🌿शुल्क परतावा आता थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात*
*या निर्णयाची अंमलबजावणी २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांपासून*
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: April 17, 2017
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी व पशुसंवर्धन दुग्धविकास व मत्य विभागाच्या विविध महत्त्वाच्या पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीच्या विविध शिष्यवृत्ती व भत्त्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे सरकारकडून पैसे आले नाहीत अशी ओरड करत विद्यार्थ्यांना लाभांपासून वंचित ठेवणाऱ्या महाविद्यालयांच्या जाचातून विद्यार्थ्यांची सुटका होणार आहे.
महाराष्ट्र आधार अधिनियम, २०१६नुसार विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती व विविध भत्ते महाविद्यालयांकडे जमा करण्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या आधारशी संलग्नित खात्यात जमा केली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांपासून केली जाणार आहे. यामध्ये सध्या ‘राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना’ आणि कृषी विभागाच्या ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना’ या दोन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. शिष्यवृत्ती ही वेळेत जमा केली जात नसल्याची ओरड होत होती. यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनेही केली. मात्र नव्या निर्णयानुसार शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतेचे शुल्क शिष्यवृत्ती म्हणून दोन टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. यातील पहिला टप्पा ३१ ऑगस्टपर्यंत व दुसरा टप्पा ३१ जानेवारीपर्यंत जमा केला जाणार आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यावर ती महाविद्यालयामध्ये भरण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. या योजनेची अंमलबजावणी करताना महाविद्यालयांनी इच्छुक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज सादर करावयाचे असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक बंधनकारक असणार आहे. दुसरा हप्ता देताना महाविद्यालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांची आधारसंलग्नित बायोमॅट्रिक उपस्थिती प्रणालीद्वारे नोंदविलेली किमान ५० टक्के हजेरी व नुकत्याच पार पडलेल्या सत्र परिक्षेस बसल्याचा तपशील देणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयाला महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून विरोध होऊ लागला आहे. जर विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात पैसे जमाच केले नाही किंवा खात्यात पैसे जमा झाल्यावर विद्यार्थ्यांनेमहाविद्यालय सोडले तर यात महाविद्यायाचे नुकसान होईल असे मत व्यक्त होत आहे.
*या अभ्यासक्रमांचा समावेश*
अभियांत्रिकी पदवी व पदविका, औषधनिर्माण पदवी व पदविका, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी पदवी व पदविका, एमबीए, एमसीए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस, बपीटीएच, बीओटीएच व नर्सिग, कृषी, फलोत्पादन, जैव तंत्रज्ञान, अन्न तंत्रज्ञान, शेती व्यवस्थापन. दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन, पशुसंवर्धन व्यवस्थापन या पदविका, तर प्राणीशास्त्र व पशुसंवर्धन, दुग्धतंत्रज्ञान, मत्यविज्ञान या पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
*योजना काय?*
‘राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना’ आता ‘राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ शासकीय, शासन अनुदानित, खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये (खाजगी अभिमत विद्यापीठे व खाजगी स्वयं अर्थसहाय्यीत विद्यापीठे वगळून) शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिला जातो. यामध्ये त्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम दिली जाते. तर कृषी विभागाच्या ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजने’अंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत किंवा ज्यांचे पालक नोंदणीकृत मजूर आहेत अशा विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🌱पाळणाघरातील बालकांना मिळेल सुरक्षा*
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
पाळणाघरांमध्ये आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वच्छता नसल्याने पालकांमध्ये चिंता असते. मात्र, पाळणाघरांसाठी आता नवे नियम तयार होणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिव सुमित मलीक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्‍थापन केली आहे.
विभक्त कुटुंब पद्धत, औद्योगिकीकरणामुळे तीस टक्‍क्यांहून अधिक महिला नोकरी करीत असल्याने मुलांसाठी पाळणाघर आवश्यक आहे. मात्र, याची नियमावली नसल्याने बालकांच्या आरोग्य, सुरक्षा आणि परिसरातील स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित होतो. मुंबईजवळील पाळणाघरात एका महिलेकडून बालकाला मारहाण करण्यात आली होती. त्यानंतर याची गंभीर दखल सरकारने घेतली. त्यावेळी पाळणाघरासाठी कोणतेही नियम नसल्याचेही दिसून आले. १९ जानेवारी २०१७ रोजी मुंबईत बैठक झाली. सध्या पाळणाघरांचे व्यवस्थापन खासगी, अशासकीय संस्‍थांमार्फत करण्यात येते. मात्र, या पाळणाघरांच्या कामकाजाचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र असा कोणताही कायदा अस्तित्त्वात नाही. बालकांना मारहाण केल्यास पोलिस, महिला व बालकल्याण विभागाला कारवाई करताना अडचणी येतात. बालकांना पाळणाघराच्या व्यवस्‍थापकाने सुविधांपासून वंचित ठेवल्यास सरकारला कोणत्याही अधिकाराचा वापर करता येत नव्हता. सकाळपासून रात्रीपर्यंत कामावर गेल्याने बालक कसा असेल, याची माहिती पालकांना मिळत नव्हती. त्यामुळे पालकांची धावपळ अन् भीती वाढत होती. नियमावली तयार झाल्यास पालकांना सतावणारी चिंता मिटेल, असे मत व्यक्त होत आहे.
*खासगी संस्था रडारवर!*
राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेंतर्गत राज्यात १ हजार ८५५ पाळणाघरे आहेत. यात अनुदानित २७९, राज्य समाजकल्याण मंडळ ८५०, भारतीय आदिम जाती संघाकडे ४०६, भारतीय बालकल्याण परिषदेकडून ३२० पाळणाघरे चालविली जातात. खासगी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या पाळणाघरांची कधीही चौकशी केली जात नाही. नव्या नियमावलीत खासगी संस्था सरकारच्या रडारवर असतील.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
👨🏻⚕मेडिकल प्रवेशासाठी एकत्रित समुपदेशन*
Maharashtra Times | Updated Apr 16, 2017
मुंबई : राज्यातील मेडिकल कॉलेजांतील प्रवेशप्रक्रियेत पारदर्शकता रहावी आणि त्यातील गोंधळ टळावा या उद्देशाने राज्य सरकारने आता सर्वच मेडिकल कॉलेजांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया एकत्रित समुपदेशनाने करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यात खासगी व डीम्ड विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या कॉलेजांचाही समावेश असेल.
राज्यातील सरकारी व महापालिकेच्या मेडिकल कॉलेजांतील ५० टक्के जागा या अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात. तर उर्वरित जागांवरील प्रवेश हे सीईटीद्वारे होतात. खासगी कॉलेज व डीम्ड विद्यापीठांनाही अशीच प्रक्रिया लागू होती. परंतु, संस्थात्मक कोट्याच्या ५० टक्के जागांचा त्यात समावेश नसल्याने ते प्रवेश त्यांना त्यांच्या स्तरावर करता येत होते. या प्रवेशप्रक्रियेवर नियंत्रण आणण्यासाठी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने १० मार्च रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्याद्वारे पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोटा वगळता उर्वरित सर्व प्रवेश हे राज्य सरकारतर्फे एकत्रित समुपदेशनाद्वारे करण्याची तरतूद करण्यात आली. ६ एप्रिल रोजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयानेही एकत्रित समुपदेशन प्रक्रियेत संस्थात्मक व परदेशी नागरिक कोट्याचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃