गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

♻फी न भरल्याने हॉल तिकिटासाठीच ‘परीक्षा’*

Maharashtra Times | Updated Mar 7, 2017, 10:38 PM IST

*अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्याच्या पालकांची पोलिसात धाव*

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक/ सिडको
शाळेस अपेक्षित असणारी फी विद्यार्थ्याने न भरल्याने त्याचे दहावीच्या परीक्षेचे हॉल तिकीटच शाळेने दिले नसल्याचा गंभीर दावा करीत त्याच्या पालकांनी पोलिसात धाव घेत व्यथा मांडली आहे. आजपासून (८ मार्च) दहावीच्या इंग्रजी माध्यमाची परीक्षा सुरू होत आहे. या स्थितीत इतर विद्यार्थी अभ्यासाची उजळणी करीत असताना मात्र एका विद्यार्थ्याला अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यातच ठिय्या द्यावा लागल्याची गंभीर घटना मंगळवारी घडली. रात्री उशिरापर्यंत या विद्यार्थ्याला हॉलतिकीट न मिळाल्याने घोळ सुरूच होता.

इंग्रजी माध्यमाची दहावीची परीक्षा आज सुरू होत आहे. इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे परीक्षेच्या अगोदर अदनान खान हा सेंट फ्रान्सिस हायस्कूलमध्ये हॉल तिकीट घेण्यास गेला होता. तेथे त्याला फी न भरल्याने हॉल तिकीट नाकारण्यात आल्याची तक्रार त्याचे पालक इलियास खान यांनी मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात नोंदवली आहे. याबाबत अधिक खुलासा करताना कोर्टाच्या आदेश असतानाही शाळेनेच अधिकृत फी सांगण्यास टाळाटाळ केल्याने आम्ही फी भरू शकलो नसल्याची बाजू त्यांनी मांडली. शाळेच्या या बेकायदेशीर कृत्यामुळे संस्थाचालकांसह प्रशासनावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी खान यांनी केली आहे. मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात खान यांच्यासह शाळेचे पालक समितीचे उपाध्यक्ष नरेश माळोदे, भाजपचे प्रदीप पेशकार आदी उपस्थित होते.

*विद्यार्थ्याने साधावा संपर्क*

हॉल तिकीट घेऊन जाण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही ते शाळेच्या निरोपास प्रतिसाद देत नसल्याची बाजू सेंट फ्रान्सिस शाळेने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ आणि शिक्षण विभागाकडे मांडली आहे. यामुळे आज त्या विद्यार्थ्याला शाळेकडून हॉलति‌कीट मिळते की नाही याकडे लक्ष लागले आहे.

सर्व विषयांचा अभ्यास करूनही ऐन परीक्षेच्या पूर्वसंध्येला शाळेच्या आडमुठेपणामुळे मला पोलिस स्टेशन गाठावे लागले आहे. अन्याय दूर करण्यासाठी येथेच अभ्यास करण्याची वेळ ओढावली आहे. शाळेकडून मिळणारी वागणूक योग्य नाही. शाळेवर कारवाई व्हावी.

- अदनान खान, विद्यार्थी

शाळेने अधिकृत फी वसूल करावी असा कोर्टाचा आदेश आहे. मात्र शाळेने आतापार्यंत अधिकृत फी ची रक्‍कम जाहीर केलेली नाही. मग आम्ही फी कशी भरणार? नियमानुसार विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट राखून ठेवणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे आता शाळा प्रशासनावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. पाल्याचे नुकसान झाल्यास त्यास शाळा प्रशासन व शिक्षण विभाग जबाबदार राहील.
- इलियास खान, पालक
कुठल्याही स्थितीत शाळेला विद्यार्थ्याचे परीक्षा हॉल तिकीट नाकारता येणार नाही. शाळेने असा प्रकार केल्याचे आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला आहेत. मात्र, या प्रकरणात शाळा व विद्यार्थी दोघांचीही बाजू समजावून घेऊन विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याची बोर्डाची भूमिका आहे.

- राजेंद्र मारवाडी, सचिव, विभागीय शिक्षण मंडळ, नाशिक

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🌱राज्यसेवेत १.७७ लाख पदे रिक्त!*

*गृह, आरोग्य, शिक्षण विभागांत कर्मचाऱ्यांची वानवा*

मधु कांबळे, मुंबई | March 9, 2017

*४४ हजार अधिकाऱ्यांची गरज; गृह, आरोग्य, शिक्षण विभागांत कर्मचाऱ्यांची वानवा*

नागरिकांना तत्पर सेवा मिळण्यासाठी सेवा हमी कायदा केला जातो, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणावर वानवा आहे. राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या १ लाख ७७ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यात वर्ग एक व वर्ग दोनच्या ४४ हजार ५९२ रिक्त पदांचा समावेश आहे. गृह, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण इत्यादी महत्त्वाच्या विभागांमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
राज्य शासनाचे वेगवेगळे विकासांचे प्रकल्प व कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी वर्ग किती असावा, याचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आकृतिबंधात सुधारणा केली जाते; परंतु गेल्या काही वर्षांत राज्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचे कारण सांगून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नोकरभरतीवर र्निबध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त राहिली आहेत.

राज्य शासनाच्या २८ विभागांतील व त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालयांमधील एकूण मंजूर पदे, प्रत्यक्ष कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी आणि रिक्त पदे किती, याबाबतची ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंतची माहिती उपलब्ध झाली आहे. माहिती अधिकारातून हा संपूर्ण तपशील प्राप्त झाला आहे. राज्य शासन व जिल्हा परिषदांमध्ये १० लाख ५४ हजार ३७६ इतकी मंजूर पदे आहेत. त्यात शासनाच्या ६ लाख ९३ हजार २७७ आणि जिल्हा परिषदांच्या ३ लाख ६१ हजार ९१ पदांचा समावेश आहे. राज्य शासन व जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण मंजूर पदांच्या १ लाख ७७ हजार जागा सध्या रिक्त आहेत. त्यात शासनामधील ३७ हजार ९५९ आणि जिल्हा परिषदांमधील ६ हजार ९३३ वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा समावेश आहे.
आकडय़ांच्या भाषेत
सामान्य प्रशासन विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार गृह विभागात २३ हजार ९१६, सार्वजनिक आरोग्य विभागात १८ हजार २६१, जलसंपदा विभागात १४ हजार ६१६, कृषी विभागात ११ हजार ९०६, महसूल व वन विभागात ८ हजार ६५८, वैद्यकीय शिक्षण विभागात ६ हजार ४७८, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात ३ हजार २३६ आणि शालेय शिक्षण विभागात ३ हजार २८० पदे रिक्त आहेत.
राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागा भरण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. पदोन्नतीने रिक्त जागा भरण्यास कोणतेही बंधन नाही. मात्र सरळसेवेने भरावयाच्या रिक्त जागांबाबत थोडे र्निबध घालण्यात आले आहेत. एकूण मंजूर पदांच्या चार टक्के किंवा रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के पदे भरण्यास शासनाची मान्यता आहे    – मुकेश खुल्लर (अप्पर मुख्य सचिव- सामान्य प्रशासन विभाग)

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

📋लातूरचा ‘बदलता’ पॅटर्न*

*कॉपीच्या प्रकारात वाढ ; प्रशासनाचे दुर्लक्ष चिंताजनक*

प्रदीप नणंदकर, लातूर | March 9, 2017

दहावीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी लातूर जिल्हय़ातील जळकोट येथील परीक्षा केंद्रावर परीक्षार्थीना कॉपी पुरवणारे मित्र.
कॉपीच्या प्रकारात वाढ ; प्रशासनाचे दुर्लक्ष चिंताजनक
दहावी, बारावीच्या परीक्षेत गेल्या ३० वर्षांपासून अतिशय परिश्रमपूर्वक लातूरच्या विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थाचालक यांनी एकत्रित केलेल्या मेहेनतीतून गुणवत्तेचा ‘लातूर पॅटर्न’ उदयाला आला होता. गेल्या काही वर्षांत गुणवत्तेबरोबरच शिक्षणक्षेत्रातील वाढत्या गरव्यवहारामुळे गालबोट लावण्याचे प्रकार जिल्हय़ात मोठय़ा प्रमाणावर घडत आहेत. आठ वर्षांपूर्वी परीक्षेच्या काळातील गरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष घातले व कॉपीविरोधात मोहीम राबवली. त्यातून गरप्रकाराला काही प्रमाणात आळा बसला, मात्र पुन्हा एकदा गरप्रकार डोके वर काढत असून प्रशासनाचे या बाबीकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
हमखास यशासाठी राज्यातूनच नव्हे तर परराज्यातील विद्यार्थीही लातूरमध्ये शिक्षणासाठी येऊ लागले. सातत्याने दहावी, बारावीच्या परीक्षेतील यशावर लातूरने आपली मोहोर कायम ठेवली. शहरी भागात गुणवत्तेसाठी जसे परिश्रम घेतले जात होते त्याच वेळी ग्रामीण भागातील काही परीक्षा केंद्रातून गरव्यवहार चालत असे. अर्थात असे गरव्यवहार करून गुणवत्ता वाढत नाही तर परीक्षेचा निकाल वाढतो त्यामुळे शाळेचा निकाल टिकून राहतो. पर्यायाने शिक्षकांच्या नोकरीची हमी मिळते. त्यातून अनेक परीक्षा केंद्रे हमखास पास होण्यासाठी प्रसिद्ध झालेली होती. अशा परीक्षा केंद्रातून परीक्षा द्यायला मिळावी यासाठी राज्यातील अनेक जिल्हय़ांतील विद्यार्थी प्रयत्न करत होते.

गुणवत्तेच्या पॅटर्नबरोबर हा कॉपी पॅटर्न मोडीत काढण्यासाठी २००९ साली लातूर, उस्मानाबाद व नांदेड या लातूर परीक्षा मंडळातील तीन जिल्हय़ांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले. महसूल अधिकाऱ्यांनी कॉपीविरोधात ठोस कारवाई करण्याचे ठरवले व यावर्षी सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांवर कॉपीची प्रकरणे दाखल करण्यात आली. लातूर परीक्षा मंडळाचा निकाल अत्यंत कमी लागला त्यामुळे अनेकांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली. त्यानंतर २०१० मध्ये ७०० विद्यार्थ्यांवर कॉपीविरोधी खटले दाखल करण्यात आले. त्यामुळे नंतरची दोन, तीन वष्रे कॉपीची प्रकरणे कमालीची कमी झाली होती.
दोन्ही पदे अतिरिक्त
या वर्षी पुन्हा कॉपीच्या प्रकरणाने उचल खाल्ली आहे. महसूल विभागाने गेल्या चार वर्षांपासून या विषयातील आपले लक्ष काढून घेतले आहे. अर्थात त्यांच्यासमोर अनेक विषय असल्यामुळे पुन्हा याही विषयात त्यांनीच सातत्याने लक्ष घालावे अशी अपेक्षा करणेही गर आहे. परीक्षा मंडळाचा कारभार हा पूर्णपणे प्रभारी मंडळीच्या हातात आहे. अध्यक्ष व सचिव ही दोन्हीही पदे रिक्त असल्यामुळे प्रभारी व्यक्तींना आपले दैनंदिन काम करत हा अतिरिक्त भार सांभाळावा लागतो.
या वर्षी बारावीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी इंग्रजीचा पेपर होता. निलंगा तालुक्यातील शिवणी कोतल गावातील श्यामगीर विद्यालयातील परीक्षा केंद्रातून परीक्षा सुरू झाल्यानंतर अध्र्या तासाच्या आतच प्रश्नपत्रिका बाहेर आली व त्यानंतर पालक व विद्यार्थ्यांच्या मित्रपरिवारांत परीक्षार्थीना साहाय्य करण्यासाठी अहमहमिका सुरू झाली. हा प्रकार केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेसाठी तनात करण्यात आलेले बठे पथक राजरोसपणे पाहात होते. अशा प्रकारांना विरोध करणे म्हणजे अकारण विद्यार्थ्यांच्या विकासात आपण आड येऊ असे वाटल्यामुळे ते गप्प राहिले, मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने या गरप्रकाराची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाली. परीक्षा विभागाने केंद्र संचालकांना तातडीने बदलले व या गरप्रकारासंबंधी थेट पोलिसात तक्रार दाखल केली.

*सर्रास कॉपी*

हा प्रकार ताजा असतानाच राज्यशास्त्राच्या परीक्षेच्या दिवशी देवणी तालुक्यातील धनेगाव येथील महादेव माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातून शिवणीकोतलसारखाच प्रकार घडला अन् प्रश्नपत्रिका बाहेर आली. त्यामुळे परीक्षाथींची सर्व प्रकारची सोय झाली. याही प्रकरणाची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाली. या पेपरफुटीप्रकरणी देवणीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी देवणी पोलिसात केंद्र संचालक आर. बी. कांबळे, पर्यवेक्षक बी. एम. होनराव, सेवक सतीश बिराजदार व एका विद्यार्थिनीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली.
बारावीच्या परीक्षेतील हे गरप्रकार सुरू असतानाच दहावीच्या परीक्षा ७ मार्च रोजी सुरू झाली. मराठीचा पेपर पहिल्या दिवशी होता. जिल्हय़ातील जळकोट या तालुका केंद्राच्या गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत परीक्षा केंद्र होते. या परीक्षा केंद्रावर मोठय़ा संख्येने पालक व विद्यार्थी कॉपी पुरवण्यासाठी झुंडीने जात
[09/03, 4:20 AM] Satish  Koli: असल्याचे चित्रही प्रसारमाध्यमांतून समोर आले. या परीक्षा केंद्रावर केवळ दोन होमगार्ड तनात करण्यात आले होते. पर्यवेक्षक, केंद्र  संचालक ही मंडळी गप्प होती. याच दिवशी लातूर तालुक्यातील बोरी गावातील जिल्हा परिषद शाळेच्या परीक्षा केंद्रावर गावातील कमला नेहरू विद्यालयातील सुमारे ३५ विद्यार्थी अर्धा तास उशिषरा परीक्षा देण्यासाठी आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे या सर्व विद्यार्थ्यांकडे परीक्षा मंडळाने जे हॉलतिकीट पुरवले होते त्यावर एकाही विद्यार्थ्यांचे छायाचित्र नव्हते. तेथील पर्यवेक्षकांनी ही बाब परीक्षा मंडळाच्या अधिकाऱ्याच्या कानावर घातली तेव्हा विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र घेऊन त्यांना परीक्षेला बसू द्या. याचा फटका विद्यार्थ्यांला बसायला नको अशी भूमिका घेण्यात आली. संबंधित शाळेला विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र पाठवण्यासाठी सांगूनही त्यांनी ते पुरवले नाही.
याच दरम्यान निलंगा तालुक्यातील एका परीक्षा केंद्रातील दोन पर्यवेक्षकांनी परीक्षेच्या दरम्यान विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यासाठी मदतीची भूमिका वठवली नाही याचा राग मनात धरून त्या गावातील मंडळींनी परीक्षा झाल्यानंतर संबंधितांना बदडले. मात्र याची तक्रार पोलिसात देऊन आपली नोकरी त्या गावात करणे अडचणीचे जाणार असल्यामुळे संबंधितांनी तक्रारच दिली नाही. त्यामुळे या बाबी प्रसारमाध्यमांना समोर आणणेही अवघड झाले.
एका जिल्हय़ात परीक्षा सुरू होऊन आठवडाही उलटला नाही तर गरप्रकाराची एवढी मोठी मालिका सुरू आहे. परीक्षा केंद्र सुरू ठेवण्यासाठी नियम धाब्यावर ठेवून परीक्षा मंडळातील अधिकारी संस्थाचालकांना सहकार्य करतात. अनेक खासगी संस्थांतील शिक्षकांना संस्थाचालक ज्या पक्षाचा कार्यकर्ता आहे त्या पक्षाच्या उमेदवारासाठी सर्व प्रकारच्या निवडणुकीत वेळ, पसा खर्च करावा लागतो त्यामुळे शिक्षणासारख्या दुय्यम बाबीकडे त्यांना लक्ष देणे अवघड जात असल्यामुळे परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना ते उत्तीर्ण होण्यासाठी जे लागेल ते सहकार्य करण्यावाचून शिक्षकांसमोर पर्याय राहात नाही.
या बाबी फारच चुकीच्या आहेत व त्या तातडीने बंद व्हायला हव्यात असे वाटणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर कसे शोधायचे, हा प्रश्नच आहे.
बारावी व दहावीच्या परीक्षेत लातूर जिल्हय़ात होत असलेल्या गरव्यवहाराची प्रकरणे समोर आली असून संबंधितांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल. परीक्षा मंडळाच्यावतीने पाच विशेष भरारीपथके नव्याने तनात करण्यात आली असून ज्या ठिकाणी गरप्रकार होतात अशी शक्यता आहे अशा केंद्रांवर या पथकांना लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. बोरी येथील छायाचित्राशिवाय देण्यात आलेले हॉलतिकीट हे परीक्षा मंडळाकडेच संबंधित विद्यार्थ्यांचे छायाचित्र प्राप्त न झाल्यामुळे तसे घडले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांचे छायाचित्र डकवून मुख्याध्यापकांकडून ते हॉलतिकीट प्रमाणित करण्याचे आदेश दिले आहेत.  

– गणपत मोरे, परीक्षा मंडळाचे प्रभारी सचिव

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃