📚पाठ्यपुस्तकांच्या किमतीत तिप्पट वाढ*
By pudhari | Publish Date: May 21,2017
ठाणे : राहुल क्षीरसागर
यंदाच्या वर्षी शालेय पाठ्यपुस्तकांच्या आणि वह्यांच्या किमती सुमारे 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. आधीच दरवाढीने हैराण झालेल्या पालकांना आता ही आणखी दरवाढ सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी शिक्षणदेखील महागले म्हणण्याची वेळ पालकांवर आली आहे.
शाळा सुरु होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी उरला आहे. शाळा सुरु झाल्यावर पुस्तकांच्या खरेदीसाठी पालकांची व विद्यार्थ्यांची एकच गर्दी होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर विविध कंपन्यांच्या वह्या, रजिस्टर बाजारपेठेत दाखल झाले आहेत. याशिवाय क्रमिक पुस्तकांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. बालकांच्या मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पुस्तके देण्यात येतात. यामुळे शालेय पुस्तकांची विक्री कमी होत आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, अनुदानित शाळांना पुस्तके मोफत देण्यात येतात. मात्र विनाअनुदानित शाळांमध्ये पालकांना पाल्यांसाठी पुस्तके विकत घ्यावी लागतात. त्यानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाची पाठ्यपुस्तके बाजारात उपलब्ध झाली आहेत.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🎯1 जूनपासून शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर*
By pudhari | Publish Date: May 21 2017
मुंबई : खलील गिरकर
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिल्या जाणार्‍या विविध शिष्यवृत्त्या व निर्वाहभत्त्यांची रक्कम यापुढे शाळा, महाविद्यालयांना देण्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना आधार कार्डची माहिती अर्जासोबत जोडावी लागणार आहे. यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या नावावर बोगस अर्ज करुन शिष्यवृत्ती लाटण्याचे प्रकार पूर्णतः बंद होतील, असा विश्‍वास राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी व्यक्त केला.
सध्या शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे पैसे त्यांच्या शाळा, महाविद्यालयांना दिले जातात. ही पध्दत बंद करुन यापुढे शिष्यवृत्ती अर्जासोबत विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाला लिंकिंग करण्यात येईल व शिष्यवृत्तीचे पैसे आधार कार्डाशी जोडण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा केले जातील. येेत्या 1 जूनपासून ही योजना अमलात येईल, असे वाघमारे म्हणाले. सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिल्या जाणार्‍या सर्व शिष्यवृत्ती, निर्वाहभत्ता आदींसाठी हीच पध्दत अवलंबण्यात येणार असून, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पोर्टल मार्फत ही अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पुढील आठवड्यात याबाबतचा जीआर निघणार आहे. विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनेकदा बोगस विद्यार्थी दाखवून त्यांच्या नावावर शाळा, महाविद्यालयांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्तीची रक्कम लाटण्याचा प्रकार घडतो अशा तक्रारी होत होत्या. मात्र नवीन नियमामुळे या प्रकारांना आळा बसेल व असे प्रकार घडणार नाहीत, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🎋शिक्षण, आरोग्यसेवा करमुक्‍त*
By pudhari | Publish Date: May 21 2017
श्रीनगर/नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी शुक्रवारी सेवांवर आकारण्यात येणारा कर निश्‍चित करण्यात आला. शिक्षण आणि आरोग्यसेवेला करमुक्‍त करण्यात आले आहे. फायनान्स सर्व्हिसेससाठी 18 टक्के कर दर निश्‍चित करण्यात आल्याने इन्श्युरन्स आणि इतर फायनान्स सर्व्हिसेस महागणार आहेत. तर वाहतूक सेवा स्वस्त होणार आहे. सोन्यासह आणखी सहा वस्तूंवरील कराचा दर ठरवण्यासाठी परिषदेने तीन जूनला आणखी एक बैठक बोलावली आहे.
‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीतील विविध निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. गुरुवारी विविध वस्तूंवरील कर निश्‍चित करण्यात आले होते. शुक्रवारी सेवांचे दर निश्‍चित करण्यात आले. ‘जीएसटी’ एक जुलैपासून लागू होणार आहे.
देशातील विविध सेवांवर आकारण्यात येणार्‍या कराचेही 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे करण्यात आले आहेत. सध्या 15 टक्के या एकाच दराने सर्व सेवांवर कर आकारण्यात येत आहे. दिल्या जाणार्‍या सेवेचे स्वरूप पाहून त्यामध्ये विविध उपगट करण्यात आले असून त्याप्रमाणे कर आकारण्यात येणार आहेत.
शिक्षण, आरोग्यसेवा करमुक्‍त
देशातील शिक्षण आणि आरोग्यसेवेवर सध्याप्रमाणेच कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही. या सेवांना ‘जीएसटी’ करप्रणालीतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय मेट्रो आणि लोकलमधील प्रवास, धार्मिक यात्रा आणि हज यात्राही करमुक्‍त करण्यात आल्या आहेत. दूरसंचार सेवेवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. या सेवेसाठी 18 टक्के कर निश्‍चित करण्यात आला आहे. सध्या हा कर 15 टक्के आहे. 18 टक्के कर स्लॅबमध्ये ब्रँडेड गारमेंट्स आणण्यात आली आहेत.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🎯दहावी, बारावी पेपरफुटी प्रकरणाबाबत समिती*
By pudhari | Publish Date: May 21 2017
पुणे : प्रतिनिधी
मागील काही काळापासून दहावी आणि बारावीच्या प्रश्‍नपत्रिका व्हॉट्सअ‍ॅपवर फुटत आहेत. त्यामुळे शासनाने यावर गंभीर पाऊले उचलली आहेत. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणार्‍या दहावी, बारावीच्या परीक्षांदरम्यान होणार्‍या पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्य मंडळामार्फत दरवर्षी घेण्यात येणार्‍या परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांचे प्रमाण वाढले आहे. मंडळामार्फत दरवर्षी गैरप्रकार रोखण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान, भरारी पथक अशा अनेक उपाययोजना केल्या जातात; मात्र तरीही पेपरफुटीचे सत्र गेल्या तीन वर्षात सतत सुरूच आहे. मागील तीन वषार्र्ंपासून सतत दहावी किंवा बारावीचा पेपर सुरू होण्याआधीच व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुख्य म्हणजे या प्रकारात काही केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांचीच नावे समोर आल्याने शासनाला याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे होते.
शासनाने नेमलेल्या या समितीत शिक्षण आयुक्त हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील; तसेच पोलिस आयुक्त (नवी मुंबई) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, सायबर कक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव, शिक्षण संचालक (माध्यमिक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) यांचे प्रतिनिधी, आयुक्त (राज्य परीक्षा परिषद) हे सदस्य म्हणून काम पाहतील, तर अध्यक्ष (राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. सोशल मीडियावर प्रश्‍नपत्रिका प्रसिद्ध होण्याची कारणे, परीक्षा नियोजनातील त्रुटी, उपाययोजना, गैरप्रकार रोखण्यासाठी नियम याचा सविस्तर अभ्यास करून अहवाल दोन महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃