🎋कोल्हापूरच्या शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदेंवर गंभीर कारवाईची शिफारस
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्यावर झालेल्या तक्रारीनुसार त्यांची चौकशी केली असता त्या दोषी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाच्या कारवाईची शिफारस करून पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहार करून चुकीच्या वैयक्तिक मान्यता दिल्याच्या आरोपांसह शिंदे यांच्यावर असलेल्या विविध गंभीर १२ तक्रारी आहेत. त्यांची चौकशी पूर्ण झाली. चौकशी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजित देशमुख यांनी हा अहवाल शनिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे दिला.
रूजू झाल्यापासून शिंदे यांच्या कामकाजाबद्दल तक्रारी आहेत. विभागातील तिघे लाच घेताना रंगेहाथ सापडले. त्यामुळे सीईओ डॉ. खेमनार यांनी माध्यमिक विभागाची चौकशी केली. चौकशीतील दोषी ११ कर्मचाऱ्यांना नोटीस काढली. तिघांची बदली केली. तरीही ‘माध्यमिक’च्या गलथान कारभाराविरोधात तक्रारी सुरूच राहिल्या. त्यामुळे विशेष अधिकाऱ्यांच्यावतीने त्यांची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत शिंदे यांनी दिलेला लेखी खुलासा समाधानकारक नव्हता. तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशी अहवालाचे अवलोकन सीईओ डॉ. खेमनार यांनी केले. त्यानंतर शिंदेंवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्याची शिफारस त्यांनी केली.
……………
कोट
शिक्षणाधिकारी शिंदे यांच्याबाबतचा चौकशी अहवाल मिळाला आहे. त्यांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नाही. दप्तर दिरंगाई आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवणार आहे. आवश्यकता वाटल्यास ते पुन्हा स्वतंत्र चौकशी करतील.
डॉ. कुणाल खेमनार, सीईओ
……………………
काय कारवाई होऊ शकते?
गंभीर स्वरूपाच्या करवाईत निलंबन, बडतर्फ करणे, शिस्तभंगाची कारवाई करणे, मूळ वेतनावर आणणे, एक ते तीन वेतन वाढी रोखणे अशा कारवाईचे स्वरूप असते, असेही डॉ. खेमनार यांनी सांगितले.
००००००००००
बारा तक्रारी गंभीर
शिंदे यांच्याबाबत १५० तक्रारी आल्या असून त्यातील १२ गंभीर आहेत. यामध्ये संदीप माने, माध्यमिक शिक्षण विभागातील कर्मचारी, नरेंद्र मुळीक, शिवपार्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ (वेतवडे), बाळासाहेब पंडीतराव खोपकर, श्री साई प्रसाद शिक्षण प्रसारक मंडळ (वेतवडे), बाळासाहेब पंडीतराव खोपकर, श्री साई प्रसाद शिक्षण प्रसारक मंडळ (सावरवाडी), जयकुमार कोले, कबनूर एज्युकेशन सोसायटी (कबनूर), सुशांत बोरगे, युवक विद्यार्थी पालक प्रवेश हक्क व संरक्षण संघटना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाचे उत्तम कांबळे, दगडू मारूती धडगे (आकुर्डे), एन. एम. कांबळे यांच्या तक्रारींचा समावेश आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🌏झीलँडिया बनणार जगातील आठवा खंड ?
By pudhari
न्यूयॉर्क :वृत्तसंस्था
जगातील सर्व खंडांची माहिती तुम्हाला आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर तो तुमचा गैरसमज आहे.कारण जगात आपल्याला माहिती असणाऱ्या सात खंडाव्यतिरिक्त आणखी एक खंड असल्याचा दावा आता शास्त्रज्ञांनी केला आहे.झीलँडिया असे या नव्या खंडाचे नाव आहे.
झीलँडिया हा महाद्वीप नैऋत्य प्रशांत महासागराच्या खाली जवळपास बुडालेल्या अवस्थेत आहे.याची अनेक उंच शिखरे आपल्याला बाहेर आलेली पहायला मिळतात.शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे भूक्षेत्र खंड म्हणवून घेण्यासाठीच्या पूर्व अटीना पूर्ण करते म्हणून याला जगातील आठव्या खंडाचा दर्जा देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
अमेरिकेच्या जियोलॉजिकल सोसायटीच्या जर्नलमध्ये प्रकाशित लेखामध्ये एका शास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की,झीलँडियाचे एकूण क्षेत्रफळ ५० लाख वर्ग किलोमीटर आहे.जे त्याच्या शेजारी असणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या आकारापेक्षा थोडेच कमी आहे.या खंडाचा ९४ टक्के हिस्सा पाण्यात आहे.याचे काही उंच डोंगर आणि तीन विशाल भूक्षेत्र पाण्याबाहेर आहेत जी आपल्याला पाहता येतात.
खंड म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या क्षेत्राचा आसपासच्या क्षेत्राच्या तुलनेत असणारा उठाव,विशेष भूगर्भीय संरचना,निश्चित क्षेत्रफळ अशा निकषांचा विचार केला जातो.झीलँडिया या खंडाला मान्यता मिळावी यासाठीची आकडेवारी जमवण्यासाठी शास्त्रज्ञ गेली दोन दशके प्रयत्न करीत आहेत अशी माहिती यावर संशोधन करणारे प्रमुख शास्त्रज्ञ निक मॉर्टिमर यांनी दिली आहे.
शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार , "झीलँडियाला खंड म्हणून वर्गीकृत करणे म्हणजे फक्त नवीन ओळख देणे नाही".यामुळे एखादे भूक्षेत्र पाण्यात बुडूनही अविभाजित राहण्यामागची महाद्वीपीय संरचना समजून घ्यायला मदत मिळेल असे त्यांचे मत आहे.
वास्तविक पाहता महाद्वीपाना मान्यता देणारी अशी कोणतीही वैज्ञानिक संस्था अस्तित्वात नाही.त्यामुळे येणाऱ्या काळात संशोधनाच्या बळावर झीलँडियाला खंड म्हणून मान्यता मिळू शकते.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🖥 लाखो विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित
By pudhari
रांजणगाव देशमुख : वार्ताहर
राज्यातील विविध टप्प्यांमधील संगणक प्रयोग शाळांची कंत्राटे संपल्याने शेकडो शाळांमधील संगणक लॅब धूळखात पडल्या आहेत. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे लाखो विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविणार्‍या शिक्षकांच्याही नोकरीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शालेय विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी सन 2008 मध्ये ‘आय. सी. टी.’ योजना सुरू केली. देशभरात योजना कार्यान्वित आहे. महाराष्ट्रात 3 टप्प्यांत योजना कार्यन्वित असून, सुमारे आठ हजार शिक्षकांच्या पाच वर्षांसाठी नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. ‘आय. सी. टी.’ योजनेंतर्गत माध्यमिक शाळांतील लाखो विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळाले आहे. राज्यातील पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या 500 शाळांचा कालावधी सन 2012-2013 मध्ये संपला आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये येणार्‍या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान दिले जात नाही. कंपन्यांनी उभ्या केलेल्या संगणक प्रयोगशाळा बंद असून, शाळांतील संगणक धूळखात पडले आहेत. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांना संगणक ज्ञान देणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळावे व इतर शिक्षकांप्रमाणे संगणक शिक्षकांनाही सर्व सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी राज्य सर्व श्रमिक महासंघाच्यावतीने व संगणक शिक्षकांनी मागील तीन वर्षांपासून वेळो वेळी मोर्चे व धरणे आंदोलने केली आहेत.
केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘आय. सी. टी.’ योजना देशभर राज्य सरकारच्या सहभागाने राबविण्यात येत आहे. देशातील इतर राज्यांनी या योजनेच्या उद्दिष्ट व संगणक शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून केंद्र सरकारच्या या योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. संगणक शिक्षकांना कायम करणे कामी पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, गोवा, सिक्कीम जा राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. पंजाब सरकारने बूट तत्त्वाऐवजी महामंडळ तयार करून संगणक शिक्षकांना माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या ग्रेडचे पद निर्माण करून वेतन व इतर सेवा शर्ती सुरू केल्या आहेत.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीने सत्ता काबिज केल्यानंतर संगणक शिक्षकांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलने केली. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या वेळोवेळी भेटीदरम्यान संगणक शिक्षकांना कायम करण्यासाठी सरकार निश्चित धोरण घेणार आहे. संगणक शिक्षकांना बेरोजगार होऊ देणार नाही, असे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.
टप्पा क्र. 2 चा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2016 रोजी संपला आहे. तरीही संबंधित विभागाने संगणक शिक्षकांना कायम करण्याचे धोरण जाहीर केले नाही. तसा शासन निर्णयही निर्गमित केला नाही. त्यामुळे संगणक शिक्षकांचे भवितव्य अंधःकारमय आहे.
एकीकडे पंतप्रधान डिजिटल इंडियाची घोषणा करीत असून, या ‘डिजिटल इंडिया’ च्या जडणघडणीस जबाबदार असलेल्या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांनी उभारण्यात आलेल्या विविध शाळांमधील संगणक प्रयोग शाळा आज धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ च्या संकल्पनेला भाजपचे राज्य सरकार छेद देत असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे संगणक शिक्षकांना कायम करण्याच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून संगणक शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करून संगणक शिक्षकांना कायम करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा, असे आवाहन राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे अध्यक्ष शरद संसारे व सचिव जीवन सुरुडे व कायमच विविध आंदोलनांमध्ये सहभागी असणारे उपाध्यक्ष अमोल दिघे यांनी केले आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🚩गूड न्यूज : आयआयटीमधील जागा वाढणार
By pudhari | Publish Date: Feb 19 2017
कोलकता : वृत्तसंस्था
तंत्रज्ञान विषयक शिक्षण देणारी देशातील नामवंत संस्था असलेल्या आयआयटीमध्ये यावर्षी ४६० इतक्या जागा वाढवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे देशातील विविध आयआयटींमधील मिळून एकूण जागा ११,०३२ इतक्या होणार आहेत. सर्वसाधारणपणे भुवनेश्वर, हैद्राबाद, रोपर, जोधपूर, पटना, मंडी, जम्मू येथील आयआयटीमध्ये या जागा वाढवण्यात येतील. जुन्या आयआयटीमध्ये इमारती अपुऱ्या असल्याने तेथे जागा वाढवणे शक्य होणार नाही.
या संदर्भातील प्रस्ताव तयार असून सीनेटने मंजुरी दिल्यानंतर जेईई या संदर्भात घोषणा करणार आहे. धारवाड, गोवा, तिरुपती येथील आयआयटी अजुनही भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या जागांत सुरू असल्याने तेथे या जागा वाढवणे शक्य होणार नाही.
याशिवाय आयआयटीमधील काही अभ्यासक्रम बंद ही केले जाणार आहेत.
मानव संसाधन मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारीला आयआयटीमध्ये ज्या अभ्यासक्रमांना मागणी नाही ते बंद करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच सध्याच्या औद्योगिक परिस्थितीचा सविस्तर अभ्यास करून नवीन अभ्यासक्रम ही सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक संस्थेची सिनेट या संदर्भात स्वतंत्रपणे निर्णय घेतील.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्यावर झालेल्या तक्रारीनुसार त्यांची चौकशी केली असता त्या दोषी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाच्या कारवाईची शिफारस करून पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहार करून चुकीच्या वैयक्तिक मान्यता दिल्याच्या आरोपांसह शिंदे यांच्यावर असलेल्या विविध गंभीर १२ तक्रारी आहेत. त्यांची चौकशी पूर्ण झाली. चौकशी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजित देशमुख यांनी हा अहवाल शनिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे दिला.
रूजू झाल्यापासून शिंदे यांच्या कामकाजाबद्दल तक्रारी आहेत. विभागातील तिघे लाच घेताना रंगेहाथ सापडले. त्यामुळे सीईओ डॉ. खेमनार यांनी माध्यमिक विभागाची चौकशी केली. चौकशीतील दोषी ११ कर्मचाऱ्यांना नोटीस काढली. तिघांची बदली केली. तरीही ‘माध्यमिक’च्या गलथान कारभाराविरोधात तक्रारी सुरूच राहिल्या. त्यामुळे विशेष अधिकाऱ्यांच्यावतीने त्यांची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत शिंदे यांनी दिलेला लेखी खुलासा समाधानकारक नव्हता. तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशी अहवालाचे अवलोकन सीईओ डॉ. खेमनार यांनी केले. त्यानंतर शिंदेंवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्याची शिफारस त्यांनी केली.
……………
कोट
शिक्षणाधिकारी शिंदे यांच्याबाबतचा चौकशी अहवाल मिळाला आहे. त्यांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नाही. दप्तर दिरंगाई आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवणार आहे. आवश्यकता वाटल्यास ते पुन्हा स्वतंत्र चौकशी करतील.
डॉ. कुणाल खेमनार, सीईओ
……………………
काय कारवाई होऊ शकते?
गंभीर स्वरूपाच्या करवाईत निलंबन, बडतर्फ करणे, शिस्तभंगाची कारवाई करणे, मूळ वेतनावर आणणे, एक ते तीन वेतन वाढी रोखणे अशा कारवाईचे स्वरूप असते, असेही डॉ. खेमनार यांनी सांगितले.
००००००००००
बारा तक्रारी गंभीर
शिंदे यांच्याबाबत १५० तक्रारी आल्या असून त्यातील १२ गंभीर आहेत. यामध्ये संदीप माने, माध्यमिक शिक्षण विभागातील कर्मचारी, नरेंद्र मुळीक, शिवपार्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ (वेतवडे), बाळासाहेब पंडीतराव खोपकर, श्री साई प्रसाद शिक्षण प्रसारक मंडळ (वेतवडे), बाळासाहेब पंडीतराव खोपकर, श्री साई प्रसाद शिक्षण प्रसारक मंडळ (सावरवाडी), जयकुमार कोले, कबनूर एज्युकेशन सोसायटी (कबनूर), सुशांत बोरगे, युवक विद्यार्थी पालक प्रवेश हक्क व संरक्षण संघटना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाचे उत्तम कांबळे, दगडू मारूती धडगे (आकुर्डे), एन. एम. कांबळे यांच्या तक्रारींचा समावेश आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🌏झीलँडिया बनणार जगातील आठवा खंड ?
By pudhari
न्यूयॉर्क :वृत्तसंस्था
जगातील सर्व खंडांची माहिती तुम्हाला आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर तो तुमचा गैरसमज आहे.कारण जगात आपल्याला माहिती असणाऱ्या सात खंडाव्यतिरिक्त आणखी एक खंड असल्याचा दावा आता शास्त्रज्ञांनी केला आहे.झीलँडिया असे या नव्या खंडाचे नाव आहे.
झीलँडिया हा महाद्वीप नैऋत्य प्रशांत महासागराच्या खाली जवळपास बुडालेल्या अवस्थेत आहे.याची अनेक उंच शिखरे आपल्याला बाहेर आलेली पहायला मिळतात.शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे भूक्षेत्र खंड म्हणवून घेण्यासाठीच्या पूर्व अटीना पूर्ण करते म्हणून याला जगातील आठव्या खंडाचा दर्जा देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
अमेरिकेच्या जियोलॉजिकल सोसायटीच्या जर्नलमध्ये प्रकाशित लेखामध्ये एका शास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की,झीलँडियाचे एकूण क्षेत्रफळ ५० लाख वर्ग किलोमीटर आहे.जे त्याच्या शेजारी असणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या आकारापेक्षा थोडेच कमी आहे.या खंडाचा ९४ टक्के हिस्सा पाण्यात आहे.याचे काही उंच डोंगर आणि तीन विशाल भूक्षेत्र पाण्याबाहेर आहेत जी आपल्याला पाहता येतात.
खंड म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या क्षेत्राचा आसपासच्या क्षेत्राच्या तुलनेत असणारा उठाव,विशेष भूगर्भीय संरचना,निश्चित क्षेत्रफळ अशा निकषांचा विचार केला जातो.झीलँडिया या खंडाला मान्यता मिळावी यासाठीची आकडेवारी जमवण्यासाठी शास्त्रज्ञ गेली दोन दशके प्रयत्न करीत आहेत अशी माहिती यावर संशोधन करणारे प्रमुख शास्त्रज्ञ निक मॉर्टिमर यांनी दिली आहे.
शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार , "झीलँडियाला खंड म्हणून वर्गीकृत करणे म्हणजे फक्त नवीन ओळख देणे नाही".यामुळे एखादे भूक्षेत्र पाण्यात बुडूनही अविभाजित राहण्यामागची महाद्वीपीय संरचना समजून घ्यायला मदत मिळेल असे त्यांचे मत आहे.
वास्तविक पाहता महाद्वीपाना मान्यता देणारी अशी कोणतीही वैज्ञानिक संस्था अस्तित्वात नाही.त्यामुळे येणाऱ्या काळात संशोधनाच्या बळावर झीलँडियाला खंड म्हणून मान्यता मिळू शकते.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🖥 लाखो विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित
By pudhari
रांजणगाव देशमुख : वार्ताहर
राज्यातील विविध टप्प्यांमधील संगणक प्रयोग शाळांची कंत्राटे संपल्याने शेकडो शाळांमधील संगणक लॅब धूळखात पडल्या आहेत. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे लाखो विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविणार्‍या शिक्षकांच्याही नोकरीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शालेय विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी सन 2008 मध्ये ‘आय. सी. टी.’ योजना सुरू केली. देशभरात योजना कार्यान्वित आहे. महाराष्ट्रात 3 टप्प्यांत योजना कार्यन्वित असून, सुमारे आठ हजार शिक्षकांच्या पाच वर्षांसाठी नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. ‘आय. सी. टी.’ योजनेंतर्गत माध्यमिक शाळांतील लाखो विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळाले आहे. राज्यातील पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या 500 शाळांचा कालावधी सन 2012-2013 मध्ये संपला आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये येणार्‍या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान दिले जात नाही. कंपन्यांनी उभ्या केलेल्या संगणक प्रयोगशाळा बंद असून, शाळांतील संगणक धूळखात पडले आहेत. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांना संगणक ज्ञान देणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळावे व इतर शिक्षकांप्रमाणे संगणक शिक्षकांनाही सर्व सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी राज्य सर्व श्रमिक महासंघाच्यावतीने व संगणक शिक्षकांनी मागील तीन वर्षांपासून वेळो वेळी मोर्चे व धरणे आंदोलने केली आहेत.
केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘आय. सी. टी.’ योजना देशभर राज्य सरकारच्या सहभागाने राबविण्यात येत आहे. देशातील इतर राज्यांनी या योजनेच्या उद्दिष्ट व संगणक शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून केंद्र सरकारच्या या योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. संगणक शिक्षकांना कायम करणे कामी पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, गोवा, सिक्कीम जा राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. पंजाब सरकारने बूट तत्त्वाऐवजी महामंडळ तयार करून संगणक शिक्षकांना माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या ग्रेडचे पद निर्माण करून वेतन व इतर सेवा शर्ती सुरू केल्या आहेत.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीने सत्ता काबिज केल्यानंतर संगणक शिक्षकांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलने केली. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या वेळोवेळी भेटीदरम्यान संगणक शिक्षकांना कायम करण्यासाठी सरकार निश्चित धोरण घेणार आहे. संगणक शिक्षकांना बेरोजगार होऊ देणार नाही, असे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.
टप्पा क्र. 2 चा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2016 रोजी संपला आहे. तरीही संबंधित विभागाने संगणक शिक्षकांना कायम करण्याचे धोरण जाहीर केले नाही. तसा शासन निर्णयही निर्गमित केला नाही. त्यामुळे संगणक शिक्षकांचे भवितव्य अंधःकारमय आहे.
एकीकडे पंतप्रधान डिजिटल इंडियाची घोषणा करीत असून, या ‘डिजिटल इंडिया’ च्या जडणघडणीस जबाबदार असलेल्या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांनी उभारण्यात आलेल्या विविध शाळांमधील संगणक प्रयोग शाळा आज धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ च्या संकल्पनेला भाजपचे राज्य सरकार छेद देत असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे संगणक शिक्षकांना कायम करण्याच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून संगणक शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करून संगणक शिक्षकांना कायम करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा, असे आवाहन राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे अध्यक्ष शरद संसारे व सचिव जीवन सुरुडे व कायमच विविध आंदोलनांमध्ये सहभागी असणारे उपाध्यक्ष अमोल दिघे यांनी केले आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🚩गूड न्यूज : आयआयटीमधील जागा वाढणार
By pudhari | Publish Date: Feb 19 2017
कोलकता : वृत्तसंस्था
तंत्रज्ञान विषयक शिक्षण देणारी देशातील नामवंत संस्था असलेल्या आयआयटीमध्ये यावर्षी ४६० इतक्या जागा वाढवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे देशातील विविध आयआयटींमधील मिळून एकूण जागा ११,०३२ इतक्या होणार आहेत. सर्वसाधारणपणे भुवनेश्वर, हैद्राबाद, रोपर, जोधपूर, पटना, मंडी, जम्मू येथील आयआयटीमध्ये या जागा वाढवण्यात येतील. जुन्या आयआयटीमध्ये इमारती अपुऱ्या असल्याने तेथे जागा वाढवणे शक्य होणार नाही.
या संदर्भातील प्रस्ताव तयार असून सीनेटने मंजुरी दिल्यानंतर जेईई या संदर्भात घोषणा करणार आहे. धारवाड, गोवा, तिरुपती येथील आयआयटी अजुनही भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या जागांत सुरू असल्याने तेथे या जागा वाढवणे शक्य होणार नाही.
याशिवाय आयआयटीमधील काही अभ्यासक्रम बंद ही केले जाणार आहेत.
मानव संसाधन मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारीला आयआयटीमध्ये ज्या अभ्यासक्रमांना मागणी नाही ते बंद करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच सध्याच्या औद्योगिक परिस्थितीचा सविस्तर अभ्यास करून नवीन अभ्यासक्रम ही सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक संस्थेची सिनेट या संदर्भात स्वतंत्रपणे निर्णय घेतील.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃