गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

: *🌴‘आरटीई’ प्रवेशासाठी वयामध्ये वाढ*

By pudhari | Publish Date: Feb 20 2017

पुणे ः प्रतिनिधी

बालकाच्या मोफत व सक्तीने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुरू असलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये मुलांच्या वयोमर्यादेत सहा महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता 30 सप्टेंबर पर्यंतचे वय गृहित धरले जाणार आहे. त्यामुळे याचा फायदा राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

आरटीई प्रवेशापासून अनेक मुलांचे वय वाढल्यामुळे प्रवेशापासून वंचित राहत असतात. त्यामुळे शिक्षण विभागाने वयोमर्यादेमध्ये वाढ करण्याच अध्यादेश काढला आहे. यामुळे अनेक मुलांना प्रवेश घेता येणार आहे.  शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत येणार्‍या 25 टक्के आरक्षित जागांसाठी प्रवेशप्रक्रिया राबवली जात आहे. पुणे जिल्ह्यमध्ये 849 शाळा असून, या शाळांमध्ये 15 हजार 893 जागा आहेत. यासाठी आतापर्यंत 24 हजार 625 अर्ज आले आहेत.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*🌱शिक्षकांचे निवडश्रेणीचे प्रशिक्षण सुरु*

By pudhari | Publish Date: Feb 20 2017

मुंबई:

मागील 5 वर्षांपासून मुंबईतील विविध शाळांमधील शिक्षक निवडश्रेणीच्या प्रशिक्षणापासून वंचित होते. अखेर शिक्षण विभागाने मुंबईत प्रशिक्षणाचे आयोजन केले असून शिक्षकांना यामुळे आर्थिक लाभ मिळणार आहे. राज्यातील पदविधर शिक्षकांना वरिष्ठ व निवडश्रेणीचे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे (डायट) देण्यात आली आहे. परंतु मुंबई व उपनगरमध्ये डायट नसल्याने शेकडो शिक्षक वरिष्ठ व निवडश्रेणीपासून वंचित होते. याबाबत शिक्षक परिषद मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी प्रशिक्षणाची मागणी केली होती, तर शिक्षक परिषद आमदारांनी 27 जुलै 2016 रोजी विधान परिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे प्रशिक्षण आयोजित करण्याची मागणी केली.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

📋 पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी ‘परीक्षा’*

By pudhari | Publish Date: Feb 19 2017

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेच्या वतीने 26 फेब्रुवारीला पहिल्यांदाच इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची सकाळी 11 ते 3 या वेळेत शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. जिल्ह्यातून सुमारे 38,575विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत. आठवीची शिष्यृवत्तीची परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना 20 टक्के प्रश्‍नांची दोन उत्तरे दिल्याशिवाय पूर्ण गुण मिळणार नाहीत.

शिक्षण विभागातर्फे यावर्षीपासून चौथी व सातवीऐवजी विद्यार्थ्यांची पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त शाळांमधील पाचवीचे सुमारे 23,757 विद्यार्थी 152 परीक्षा केंद्रांवर व आठवीचे 14,818 विद्यार्थी 107 केंद्रांवर परीक्षा देणार आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षेस विद्यार्थ्यांना प्रथमच ए, बी, सी, डी, या पद्धतीने प्रश्‍नपत्रिका देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक पेपरसाठी स्वतंत्र उत्तरपत्रिका असणार आहे. मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराथी, इंग्रजी, तेलगू व कन्नड या आठ भाषा माध्यमातून परीक्षा घेतली जाणार आहे.

पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील प्रश्‍नपत्रिकेत चार पर्यायांपैकी एक अचूक उत्तर असणार आहे. परंतु, आठवीच्या शिष्यवृत्ती प्रश्‍नपत्रिकेत कमाल 20 टक्के प्रश्‍नांबाबत उत्तरांच्या चार पर्यायांपैकी दोन पर्याय अचूक असतील. दोन्हीही पर्याय अचूक रंगविणे आवश्यक आहे. पर्यवेक्षकांनासुद्धा परीक्षा काळजीपूर्वक घ्यावी लागणार असून, त्यांना उत्तरपत्रिकेवर दोन ठिकाणी स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पर्यवेक्षकांनी उत्तरपत्रिकेवर परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी सोडविलेल्या व न सोडविलेल्या प्रश्‍नांची संख्या स्वत: नोंदवून उत्तरपत्रिकेच्या खाली डाव्या बाजूस रकान्यात आपले नाव लिहून स्वाक्षरी करणे गरजेचे आहे.

पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेले आहेत. उत्तरपत्रिका इयत्तानिहाय, पेपरनिहाय वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतील. उत्तरपत्रिकेवर विद्यार्थ्यांचा बैठक क्रमांक व बारकोड यांची छपाई केलेली असेल. उत्तरपत्रिकेवर विद्यार्थ्यांच्या नावाऐवजी बैठक क्रमांक असणार आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🍲 *पोषण आहार चुलीवरच*

Maharashtra Times |

Anuradha.kadam@timesgroup.com
Tweet@:anuradhakadamMT

कोल्हापूर : देशभरात डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कॅशलेस व्यवहारातून आधुनिकतेचे गोडवे गायले जात असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील खासगी आणि अनुदानपात्र असलेल्या २१०२ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारासाठी शिक्षकांना अजूनही चूल मांडावी लागत आहे. ३०४३ शाळांपैकी केवळ ९४१ शाळांमध्ये गॅस सिलिंडरची सुविधा असून अन्य शाळांमध्ये चुलीवर शिजवल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या प्रक्रियेत वेळेचा अपव्यय आणि आरोग्याची हेळसांड अशा दुहेरी समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाळांमधील हे चित्र शैक्षणिक सुविधांचे वास्तव दाखवणारे आहे.

​जिल्ह्यातील तीन हजार ४३ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत पोषण आहार देण्याची व्यवस्था आहे. यासाठी शाळेतच पोषण आहारातील पदार्थ ​शिजवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी महिला बचत गटांना काम देण्यात आले आहे. तर काही शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारीच ही जबाबदारी पेलत आहेत. यासाठी प्रत्येक प्राथमिक विद्यार्थ्यासाठी तीन रुपये ८६ पैसे तर माध्यमिक विद्यार्थ्यासाठी पाच रुपये ७८ पैसे इतका खर्च येतो. पोषणआहारातंर्गत देण्यात येणारा भात किंवा ​शिरा हे पदार्थ शिजवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅसची व्यवस्था लोकसहभागातून करण्याची सूचना शिक्षण विभागाने शाळा व्यवस्थापनाला दिली आहे. मात्र जिल्ह्यात केवळ ९४१ शाळांमध्येच लोकसहभागातून सिलिंडरची व्यवस्था झाली आहे. उर्वरित दोन हजाराच्या आसपास शाळांमध्ये रोज चुलीवरच पदार्थ शिजवण्याची वेळ येते. चुलीवर स्वयंपाक करण्यासाठी शाळेतील शिक्षकांनाच जळणाची व्यवस्था करावी लागत आहे.

शालेय मुलांना पोषण आहार देण्याची योजना १९९५ पासून सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत दर महिन्याला विद्यार्थ्यांना तीन किलो भात पोषणआहारातून देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महिला बचत गट ​किंवा शाळेतच शिक्षकांच्या पुढाकाराने पोषण आहारातील पदार्थ बनवले जातात.

प्राथमिक इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहारातून ४५० कॅलरीज आणि १२ ग्रॅम प्रथिने मिळणे अपेक्षित आहे. तर माध्यमिक इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहारातून ७०० कॅलरीज आणि २० ग्रॅम प्रथिने मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्राथमिक इयत्तेत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर तीन रुपये ८६ पैसे खर्च होतात तर माध्यमिक इयत्तेतील एका विद्यार्थ्यासाठी ही रक्कम पाच रुपये ७८ पैसे ​इतकी आहे.

शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात पोषण आहार बनवण्यासाठी सिलिंडरसाठी लोकसहभागाचे आवाहन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. नोव्हेंबर २०१६ पर्यंतची मुदतही दिली होती. मात्र या आवाहनाला बहुतांश ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला नसल्याने अद्यापही चुलीचाच पोषण आहार शिजविला जातो. अजूनही दोन हजार शाळांमधील शिक्षक पोषण आहार शिजवण्यासाठी गावातून ​सिलिंडर पुरवण्याची मदत मिळावी म्हणून पायपीट करत आहेत. यापैकी २७० शाळांना ग्रामस्थांनी सिलिंडर देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.

सुभाष चौगुले, जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी

चुलीवर पोषण आहार बनवावा लागत असल्यामुळे संबंधित शाळांतील वातावरण आरोग्यास हानीकारक होते. सतत धुरामुळे जेवण बनवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच वेळेचे व्यवस्थापनही कोलमडते. गॅस सिलिंडरची व्यवस्था लोकसहभागातून करण्याच्या सूचना असल्या तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचा फटका शाळेतील कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.

साताप्पा मोहिते, शैक्षणिक चळवळीतील कार्यकर्ते

*शैक्षणिक वर्ष शाळांची संख्या लाभार्थी विद्यार्थी*

२०१२- १३ ३००२ ४४,२७००
२०१३ -१४ ३०२२ ४४,१८६७
२०१४-१५ ३०३२ ४२,३९४१
२०१५ -१६ ३०३७ ४०,९५४४
२०१६-१७ ३०४३ ४१,३९५८

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🌲नव्या महाविद्यालयाच्या परवानगीसाठी नवे धोरण*

By pudhari | Publish Date: Feb 20 2017

मुंबई : प्रतिनिधी

दरवर्षी रिक्त राहणार्‍या जागा आणि भरमसाठ वाढणारी महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेता दरवर्षी नव्या महाविद्यालयांना परवानगी न देता यासाठी पंचवार्षिक धोरण तयार करण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ठरवले आहे. नवा विद्यापीठ कायदा राज्यभरात अस्तित्वात आल्यानंतर या धोरणांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यभरातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांकडून राज्य सरकारकडे नवी महाविद्यालये, अभ्यासक्रम आणि वाढीव तुकड्यांसाठी अर्ज केले जातात. या महाविद्यालयांना मंजुरी देताना शासन नियमांच्या अधीन राहून कारभार चालवण्याचे निर्देश दिले असताना अनेक शैक्षणिक संस्थांकडून हे नियम धाब्यावर बसवले जातात. नव्या महाविद्यालयांसाठी सादर होणार्‍या प्रस्तावांमध्ये कोणतेच नावीन्य नसते. या पार्श्‍वभूमीवर उच्च शिक्षणाचा दर्जा ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, डोंगराळ भागात समान राखून विद्यार्थी हित साधण्यासाठी धोरण आखले जात आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार व समान शिक्षण मिळावे याकरिता राज्यातील महाविद्यालयीन शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास व  विद्यापीठांचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. या समितीने महाविद्यालयांच्या परवानगीबाबत अहवाल सरकारकडे सादर केला असून, त्या आराखड्यानुसार महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात येणार आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃