[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: 🇬 🇺 🇷 🇺 🇻 🇦 🇷 🇾 🇦
🇳 🇪 🇼 🇸
🌞वार - बुधवार
🌄 दिनांक - 08/02/2017
🎯 *आजच्या शैक्षणिक बातम्या* 🎯
-----------------------------------------------
_*साभार -Online पुढारी,लोकमत, लोकसत्ता,म.टा.,सकाळ .*_
-----------------------------------------------
_*संकलन - गुरुवर्य ग्रुप कवठेमहांकाळ सांगली*_
-----------------------------------------------
'
दररोज नियमित शैक्षणिक बातम्या वाचण्यासाठी आपल्या .....
http://guruvarykm.blogspot.in/
या blog ला भेट द्या..
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌴राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात सिंधुदुर्ग सर्वोत्तम*
By pudhari | Feb 8 2017
सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी
शैक्षणिक गुणवत्तेचे वास्तव सांगणारा देशव्यापी अहवाल ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेने जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा हा राज्यात शैक्षणिकदृष्ट्या आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गणित व पुस्तक वाचन या दोन विषयांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. यातून हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाला ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.
‘असर’ ही एक स्वयंसेवी संस्था असून या संस्थेच्या माध्यमातून देशभरातील सरकारी शाळांमधील गुणवत्तेचे चित्र समोर आणले आहे. यात शैक्षणिक दर्जा, भौतिक सुविधा हा निकष समोर ठेवून राज्यात एकच अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता आघाडीवर असल्याचे म्हटले आहे. पहिलीच्या पुस्तकातील मजकुराचे वाचन करू शकणार्‍या तिसरी व पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे राज्यात सरासरी प्रमाण 72.5 टक्के आहे. यात अव्वल क्रमांक सिंधुदुर्गने पटकाविला असून त्याची 94 एवढी टक्केवारी आहे. तर दुसर्‍या क्रमांकावर सातारा जिल्हा असून त्याची टक्केवारी 92.5 एवढी आहे. तृतीय क्रमांकावर रत्नागिरी जिल्हा असून त्याची टक्केवारी 91.4 एवढी आहे. सर्वात शेवट क्रमांक नंदूरबार जिल्ह्याचा असून त्याची टक्केवारी 51.1 एवढी आहे. त्यानंतर दुसरीचा मजकूर वाचता येण्याचे 6 ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांचे राज्यात सरासरी प्रमाण 71.6 टक्के आहे. यात अव्वल क्रमांक सोलापूर जिल्ह्याने पटकाविला असून दुसर्‍या क्रमांकावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. याची सरासरी 88 टक्के आहे. तर तृतीय क्रमांकावर रत्नागिरीचा समावेश आहे. याही प्रकारात नंदुरबार जिल्हा राज्यात शेवटच्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.
तिसरी ते पाचवी वजाबाकी येणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सरासरी 39.1 टक्के एवढे आहे. या प्रकारात मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा दुसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला असून त्याची सरासरी टक्केवारी 56.9 टक्के आहे. तर प्रथम क्रमांकावर सातारा जिल्हा असून त्याची टक्केवारी 64.2 टक्के एवढी आहे. याही प्रकारात नंदूरबार जिल्हा राज्यात शेवट आहे.
जि.प.शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता बहरतेय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता बहरत असल्याचा अहवाल ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेने जाहीर केला आहे. या निमित्ताने येथील शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या बुध्यांकामध्येही वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🎋आदर्श पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना अखेर दोन वेतनवाढी मिळणार*
*ठराविक कालावधीत त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.*
प्रशांत देशमुख, वर्धा | February 8, 2017
अखेर राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त हजारावर शिक्षकांना दोन वेतनवाढी मंजूर करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाची शासनाने अंमलबजावणी केली आहे. २००५ ते २०१२ दरम्यानच्या १ हजार ५५ पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना हा लाभ मिळणार असून हा अपवाद असल्याचे शासनाने एका निर्णयातून स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन लढा व शेवटी न्यायालयीन अवमानाचा मुद्या उपस्थित केल्यावर शासनाला अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे भाग पडले.
गेल्या ३० एप्रिल १९८४ च्या निर्णयान्वये राज्य किंवा राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन अग्रिम वेतनवाढी लागू होत्या. मात्र, राज्यात सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यावर अग्रिम वेतनवाढी लागू करण्याची तरतूद नव्हती, तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम वेतनवाढी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना रोख १ लाख रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. वेतनवाढीऐवजी ही रक्कम प्रोत्साहन म्हणून देण्याची भूमिका त्यामागे होती. दरम्यान, शिक्षक पुरस्कार जाहीर झाले, पण त्यात वेतनवाढ न देण्याची सुधारित बाब अंतर्भूत न झाल्याने शासनाने वेतनवाढीस मंजुरी दिली. या पाश्र्वभूमीवर २००५ ते २०१२ या काळातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढी न मिळाल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने त्या एकत्रित करून निर्णय देतांना १६ डिसेंबर २०१४ ला या शिक्षकांना आगावू वेतनवाढीची रक्कम सहा महिन्यात देण्याचे निर्देश शासनास दिले.
मात्र, ठराविक कालावधीत त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने ठरलेल्या काळातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना अग्रिम वेतनवाढी देण्याबाबत १ फे ब्रुवारी २०१६ ला निर्णय घेतला, परंतु आर्थिक तरतुदीचे कारण देत व वेतनवाढी देण्याची तरतूद नसल्याचे नमूद करून न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने ती फे टाळली. त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण, वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संयुक्त बैठकीत वेतनवाढीला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, ही वाढ पाचव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार दिल्याने व न्यायालयीन आदेश सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने असल्याने पूर्वीचा निर्णय १६ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आला. मात्र, केवळ ३२ शिक्षकांनाच लाभ मिळाला. त्याचा विचार करून आता दोन वेतनवाढीचा सुधारित निर्णय झाला आहे. सन २००५ ते २०१२ या कालावधीतील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांबाबत हा नवा निर्णय आहे. या १ हजार ५५ शिक्षकांपैकी ३८ शिक्षकांना दोन अग्रिम वेतनवाढी मंजूर करण्यात आल्या. त्यांना वगळून अन्य २५५ शिक्षकांना पूर्वीच वेतनवाढी देण्यात आल्या. त्याला कायोत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. उर्वरित ७६२ शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार दोन अग्रिम वेतनवाढी देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेतनवाढीचा हा खर्च २०१६-१७ च्या मंजूर तरतुदीतून करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांचा अथक लढा अखेर यशस्वीपणे संपुष्टात आला. त्यांना वेतनवाढ की रोख ठराविक रक्कम यापुढे मिळणार, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याची माहिती मिळाली.
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *👫 पूर्व प्राथमिकपासून आरटीई प्रवेश द्या*
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के प्रवेशांबाबत गेली अनेक वर्षे वाद सुरू आहेत. अनेक शाळा पहिलीपासून प्रवेश देतात तर काही पूर्व प्राथमिकपासून. त्यामुळे हा वाद थांबविण्यासाठी आरटीई प्रवेश पूर्व प्राथमिकपासून सुरू करण्याची मागणी सोमवारी अनुदानित शिक्षण बचाव समितीने केली आहे. या वादामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करण्यासाठी बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा (आरटीई) अस्तित्वात आला. त्यानुसार खासगी शाळांमध्ये सहा वर्षांच्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला जातो. तर काही शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे बराच वाद सुरू असून सर्व शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकपासून हे प्रवेश सुरू करण्याची मागणी अनुदानित शिक्षण बचाव कृती समितीचे डॉ. एस.परांजपे यांनी केली आहे. मुलांना शिक्षणाचा हक्क वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून मिळाला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मुंबईतील खासगी शाळा आरटीईमधून दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करत आहेत. मुलांना वयाच्या तिसऱ्या वर्षीपासून शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. पण असे होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात बदल करण्याची मागणी समितीने केली आहे. तर या नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली पाहिजे. या मागणीसाठीच आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यात येणार असून राज्यभरातही आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे परांजपे यांनी सांगितले.
*🍃🍂 Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌱विद्यार्थ्यांचे हॉलतिकीट शाळांमध्ये*
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेचे हॉलतिकीट सोमवारी माध्यमिक शाळा व ज्युनिअर कॉलेजांना मिळाले आहे. मंगळवारपासून विद्यार्थ्यांना या हॉलतिकिटांचे वाटप करण्यात येणार आहे. दरम्यान, बोर्डाची प्रात्यक्षिक परीक्षा ८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून त्याचे साहित्यही सोमवारी शाळा, कॉलेजांना मिळाले.
बारावीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्डाची प्रात्यक्षिक परीक्षा ८ ते २५ फेब्रुवारी या कालाधीत होणार आहे. या काळात विद्यार्थ्यांचा पर्यावरण प्रकल्प, तोंडी व लेखी परीक्षा, भाषाविषयी तोंडी व लेखी परीक्षा, विज्ञान व भूगोल विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षा कॉलेजांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. या परीक्षेचे साहित्य बोर्डाने सोमवारी जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा व कॉलेजांना वाटले. यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षेला नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची यादी, प्रात्यक्षिक परीक्षेचे विद्यार्थ्यांना गुण देण्यासाठीचा तक्ता, बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक यांचा समावेश होता. तर, मागील वर्षी बारावी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रसुद्धा सोमवारी शाळा, कॉलेजांना देण्यात आले. याशिवाय यंदाच्या वर्षी बारावी परीक्षेला पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हॉलतिकीट शाळा, कॉलेजांच्या प्रतिनिधींकडे देण्यात आले आहेत. कॉलेजांच्या प्रतिनिधींनी हे सर्व साहित्य व्यवस्थित तपासून घेतले. दरम्यान, परीक्षेच्या नियोजनासाठी आता ९ फेब्रुवारी रोजी केंद्र संचालकांची बैठक आयोजित केली असून बोर्डाचे व शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌾 प्रधान सचिवच म्हणतात, १०वी बोर्डाचे निकाल खोटे!*
Maharashtra Times | Updated Feb 7, 2017, 10:13 AM IST
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
प्राथमिक वर्गामध्ये शिकणाऱ्या मुलांना भागाकार कसा करावा हे कळत नाही. हीच मुले पुढे शालांत परीक्षेला बसतात आणि दहावी बोर्डाचा निकाल ८० टक्के वगैरे लागतो. हे कसे काय शक्य आहे? बोर्डाचे निकाल धादांत खोटे आहेत, अशी टीका राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी केली. नागपुरात आयोजित केंद्रप्रमुखांपासून ते शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत सोमवारी त्यांनी कानउघाडणी केली. विद्यार्थ्यांना आपण शिकवू शकलो नाही, हे मान्य करण्याची गरज असल्याचे मतही नंदकुमार यांनी व्यक्त केले.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत बी. आर. ए. मुंडले शाळेत ही कार्यशाळा झाली. यात नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील अधिकारी सहभागी झाले होते. ‘असर’ संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील निष्कर्षांचा आढावा या कार्यशाळेत घेण्यात आला. राज्यातील तिसऱ्या वर्गातील सुमारे ६० टक्के मुलांना वाचता येत नाही, हे ‘असर’च्या अहवालात मांडण्यात आले आहे. भागाकार करू शकणाऱ्या प्राथमिक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा बिहारमध्ये जास्त आहे. निम्मा पगार घेऊन बिहारमध्ये शिक्षक हे घडवून आणू शकतात तर गलेलठ्ठ पगार असताना आपल्या राज्यातील शिक्षक हे का करू शकत नाही, असा सवाल प्रधान सचिवांनी यावेळी उपस्थित केला.
*मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास ‘असर’च्या अहवालावर*
‘असर’च्या अहवालातून राज्याला बदनाम केले जाते आणि तो अहवाल धादांत असत्य मानीत असल्याची टीका शिक्षकांकडून वारंवार केली जाते. मात्र, याचा कोणताही पुरावा दिला जात नाही. याच, ‘असर’च्या अहवालात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला उत्तम गुण दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा कोणत्याही सरकारी अहवालावर नव्हे तर ‘असर’च्या अहवालावर विश्वास आहे. त्या अहवालात देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये येण्याचे लक्ष्य त्यांनी दिले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असेही नंदकुमार म्हणाले.
*८०० शिक्षकांना जमेना वाचन*
नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे ८०० शिक्षकांना योग्य प्रकारे वाचता येत नाही. त्यापैकी काही हे स्थानिक आदिवासी समाजातील आहेत तर काही इतर जिल्ह्यांमधूनही आले आहेत. या सर्व शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यांची कोणतीही अप्रतिष्ठा न करता त्यांना प्रशिक्षण देणे सुरू असून ते लवकरच सुधारतील, असा विश्वास नंदकुमार यांनी व्यक्त केला.
*वाग्बाणांनी शिक्षक घायाळ*
देव म्हणून पुजायला तयार पण शिकलेली मुले दाखवा .
राज्याला खड्ड्यात नेण्याचे काम करीत आहात, ते थांबवा.
अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यापेक्षा मुले शिकली का ते बघा.
शिक्षकांच्या अनेक घोडचुका आहेत.
शिक्षकांना स्वतःला भागाकार येत नसावा किंवा शिकवता येत नसावा.
शंभर टक्के मुले शिकत का नाहीत, याचा विचार शिक्षकांनी आणि सगळ्यांनीच करायला हवा. पुरोगामी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही. शिक्षण व्यवस्थेत काम करणारे आपण सगळे इतक्या खालच्या दर्जाचे आहोत का याचा विचार करायला हवा.
- नंदकुमार, प्रधान सचिव, शिक्षण व क्रीडा विभाग
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌱जिल्ह्यातील साहित्यिकांचे ब्रॅँडिंग करणार*
First Published :07-February
tसांगली : जिल्ह्यात नामांकित साहित्यिकांची मोठी फळी असूनही प्रसिध्दीपासून दूर असल्यामुळे त्यांची जगाला ओळख झाली नाही. त्यांची जगाला ओळख करून देण्यासाठी सांगली ब्रँडिंगच्या धर्तीवर प्रसिध्द साहित्यिकांचे ब्रॅडिंग करणार आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी केले.माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद आणि राजमती सार्वजनिक ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सांगलीतील नेमिनाथनगर येथील राजमती भवन येथे मंगळवारी विज्ञान प्रदर्शन व ग्रंथ महोत्सवाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी गायकवाड यांच्याहस्ते झाले. सकाळी ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.राजमती सार्वजनिक ग्रंथालयाचे अध्यक्ष सुरेश पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ज्येष्ठ साहित्यिका डॉ. तारा भवाळकर, प्रा. वैजनाथ महाजन, नामदेव माळी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुहास रोकडे, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष विजय गायकवाड, प्राचार्या मीनाक्षी वाजे उपस्थित होते.गायकवाड म्हणाले की, सांगली जिल्ह्याला ग. दि. माडगूळकर, शंकरराव खरात, चारूता सागर यांच्यापासून तेतारा भवाळकर यांच्यापर्यंत फार मोठ्या साहित्यिकांचा इतिहास आहे. या साहित्यिकांच्या साहित्याची जगाला ओळख करून देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील छोट्या-मोठ्या सर्वच साहित्यिकांची जगाला परिचय करून देण्यासाठी त्यांचेही ब्रॅँडिंग करणार आहे. त्यादृष्टीने आमचे कामही सुरू आहे. या साहित्यिकांची सध्या तरुण पिढीलाही ओळख होण्याची गरजआहे. आजच्या तरुणांमध्ये वाचन कमी होत चालले असून, ही चिंतेची बाब आहे. याचा शिक्षक व पालकांसह सर्वांनीच विचार करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षकांनी वाचन संस्कृती रुजविल्यास निश्चित भविष्यातील तरुण पिढी सक्षम होण्यास मदत होईल.डॉ. भवाळकर म्हणाल्या की, मुलांना प्रश्न आणि उत्तर याच्यातून शिक्षकांनी बाहेर काढले पाहिजे. उत्तर तर त्यांना सांगूच नका. प्रश्न आणि उत्तरातून विद्यार्थ्यांना पदव्या मिळतील; पण त्यांच्या आयुष्यात ते सक्षमपणे उभे राहू शकणार नाहीत. जगाच्या पाठीवर विद्यार्थ्यांना सक्षम उभे करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्याची गरज आहे.प्रा. महाजन म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याची गरज आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तके वाचण्याची गोडीही शिक्षकांनी लावली पाहिजे. माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी महेश चोथे यांनी प्रास्ताविक केले. कक्ष अधिकारी अजिंक्य कुंभार यांनी आभार मानले. डॉ. शोभा पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. (प्रतिनिधी)
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
🇳 🇪 🇼 🇸
🌞वार - बुधवार
🌄 दिनांक - 08/02/2017
🎯 *आजच्या शैक्षणिक बातम्या* 🎯
-----------------------------------------------
_*साभार -Online पुढारी,लोकमत, लोकसत्ता,म.टा.,सकाळ .*_
-----------------------------------------------
_*संकलन - गुरुवर्य ग्रुप कवठेमहांकाळ सांगली*_
-----------------------------------------------
'
दररोज नियमित शैक्षणिक बातम्या वाचण्यासाठी आपल्या .....
http://guruvarykm.blogspot.in/
या blog ला भेट द्या..
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌴राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात सिंधुदुर्ग सर्वोत्तम*
By pudhari | Feb 8 2017
सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी
शैक्षणिक गुणवत्तेचे वास्तव सांगणारा देशव्यापी अहवाल ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेने जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा हा राज्यात शैक्षणिकदृष्ट्या आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गणित व पुस्तक वाचन या दोन विषयांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. यातून हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाला ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.
‘असर’ ही एक स्वयंसेवी संस्था असून या संस्थेच्या माध्यमातून देशभरातील सरकारी शाळांमधील गुणवत्तेचे चित्र समोर आणले आहे. यात शैक्षणिक दर्जा, भौतिक सुविधा हा निकष समोर ठेवून राज्यात एकच अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता आघाडीवर असल्याचे म्हटले आहे. पहिलीच्या पुस्तकातील मजकुराचे वाचन करू शकणार्‍या तिसरी व पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे राज्यात सरासरी प्रमाण 72.5 टक्के आहे. यात अव्वल क्रमांक सिंधुदुर्गने पटकाविला असून त्याची 94 एवढी टक्केवारी आहे. तर दुसर्‍या क्रमांकावर सातारा जिल्हा असून त्याची टक्केवारी 92.5 एवढी आहे. तृतीय क्रमांकावर रत्नागिरी जिल्हा असून त्याची टक्केवारी 91.4 एवढी आहे. सर्वात शेवट क्रमांक नंदूरबार जिल्ह्याचा असून त्याची टक्केवारी 51.1 एवढी आहे. त्यानंतर दुसरीचा मजकूर वाचता येण्याचे 6 ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांचे राज्यात सरासरी प्रमाण 71.6 टक्के आहे. यात अव्वल क्रमांक सोलापूर जिल्ह्याने पटकाविला असून दुसर्‍या क्रमांकावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. याची सरासरी 88 टक्के आहे. तर तृतीय क्रमांकावर रत्नागिरीचा समावेश आहे. याही प्रकारात नंदुरबार जिल्हा राज्यात शेवटच्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.
तिसरी ते पाचवी वजाबाकी येणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सरासरी 39.1 टक्के एवढे आहे. या प्रकारात मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा दुसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला असून त्याची सरासरी टक्केवारी 56.9 टक्के आहे. तर प्रथम क्रमांकावर सातारा जिल्हा असून त्याची टक्केवारी 64.2 टक्के एवढी आहे. याही प्रकारात नंदूरबार जिल्हा राज्यात शेवट आहे.
जि.प.शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता बहरतेय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता बहरत असल्याचा अहवाल ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेने जाहीर केला आहे. या निमित्ताने येथील शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या बुध्यांकामध्येही वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🎋आदर्श पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना अखेर दोन वेतनवाढी मिळणार*
*ठराविक कालावधीत त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.*
प्रशांत देशमुख, वर्धा | February 8, 2017
अखेर राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त हजारावर शिक्षकांना दोन वेतनवाढी मंजूर करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाची शासनाने अंमलबजावणी केली आहे. २००५ ते २०१२ दरम्यानच्या १ हजार ५५ पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना हा लाभ मिळणार असून हा अपवाद असल्याचे शासनाने एका निर्णयातून स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन लढा व शेवटी न्यायालयीन अवमानाचा मुद्या उपस्थित केल्यावर शासनाला अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे भाग पडले.
गेल्या ३० एप्रिल १९८४ च्या निर्णयान्वये राज्य किंवा राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन अग्रिम वेतनवाढी लागू होत्या. मात्र, राज्यात सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यावर अग्रिम वेतनवाढी लागू करण्याची तरतूद नव्हती, तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम वेतनवाढी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना रोख १ लाख रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. वेतनवाढीऐवजी ही रक्कम प्रोत्साहन म्हणून देण्याची भूमिका त्यामागे होती. दरम्यान, शिक्षक पुरस्कार जाहीर झाले, पण त्यात वेतनवाढ न देण्याची सुधारित बाब अंतर्भूत न झाल्याने शासनाने वेतनवाढीस मंजुरी दिली. या पाश्र्वभूमीवर २००५ ते २०१२ या काळातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढी न मिळाल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने त्या एकत्रित करून निर्णय देतांना १६ डिसेंबर २०१४ ला या शिक्षकांना आगावू वेतनवाढीची रक्कम सहा महिन्यात देण्याचे निर्देश शासनास दिले.
मात्र, ठराविक कालावधीत त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने ठरलेल्या काळातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना अग्रिम वेतनवाढी देण्याबाबत १ फे ब्रुवारी २०१६ ला निर्णय घेतला, परंतु आर्थिक तरतुदीचे कारण देत व वेतनवाढी देण्याची तरतूद नसल्याचे नमूद करून न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने ती फे टाळली. त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण, वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संयुक्त बैठकीत वेतनवाढीला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, ही वाढ पाचव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार दिल्याने व न्यायालयीन आदेश सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने असल्याने पूर्वीचा निर्णय १६ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आला. मात्र, केवळ ३२ शिक्षकांनाच लाभ मिळाला. त्याचा विचार करून आता दोन वेतनवाढीचा सुधारित निर्णय झाला आहे. सन २००५ ते २०१२ या कालावधीतील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांबाबत हा नवा निर्णय आहे. या १ हजार ५५ शिक्षकांपैकी ३८ शिक्षकांना दोन अग्रिम वेतनवाढी मंजूर करण्यात आल्या. त्यांना वगळून अन्य २५५ शिक्षकांना पूर्वीच वेतनवाढी देण्यात आल्या. त्याला कायोत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. उर्वरित ७६२ शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार दोन अग्रिम वेतनवाढी देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेतनवाढीचा हा खर्च २०१६-१७ च्या मंजूर तरतुदीतून करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांचा अथक लढा अखेर यशस्वीपणे संपुष्टात आला. त्यांना वेतनवाढ की रोख ठराविक रक्कम यापुढे मिळणार, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याची माहिती मिळाली.
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *👫 पूर्व प्राथमिकपासून आरटीई प्रवेश द्या*
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के प्रवेशांबाबत गेली अनेक वर्षे वाद सुरू आहेत. अनेक शाळा पहिलीपासून प्रवेश देतात तर काही पूर्व प्राथमिकपासून. त्यामुळे हा वाद थांबविण्यासाठी आरटीई प्रवेश पूर्व प्राथमिकपासून सुरू करण्याची मागणी सोमवारी अनुदानित शिक्षण बचाव समितीने केली आहे. या वादामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करण्यासाठी बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा (आरटीई) अस्तित्वात आला. त्यानुसार खासगी शाळांमध्ये सहा वर्षांच्या मुलांना पहिलीत प्रवेश दिला जातो. तर काही शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे बराच वाद सुरू असून सर्व शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकपासून हे प्रवेश सुरू करण्याची मागणी अनुदानित शिक्षण बचाव कृती समितीचे डॉ. एस.परांजपे यांनी केली आहे. मुलांना शिक्षणाचा हक्क वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून मिळाला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मुंबईतील खासगी शाळा आरटीईमधून दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करत आहेत. मुलांना वयाच्या तिसऱ्या वर्षीपासून शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. पण असे होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात बदल करण्याची मागणी समितीने केली आहे. तर या नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली पाहिजे. या मागणीसाठीच आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यात येणार असून राज्यभरातही आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे परांजपे यांनी सांगितले.
*🍃🍂 Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌱विद्यार्थ्यांचे हॉलतिकीट शाळांमध्ये*
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेचे हॉलतिकीट सोमवारी माध्यमिक शाळा व ज्युनिअर कॉलेजांना मिळाले आहे. मंगळवारपासून विद्यार्थ्यांना या हॉलतिकिटांचे वाटप करण्यात येणार आहे. दरम्यान, बोर्डाची प्रात्यक्षिक परीक्षा ८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून त्याचे साहित्यही सोमवारी शाळा, कॉलेजांना मिळाले.
बारावीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्डाची प्रात्यक्षिक परीक्षा ८ ते २५ फेब्रुवारी या कालाधीत होणार आहे. या काळात विद्यार्थ्यांचा पर्यावरण प्रकल्प, तोंडी व लेखी परीक्षा, भाषाविषयी तोंडी व लेखी परीक्षा, विज्ञान व भूगोल विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षा कॉलेजांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. या परीक्षेचे साहित्य बोर्डाने सोमवारी जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा व कॉलेजांना वाटले. यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षेला नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची यादी, प्रात्यक्षिक परीक्षेचे विद्यार्थ्यांना गुण देण्यासाठीचा तक्ता, बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक यांचा समावेश होता. तर, मागील वर्षी बारावी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रसुद्धा सोमवारी शाळा, कॉलेजांना देण्यात आले. याशिवाय यंदाच्या वर्षी बारावी परीक्षेला पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हॉलतिकीट शाळा, कॉलेजांच्या प्रतिनिधींकडे देण्यात आले आहेत. कॉलेजांच्या प्रतिनिधींनी हे सर्व साहित्य व्यवस्थित तपासून घेतले. दरम्यान, परीक्षेच्या नियोजनासाठी आता ९ फेब्रुवारी रोजी केंद्र संचालकांची बैठक आयोजित केली असून बोर्डाचे व शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌾 प्रधान सचिवच म्हणतात, १०वी बोर्डाचे निकाल खोटे!*
Maharashtra Times | Updated Feb 7, 2017, 10:13 AM IST
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
प्राथमिक वर्गामध्ये शिकणाऱ्या मुलांना भागाकार कसा करावा हे कळत नाही. हीच मुले पुढे शालांत परीक्षेला बसतात आणि दहावी बोर्डाचा निकाल ८० टक्के वगैरे लागतो. हे कसे काय शक्य आहे? बोर्डाचे निकाल धादांत खोटे आहेत, अशी टीका राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी केली. नागपुरात आयोजित केंद्रप्रमुखांपासून ते शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत सोमवारी त्यांनी कानउघाडणी केली. विद्यार्थ्यांना आपण शिकवू शकलो नाही, हे मान्य करण्याची गरज असल्याचे मतही नंदकुमार यांनी व्यक्त केले.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत बी. आर. ए. मुंडले शाळेत ही कार्यशाळा झाली. यात नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील अधिकारी सहभागी झाले होते. ‘असर’ संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील निष्कर्षांचा आढावा या कार्यशाळेत घेण्यात आला. राज्यातील तिसऱ्या वर्गातील सुमारे ६० टक्के मुलांना वाचता येत नाही, हे ‘असर’च्या अहवालात मांडण्यात आले आहे. भागाकार करू शकणाऱ्या प्राथमिक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा बिहारमध्ये जास्त आहे. निम्मा पगार घेऊन बिहारमध्ये शिक्षक हे घडवून आणू शकतात तर गलेलठ्ठ पगार असताना आपल्या राज्यातील शिक्षक हे का करू शकत नाही, असा सवाल प्रधान सचिवांनी यावेळी उपस्थित केला.
*मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास ‘असर’च्या अहवालावर*
‘असर’च्या अहवालातून राज्याला बदनाम केले जाते आणि तो अहवाल धादांत असत्य मानीत असल्याची टीका शिक्षकांकडून वारंवार केली जाते. मात्र, याचा कोणताही पुरावा दिला जात नाही. याच, ‘असर’च्या अहवालात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला उत्तम गुण दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा कोणत्याही सरकारी अहवालावर नव्हे तर ‘असर’च्या अहवालावर विश्वास आहे. त्या अहवालात देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये येण्याचे लक्ष्य त्यांनी दिले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असेही नंदकुमार म्हणाले.
*८०० शिक्षकांना जमेना वाचन*
नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे ८०० शिक्षकांना योग्य प्रकारे वाचता येत नाही. त्यापैकी काही हे स्थानिक आदिवासी समाजातील आहेत तर काही इतर जिल्ह्यांमधूनही आले आहेत. या सर्व शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यांची कोणतीही अप्रतिष्ठा न करता त्यांना प्रशिक्षण देणे सुरू असून ते लवकरच सुधारतील, असा विश्वास नंदकुमार यांनी व्यक्त केला.
*वाग्बाणांनी शिक्षक घायाळ*
देव म्हणून पुजायला तयार पण शिकलेली मुले दाखवा .
राज्याला खड्ड्यात नेण्याचे काम करीत आहात, ते थांबवा.
अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यापेक्षा मुले शिकली का ते बघा.
शिक्षकांच्या अनेक घोडचुका आहेत.
शिक्षकांना स्वतःला भागाकार येत नसावा किंवा शिकवता येत नसावा.
शंभर टक्के मुले शिकत का नाहीत, याचा विचार शिक्षकांनी आणि सगळ्यांनीच करायला हवा. पुरोगामी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही. शिक्षण व्यवस्थेत काम करणारे आपण सगळे इतक्या खालच्या दर्जाचे आहोत का याचा विचार करायला हवा.
- नंदकुमार, प्रधान सचिव, शिक्षण व क्रीडा विभाग
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*
[2/8, 7:48 AM] Deepak Mali: *🌱जिल्ह्यातील साहित्यिकांचे ब्रॅँडिंग करणार*
First Published :07-February
tसांगली : जिल्ह्यात नामांकित साहित्यिकांची मोठी फळी असूनही प्रसिध्दीपासून दूर असल्यामुळे त्यांची जगाला ओळख झाली नाही. त्यांची जगाला ओळख करून देण्यासाठी सांगली ब्रँडिंगच्या धर्तीवर प्रसिध्द साहित्यिकांचे ब्रॅडिंग करणार आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी केले.माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद आणि राजमती सार्वजनिक ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सांगलीतील नेमिनाथनगर येथील राजमती भवन येथे मंगळवारी विज्ञान प्रदर्शन व ग्रंथ महोत्सवाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी गायकवाड यांच्याहस्ते झाले. सकाळी ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.राजमती सार्वजनिक ग्रंथालयाचे अध्यक्ष सुरेश पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ज्येष्ठ साहित्यिका डॉ. तारा भवाळकर, प्रा. वैजनाथ महाजन, नामदेव माळी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुहास रोकडे, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष विजय गायकवाड, प्राचार्या मीनाक्षी वाजे उपस्थित होते.गायकवाड म्हणाले की, सांगली जिल्ह्याला ग. दि. माडगूळकर, शंकरराव खरात, चारूता सागर यांच्यापासून तेतारा भवाळकर यांच्यापर्यंत फार मोठ्या साहित्यिकांचा इतिहास आहे. या साहित्यिकांच्या साहित्याची जगाला ओळख करून देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील छोट्या-मोठ्या सर्वच साहित्यिकांची जगाला परिचय करून देण्यासाठी त्यांचेही ब्रॅँडिंग करणार आहे. त्यादृष्टीने आमचे कामही सुरू आहे. या साहित्यिकांची सध्या तरुण पिढीलाही ओळख होण्याची गरजआहे. आजच्या तरुणांमध्ये वाचन कमी होत चालले असून, ही चिंतेची बाब आहे. याचा शिक्षक व पालकांसह सर्वांनीच विचार करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षकांनी वाचन संस्कृती रुजविल्यास निश्चित भविष्यातील तरुण पिढी सक्षम होण्यास मदत होईल.डॉ. भवाळकर म्हणाल्या की, मुलांना प्रश्न आणि उत्तर याच्यातून शिक्षकांनी बाहेर काढले पाहिजे. उत्तर तर त्यांना सांगूच नका. प्रश्न आणि उत्तरातून विद्यार्थ्यांना पदव्या मिळतील; पण त्यांच्या आयुष्यात ते सक्षमपणे उभे राहू शकणार नाहीत. जगाच्या पाठीवर विद्यार्थ्यांना सक्षम उभे करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्याची गरज आहे.प्रा. महाजन म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याची गरज आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तके वाचण्याची गोडीही शिक्षकांनी लावली पाहिजे. माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी महेश चोथे यांनी प्रास्ताविक केले. कक्ष अधिकारी अजिंक्य कुंभार यांनी आभार मानले. डॉ. शोभा पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. (प्रतिनिधी)
*🍃🍂Guruvarya News 🍂🍃*