🌾‘आरटीई’ प्रवेशासाठी अडथळ्यांची शर्यत*
By pudhari | Publish Date: Feb 13 2017
पुणे : प्रतिनिधी
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत होणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळांची नोंदणी होत नसल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला होता. मात्र, ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असूनही, मदत केंद्रामध्ये अर्ज भरून न घेणे, जुना हेल्पलाइन क्रमांक, शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नसणे आणि विभागवार नकाशा नसल्यामुळे अर्ज करण्यासाठी समस्यांना समोरे जावे लागत असल्याचे पालकांनी सांगितले.
आरटीईअंतर्गत अर्ज भरण्यासाठी पुणे जिल्हा, शहर, पिंपरी चिंचवड अशा सर्व ठिकाणी शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन केंद्रे जाहीर केली होती. यांची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर दिली आहे. त्याचबरोबर लागणारी कागदपत्रे तसेच सर्व माहितीही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यानुसार प्रत्येक मार्गदर्शन केंद्र, प्रत्येक जिल्हास्तरीय केंद्राचे हेल्पलाइन क्रमांक दिलेले आहेत.
मात्र, पालकांना मदत केंद्रामधून जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला गरजेचा असल्याचे सांगून माघारी पाठवले जात आहे. त्याचबरोबर काही ठिकणी मदत केंद्रांमध्ये मदतनीस नसल्यामुळे वंचित घटकातील पालकांना अर्ज करता येत नाही. प्रवेशासाठी अर्ज भरत असताना जेव्हा पत्ता भरला जात असताना गुगल मॅपद्वारे अंतर मोजण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्यावेळी पत्त्यानुसार घर मॅपवर दाखविले जात नाही. त्यामुळे अर्ज पुढे भरताच येत नाही. त्याचबरोबर शिक्षण विभागाने पुणे विभागाअंतर्गत येणार्‍या सहा विभागांचा नकाशा संकेतस्थळावर दिलेला नाही. त्यामुळे कोथरूड भागातील पालकांना आपण औंध विभागात येतो हे समजत नाही. म्हणून अर्ज सादर करताना अडचणी येत आहेत. तसेच विद्यापीठाजवळील विवेकानंद शाळेमध्ये इंटरनेटची सोय नसल्यामुळे, शाळेने पालकांना अर्ज भरून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पालकांना येणार्‍या अडचणी सोडविण्यास दिलेला हेल्पलाइन क्रमांक जुना असल्यामुळे त्यांच्या अडचणींना उत्तरे मिळत नसल्याचे पालकांनी संगितले आहे.
याबाबत पालक विक्रम गायकवाड म्हणाले, आरटीई प्रवेशासाठी शासनाने काहीही नियोजन केलेले नाही. महापालिकेकडून प्रवेशाबाबत पालकांना माहिती देण्यासाठी एकही बॅनर अजूनही लावलेला नाही. त्यामुळे वंचित घटकातील पालकांना प्रवेश सुरू झाले आहेत याविषयी काहीही कल्पना नाही. त्याचबरोबर सुरू केलेल्या मदत केंद्रामध्ये इंटरनेटची सोय नसल्यामुळे पालकांना अर्ज करण्यास नेट कॅफेवर पाठविले जात आहे. त्यामुळे पालकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. तसेच संकेतस्थळही स्लो होत असल्यामुळे अर्ज करण्यास विलंब होत आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🎋 गुणवत्तेसाठी ‘शाळासिद्धी’ मानांकन*
By pudhari | Publish Date: Feb 13 2017
पुणे : गणेश खळदकर
राज्यातील इयत्ता 1 ते 12 वीच्या सर्व शाळांना यापुढे त्यांचा दर्जा ठरविण्यासाठी ‘शाळासिद्धी’ मानांकन देण्यात येणार असून, यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी आहे. यासाठी सर्व शाळांना नोंदणी करणे बंधनकारक असून, हे मानांकन पाच वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. 7 विविध क्षेत्रांतील 46 गाभामानकांचा अभ्यास करून शाळांना हे मानांकन देण्यात येणार आहे. यावरूनच शाळांचा दर्जा ठरणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाच आता शाळेचा दर्जा समजणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 30 मार्च 2016 रोजी शाळांचा दर्जा ठरविणार्‍या वेगवेगळ्या पद्धती रद्द करून व शाळांनी घेतलेली वेगवगेळी मानांकने रद्द करून शासनाच्या स्वयं मूल्यांकनावर आधारित शाळासिद्धी हे मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची सुरुवात या वर्षीपासून करण्यात येणार आहे.
आजपर्यंत शाळांचा दर्जा ठरविण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबवण्यात येत होत्या. या पद्धतींबरोबरच काही शाळा या आयएसओ मानांकनदेखील घेत असत परंतु शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता ही सगळी मानांकने रद्द करण्यात आली असून शासनाचे स्वत:चे ‘शाळासिद्धी’ हे मानांकन तयार करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शाळांना लॉगइन आयडी व पासवर्ड दिला जाणार आहे. त्यांनी मूल्यांकनासंदर्भातील सर्व माहिती ुुु.ीहररश्ररीळववहळ.र्पीशरि.ेीस संकेतस्थळावर भरावयाची आहे. यासाठी 999 गुणांची स्वयं मूल्यांकनावर आधारित चाचणी तयार केली आहे. यामध्ये सात वेगवेगळी क्षेत्रे व 46 गाभामानके तयार करण्यात आली आहेत. या संदर्भातील सर्व माहिती शाळांना ऑनलाइन भरणे बंधनकारक आहे. यामध्ये ज्या शाळांना 900 पेक्षा जास्त गुण मिळतील त्या शाळांची एका त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत फेरतपासणी करण्यात येणार असून, त्यांना शाळासिद्धी हे मानांकन देण्यात येणार आहे.
शासनाने शाळांना त्यांच्या सुधारणेत सातत्याने व्यग्र राहण्यास सक्षम करणारे सकारात्मक पाऊल म्हणून शाळा मानके व मूल्यांकनाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा विचार केलेला आहे. सर्व बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी परिणामकारक शाळा व सुधारणात्मक शालेय कामगिरी यांची वाढती गरज भारतीय समाजात जाणवत आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण क्षेत्रात शाळांनी त्यांची कामगिरी व सुधारणाकेंद्रित गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच शालेय सुधारणाकेंद्रित सर्वंकष व सर्वांगीण शालेय मूल्यांकन यंत्रणा विकसित करण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून शाळांना शाळासिद्धी मानांकन देण्यात येणार आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
*🌱मतदानातून गुरुजींचे अज्ञान उघड, १ हजार १०३ शिक्षकांची मते बाद*
First Published :13-February-2017
सुरेश लोखंडे / ठाणे
कोकण शिक्षक आमदारकीची निवडणूक नुकतीच झाली. यासाठी पाच जिल्ह्यांतील ३१ हजार ९५२ शिक्षकांनी मतदान केले.यातील १ हजार १०३ शिक्षकांनी चुकीच्या पद्धतीने मतदान केले. यामुळे मतदान प्रक्रियेतील त्यांचे अज्ञान उघड झाले.कोकणच्या ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील ३७ हजार ६०४ शिक्षकांना कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क होता. यातील ८४.९८ टक्के म्हणजे ३१ हजार ९५२ शिक्षकांनी मतदानाचा हक्क बजावला.मात्र, यातील १ हजार १०३ शिक्षकांनी चक्क चुकीच्या पद्धतीने मतदान केले. लोकशाही पद्धतीच्या या मतदान प्रक्रियेत शिक्षकही अशा प्रकारे मतदान करून आपले अज्ञान सिद्ध करीत असल्याचे वास्तव या निवडणुकीतून उघड झालेआहे.निवडणुकीला उभ्या असलेल्या १० उमेदवारांना पसंती क्रमांक देऊन मतदान करणे अपेक्षित होते. पसंतीनुसार १० क्रमांक द्यायचे होते. पण, काही शिक्षकांनी नको तेथे क्रमांक लिहिला, उमेदवाराच्या तोंडावर स्वाक्षरी केली, उमेदवारांच्या तोंडावर खाडाखोड, दोन उमेदवारांच्या मध्ये बरोबरची खूण, दोघांना एकच क्रमांक, मतपत्रिकेवर खाडाखोड, दोन उमेदवारांना एकच पसंती क्रमांक, तोही अस्पष्ट देऊनही शिक्षकांनी मतदान केल्याचे समाधान करून घेतले.मात्र, ती बाद ठरवण्यात आल्यामुळे सुमारे १ हजार १०३ शिक्षकांचे मतदान अवैध म्हणून जाहीर करण्यात आले.कोकण शिक्षक आमदारकीसाठी विजयी झालेले बाळाराम पाटीलयांच्यासह उर्वरित नऊ उमेदवारांना नापसंती दर्शवल्यांमध्ये ५२ शिक्षकांचा समावेश आहे. ‘नोटा’चा पर्याय वापरण्यासह अवैध ठरवलेले ११०३ शिक्षकांचे मतदान कोकण विभागीय आयुक्त व निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांनी बाद म्हणून जाहीर केले.वैध ठरवलेल्या ३० हजार ६९६ मतांपैकी विजयासाठी १५ हजार ३९९ अधिक एक म्हणजे १५ हजार ४०० मतदानाचा कोटा नऊ फेऱ्यांनंतरही पूर्ण झालेला नाही. यामुळे सर्वाधिक ११ हजार ८३७ मतदान मिळवलेल्या पाटील यांचा विजय झाला.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
लोकसहभागातून शालेय पोषण आहार*
:13-February-2017
वीरकुमार पाटील / कोल्हापूर
करवीर तालुक्यातील सर्व २७0 शाळांंमधील पोषण आहार गॅसवर शिजविला जाणार आहे. लोकसहभागातून असा उपक्रम राबविणारा हा राज्यातील पहिलाच तालुका बनणार असून, याचा लाभ ४३ हजार ५६0 विद्यार्थ्यांना होईल.येत्या मंगळवार (दि. १४) पासून कुडित्रे (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) केंद्र शाळा येथे या उपक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे.प्राथमिक व माध्यमिक शाळेकडे मुलांचा ओढा वाढावा, यासाठी शासनाने १९९५ साली शालेय पोषण आहाराची योजना सुरूकेली. त्या अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला महिन्याला तीन किलो तांदूळ देण्यात येत होता. २00९लायामध्ये बदल करून बचत गटाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याला भात, आमटी, भाजी द्यायला सुरुवात झाली. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून बचत गटांना तांदूळ, डाळींचा पुरवठा करण्यात येतो. भाजी व इंधनासाठी पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १.५१ पैसे, तर सहावी ते आठवीपर्यंत २.१७ पैसे देण्यात येतात. हा पोषण आहार बचत गट चुलीवर शिजवून देतो. राज्यात त्यासाठी दरवर्षीहजारो टन लाकूड जाळले जाते.त्यातून पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबरोबरच प्रदूषणही होेते. त्यामुळे शासनाने हा आहार गॅसवर शिजवावा, त्यासाठी लोकसहभागाचा आधार घ्यावा, असा आदेश आॅक्टोबर २0१५ मध्ये दिला. त्यानुसार, करवीर तालुक्यातील प्रशासनाने कंबर कसली आहे.बचत गटाकडे रिफिलिंगजेथे पटसंख्या अधिक तेथे दोन, तर कमी असेल तेथे एक टाकीचे गॅस कनेक्शन संबंधित शाळेच्या नावावर राहणार आहे. त्याचे रिफिलिंग बचत गटाने करावयाचे आहे. त्यांना ६00 विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी एक सिलिंडर मिळणार असून, त्यासाठी पंचायत समिती त्यांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात पूर्वीइतकेच इंधन अनुदान दिले जाणार आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃