटल करण्यासाठी नियोजन केले जाईल तसेच सिंधुदुर्ग शैक्षणिक क्षेत्रात मॉडेल निर्माण करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न राहतील, अशी ग्वाही राज्याचे अर्थ, नियोजन व गृहराज्यमंत्री व सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
अखिल सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे त्रवार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्री दीपक केसरकर बोलत  होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. रेश्मा सावंत, जिल्हाध्यक्ष महादेव देसाई, सभापती रवींद्र मडगावकर, दोडामार्ग सभापती गणपत नाईक, शिक्षण सभापती प्रीतेश राऊळ, नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विकास सावंत, के. टी. परब, शिक्षक संघाचे सरचिटणीस प्रकाश जाधव, सल्लागार प्रकाश दळवी, कौन्सिल सदस्य मृणाली पालव, विनयश्री पेडणेकर, के. टी. चव्हाण, प्रशांत पारकर, प्रभाकर पावसकर, पुरुषोत्तम शेणई, बाबाजी झेंडे, अशोक दळवी, गुरुदास कुबल, सौ. देशपांडे- होळीकर, लक्ष्मीदास ठाकुर व पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्राथमिक शिक्षक संघाची जिल्ह्यात सकारात्मक एकजूट पाहून कौतुक करावे तेवढे थोडेच असे सांगत केसरकर म्हणाले, आतापर्यंत लातूर पॅटर्नची चर्चा व्हायची पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील गुणवान विद्यार्थी आणि शिक्षकांमुळे  सिंधुदुर्ग पॅटर्नची चर्चा होत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात सिंधुदुर्गने आघाडी घेतली आहे असे केसरकर म्हणाले. विद्यार्थी दशेतील दहाव्या वर्षांपासूनच विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास, सुसंस्कृतपणा बाबतचे धडे शिक्षकांनी द्यायला हवेत. त्याचा आदर्श विद्यार्थी घेतील. माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना आणखी घडवावे असे आवाहन पालकमंत्री केसरकर यांनी करून कोकणात अतिरिक्त शिक्षक लादले जाऊ नयेत म्हणून प्रयत्न आहेत. शिक्षकांनी प्रगत शैक्षणिक ज्ञान विद्यार्थ्यांना द्यावे असे आवाहन केले.
विद्यार्थी दशेतील सुरुवातीचा काळ महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे शैक्षणिक प्रगतीतील आदर्श विद्यार्थी शिक्षकच घडवू शकतो. महाराष्ट्र दुष्काळापासून सावरत असल्याने जुनी पेन्शन आणि अन्य शिक्षकांच्या समस्यांवर शासन सकारात्मक राहील. शेतकऱ्यांच्या मुळावर आणि राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येईल असे पालकमंत्री केसरकर म्हणाले.
सिंधुदुर्ग डोंगराळ जिल्हा  आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती योजना पहिलीपासून द्यायला हवी असे सांगतानाच जिल्ह्यतील सर्व शाळा डिजिटल व्हायला हव्यात असे पालकमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले. आज जिल्ह्यतील फक्त तीनशे शाळा डिजिटल झाल्या असून अकराशे शाळा डिजिटल व्हायच्या आहेत हा पल्ला गाठण्यासाठी सिंधुदुर्ग नगरीला रौप्य महोत्सव साजरा करण्यासाठी मिळालेल्या २५ कोटीतील निधी डिजिटल शाळांना काही प्रमाणात देता येईल का? हे तपासले जाईल असे पालकमंत्री केसरकर म्हणाले.

यावेळी प्राथमिक शिक्षक संघाचे सल्लाकार प्रकाश दळवी म्हणाले, प्राथमिक शिक्षक संघटना देशपातळीवर कार्यरत असून सिंधुदुर्गच्या शैक्षणिक प्रगतीत या संस्थेच्या शिक्षकांचा मोठा वाटा आहे. संघटना शिक्षकांच्या हक्कासोबतच कर्तव्याची जाणीव ठेवणारी आहे. विद्यार्थी घडविणारी शिक्षक संघटना आहे असे त्यांनी सांगितले.
प्राथमिक शिक्षक संघटनेत एकजूटता आहे. एकमेकांवर विश्वास ठेवून काम करणारी संघटना असल्याने संघटना सौदेबाजी करणारी नाही. शासनाला सहकार्य करत शैक्षणिक प्रगतीला प्राधान्य संघटना देत आहे असे प्रकाश दळवी म्हणाले.
शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विकास सावंत म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकार शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात अपेक्षित तरतुदी करत नाही. शिक्षकांच्या पगाराचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी पायाभुत सुविधा निर्माण करायला हव्यात. तरच दर्जेदार शिक्षण मिळेल असे सांगताना सुशिक्षित व पिढीपेक्षा संस्कारक्षम समाज घडविणाऱ्या पिढीची निर्मिती व्हायला हवी असे ते म्हणाले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃