💵शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार*
By pudhari | Publish Date: Mar 17 2017
मुंबई : प्रतिनिधी
पीएफ खाते नसणारे सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या कर्मचार्‍यांना डिसीपीएस योजना लागू करण्यात आली होती मात्र सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पीएफ खाते नसल्यामुळे जमा झाली नव्हती. ती जमा करण्याच्या अनुषंगाने आता कार्यवाही सुरु झाली असल्याची माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे.
*जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या कर्मचार्‍यांना निवृत्ती वेतन लागू करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील, श्रीकांत देशपांडे आणि दत्तात्रय सावंत यांनी प्रश्न विचारला होता. डिसीपीएस/एननीएस योजनेतील कर्मचार्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या खाती जमा असलेली संचित रक्कम 1 लाख रुपये प्रमाणे सानुग्रह अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात यावे. सेवेत असताना मृत्यू झालेला कर्मचारी हा परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा / एनपीएसचा सदस्य असला पाहिजे. तसेच सदर कर्मचारी सेवेत रुजू दिनांकापासून ते त्याची सेवा दहा वर्ष होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास कर्मचार्‍यांना सदर योजना लागू राहील. अशा तीन महत्वाच्या शिफारसी वित्तमंत्र्यांच्या समितीने केल्या असल्याची माहिती लेखी उत्तरात दिली आहे.*
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
📚पाठ्यपुस्तके मिळण्याचे यंदा शेवटचे वर्ष*
By pudhari | Publish Date: Mar 17 2017
पुणे : प्रतिनिधी
विद्यार्थ्यांना शाळेत मिळणार्‍या पाठ्यपुस्तकांचे हे शेवटचे वर्ष असून, पुढच्या वर्षीपासून पाठ्यपुस्तकांचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
यंदा विद्यार्थ्यांना थेट पाठ्यपुस्तके व तीही शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी मिळणार आहेत. सर्व शिक्षा अभियानानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या पाठ्यपुस्तकांचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागातर्फे जाहीर केला होता. याला शिक्षक आणि विविध संघटनांकडून विरोध झाल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्टीकरण देत विद्यार्थ्यांना पैसे न देता त्यांना पाठ्यपुस्तकेच देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही शाळांकडून बँक खात्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असल्याने याबाबत संभ्रम सुरू होता.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार राज्यातील तब्बल 1 कोटी 17 लाख 2 हजार 764 विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मोफत देण्यात येणार असून, ‘प्राथमिक’च्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी 150 रुपये, तर ‘माध्यमिक’च्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी 250 रुपये असा दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी शिक्षण विभागाने 222 कोटी 81 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी निश्‍चित केला आहे. यापैकी 1 कोटी 16 लाख 92 हजार 778 सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी 222 कोटी 62 लाख 21 हजार रुपये निधी असणार असून, उर्वारित रक्कम ब्रेल लिपी आणि लार्ज प्रिंट पुस्तकांकरिता असणार आहे. यात मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्रजी, गुजराती, कन्नड, तेलगू आणि सिंधी, अरबी या पुस्तकांचा समावेश आहे.
यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघटनेनेही शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे पैसे न देता पाठ्यपुस्तकेच देण्याची मागणी केली होती. परंतु, आता यावर्षीच विद्यार्थ्यांना शाळेत पुस्तके मिळणार असून, पुढील वर्षापासून मात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेल्या रकमेतूनच त्यांना पुस्तके घ्यावी लागणार आहेत.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🎋MPSCचा निकाल जाहीर, भूषण अहिरे प्रथम*
By pudhari | Publish Date: Mar 16 2017
मुंबई :
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) २०१६ साली घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल थोड्याच वेळापूर्वी जाहीर झाला आहे. या परीक्षेत नाशिकचा भूषण अहिरे हा राज्यात पहिला आला आहे. उपजिल्हाधिकारी पदाच्या परीक्षेत ५२६ गुण मिळवत त्याने प्रथम क्रमांक पटकावला. तर श्रीकांत गायकवाड आणि संजयकुमार ढवळे यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळविला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एकूण पाच उमेदवारांची शिफारस उप जिल्हाधिकारी या पदासाठी केली आहे. श्रीकांत गायकवाड, संजय कुमार ढवळे, भसके संदीप आणि नीलम बाफना या उमेदवारांची निवड उप जिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे.
या परीक्षेमध्ये एकूण १३० उमेदवार यशस्वी झाले आहेत. तर मुलींमधून साताऱ्याची पूनम संभाजी पाटील ही विद्यार्थिनी राज्यात महिलांमध्ये पहिली आली आहे. तिला या परिक्षेत ५०७ गुण मिळाले आहेत. तिची निवड सह पोलीस आयुक्त या पदासाठी करण्यात आली आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
👩🏻सातारची पूनम पाटील महिलामधून राज्यात प्रथम*
By pudhari | Publish Date: Mar 17 2017
सातारा : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षेमध्ये सातारची कन्या पूनम संभाजी पाटील यांनी बाजी मारत महिलांमधून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. या निवडीने त्यांची थेट पोलिस उपअधीक्षक तथा डीवायएसपी म्हणून नियुक्ती होणार आहे. दरम्यान, सातारच्या या सुकन्येवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
पूनम पाटील या गोडोली, सातारा येथे वास्तव्य करत असून त्या रयत शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थिनी आहेत. प्राथमिक शिक्षण सातारा येथील महाराजा सयाजीराव विद्यालयात तर 8 वी ते 10 वी त्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकल्या आहेत. दहावीमध्ये त्यांनी 94.46 टक्के गुण मिळवले होते. बारावी शास्त्र शाखेतून एलबीएस कॉलेजमधून 91 टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झाल्या. त्यांनी पुणे विद्यापीठातून बी.ई. (मेकॅनिकल) केले असून उच्च शिक्षण झाल्यानंतर टाटा कंपनीमध्ये दोन वर्षे काम केले.
दरम्यान, पूनम पाटील यांनी लोकसेवा आयोगाच्या यापूर्वी तीन परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झाल्या आहेत. सहाय्यक अभियंता वर्ग 2, नगरपालिका मुख्याधिकारी व विक्रीकर निरीक्षक पदांसाठी त्यांची नियुक्ती झाली होती. पूनम पाटील यांचे वडील संभाजी पाटील हे महाराष्ट्र पोलिस दलात पोलिस उपअधीक्षक म्हणून पोलिस ट्रेनिंग सेंटर तुर्ची-तासगाव येथे सध्या कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी सातारामध्येही सेवा बजावली आहे. पूनमचा राज्यात प्रथम क्रमांक आल्यानंतर त्यांच्या घरी जल्लोष करण्यात आला. राजकीय, सामाजिक, पोलिस दलासह विविध स्तरातून त्यांचे अभिनंदन होत आहे.
2016 साली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची जाहिरात निघाली होती. पूर्वपरीक्षा 10 एप्रिल 2016 साली झाली होती. या परीक्षेसाठी राज्यातून 1 लाख 91 हजार 563 उमेदवारांनी अर्ज भरला होता. पूर्व परीक्षेच्या निकालामध्ये त्यातील 1575 उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र झाले होेते. मुख्य परीक्षा सप्टेबर 2016 मध्ये पार पडली होती. यातून 418 उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले होते. या मुलाखतीनंतर लोकसेवा आयोगाने गुरुवारी अंतिम यादी प्रसिध्द केली.
लोकसेवा आयोगाने अंतिम जाहीर केलेल्या यादीमध्ये भूषण अशोक अहिरे रा.नाशिक यांनी बाजी मारत राज्यात प्रथम येण्याचा मान पटकावला तर महिलांमधून सातारच्या पूनम पाटील यांनी राज्यात प्रथम येण्याचा मान मिळवला. 130 राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली आहे. यामध्ये गट अ चे 71 उमेदवार व गट ब चे 59 अशाप्रकारे 130 उमेदवारांचा समावेश आहे.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🏘 नोकरदारांना घर खरेदीसाठी पीएफमधील ९० टक्के रक्कम काढता येणार*
By pudhari | Publish Date: Mar 16 2017
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्‍था
सर्वसामान्‍यांसाठी सरकार एक खुशखबर घेऊन आले आले आहे. सर्वसामान्‍यांचे घराचे स्‍वप्‍न पूर्ण व्‍हावे, यासाठी नवनव्‍या योजना आखत आहे. नोकरदारांना घर खरेदीसाठी त्‍यांचा हक्‍काचा पैसा म्‍हणजे भविष्‍य निर्वाह निधी (पीएफ)मधील सुमारे ९० टक्के रक्कम काढता येणार आहे.
पीएफच्‍या रकमेतून गृहकर्जाचे हप्‍तेही भरता येणार आहेत. याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर होणार आहे.
नव्‍या नियमानुसार, ईपीएफ योजनेचा लाभ घेण्‍यासाठी १० सदस्‍यांची को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी स्‍थापन करावी लागेल. पीएफधारकांनी १० सदस्‍यीय सहकारी सोसायटीची स्‍थापना केल्‍यानंतर या योजनेंतर्गत त्यांच्या पीएफ रकमेतील ९० टक्के रक्कम घर खरेदीसाठी, बांधकामासाठी काढू शकतील. तसेच पीएफच्‍या रकमेतून गृहकर्जाचे हप्‍तेही भरता येतील, असे केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्त यांनी सांगितले.
सरकारने ईपीएफ योजना १९५२ च्या नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्‍याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांनी राज्‍यसभेत दिली.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
💵पीएफ खाते नसणारे सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा*
*अकाली मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांनाही मदत*
मुंबई, दि. १६ मार्च २०१७ (प्रतिनिधी) :
पीएफ खाते नसणारे सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना डिसीपीएस योजना लागू करण्यात आली होती मात्र सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पीएफ खाते नसल्यामुळे जमा झाली नव्हती. ती जमा करण्याच्या अनुषंगाने आता कार्यवाही सुरु झाली आहे.
आज विधान परिषदेतही प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. मात्र आमदार कपिल पाटील, श्रीकांत देशपांडे आणि दत्तात्रय सावंत यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यभर शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर यांचे आंदोलन सुरु आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन लागू करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि अन्य सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता. या कर्मचाऱ्यांना कोणतीच पेन्शन योजना लागू झालेली नव्हती. त्यादरम्यान मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची आबाळ झाली होती. त्याबाबत मागच्या अधिवेशनात कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. वित्तमंत्र्यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्यास या कर्मचारी व शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळू शकेल.
*वित्तमंत्र्यांच्या समितीने तीन महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.*
१) डिसीपीएस/एननीएस योजनेतील कर्मचार्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या खाती जमा असलेली संचित रक्कम व रुपये १०,००,०००/- प्रमाणे सानुग्रह अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात यावे.
२) सेवेत असताना मृत्यू झालेला कर्मचारी हा परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा / एनपीएसचा सदस्य असला पाहिजे.
३) सदर कर्मचारी सेवेत रुजू दिनांकापासून ते त्याची सेवा दहा वर्ष होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना सदर योजना लागू राहील.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃