गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

📖‘बालभारती’ उरली छपाईपुरती 📚*

*नव्या धोरणानुसार निर्णय*

प्रतिनिधी, पुणे | Updated: March 31, 2017

*छपाई आणि वितरणापुरतीच संस्थेची मर्यादा*

शैक्षणिक अधिकार संपुष्टात; छपाई आणि वितरणापुरतीच संस्थेची मर्यादा
पन्नास वर्षांपासून पाठय़पुस्तकांमार्फत घरोघरी पोहोचलेली ‘बालभारती’ आता फक्त छापखान्यापुरतीच उरणार आहे. पुस्तक निर्मितीचे अधिकार बालभारतीकडून काढून घेण्यात आले असून आता पुस्तकांची छपाई आणि वितरण एवढीच जबाबदारी बालभारतीकडे उरली आहे. संस्थेतील विद्याशाखेतील अधिकाऱ्यांची पदे बुधवारी विद्याप्राधिकरणात समाविष्ट करण्यात आली.
अक्षरओळखीपासून ते नामवंत साहित्यिकांची ओळख करून देणाऱ्या, शाळेतील पहिले पाऊल पडल्यापासून आयुष्यभर पुरणारा ठेवा देणाऱ्या, प्रत्येक मुलाला दरवर्षी नव्या विश्वाशी जोडणाऱ्या ‘बालभारती’ची ओळख आता पुसली जाऊन फक्त ‘छापखाना’ एवढय़ापुरतीच मर्यादित होणार आहे. संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त शिक्षण विभागाने ही ‘भेट’ दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती आणि संशोधन मंडळ असे या संस्थेचे नाव आणि कामही. मात्र आता संस्थेचे पुस्तक निर्मितीचे अधिकार शिक्षण विभागाने काढून घेतले आहेत. त्यामुळे पाठय़पुस्तकांची छपाई आणि वितरण एवढीच जबाबदारी संस्थेकडे उरली आहे. कोठारी आयोगाच्या शिफारसीनंतर १९६७ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचे पहिले पुस्तक १९७१ मध्ये प्रसिद्ध झाले.  अनेक ज्येष्ठ साहित्यिक, चित्रकार, व्याकरणकार संस्थेशी जोडले गेले आहेत. भाषेबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र अशा सर्व विषयातील तज्ज्ञांच्या पाठय़पुस्तक मंडळाने गेली अनेक वर्षे बालभारतीसाठी काम केले आहे. ई-बुक शैक्षणिक साहित्याची निमिर्तीही बालभारतीने सुरू केली होती.

*नव्या धोरणानुसार निर्णय*

शासनाने शिक्षण विभागातील विविध संचालनालयांची फेररचना केली. त्यानुसार जुन्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे ‘विद्याप्राधिकरण’ असे नामकरण करून सर्व शैक्षणिक अधिकार या संचालनालयाकडे देण्यात आले. अभ्यासक्रम आणि पुस्तकांची निर्मितीची जबाबदारी विद्याप्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. याबाबत ऑक्टोबर २०१६ मध्ये शासनाने निर्णय घेतला होता.

*संस्था बंद पाडायची आहे का?*

बालभारतीला स्वायत्तता होती. पुस्तकांची निर्मिती, छपाई, वितरणाचे आर्थिक गणित या संस्थेला साधले होते. वेळप्रसंगी शिक्षण विभागाला आर्थिक पाठबळ ही संस्था देत आली. आताही बालभारतीतून विद्याप्राधिकरणात गेलेल्या सदस्यांच्या वेतनाची जबाबदारी बालभारतीने उचलायची आहे. मात्र संस्थेला अधिकार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनास्था दाखवून आणि संस्थेचे अधिकार कमी करत बालचित्रवाणीप्रमाणेच संस्था बंद पाडण्याच्या दृष्टीने शासकीय वाटचाल सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

📋 विद्यार्थ्यांच्या प्रगती चाचणीसाठी विद्या प्राधिकरणाच्याच प्रश्नपत्रिका बंधनकारक*

*तिसऱ्या चाचणीसाठी काही बदल करण्यात आले*

प्रशांत देशमुख, वर्धा | Updated: March 31, 2017

विद्यार्थ्यांच्या राज्यस्तरीय मूल्यमापनात विद्या प्राधिकरणाने तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिकाच बंधनकारक करण्यात आल्या असून शिक्षकांनी स्वत: तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिकेस मनाई करण्यात आली आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या सर्व माध्यमांच्या मान्यताप्राप्त शाळांतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्रगती चाचण्या होत आहेत. प्रथम भाषा व गणित या दोन विषयांसाठी तीन प्रगती चाचण्या ठेवण्यात आल्या. पहिली म्हणजे पायाभूत चाचणी २८ व २९ जुलै २०१६ला व दुसरी १९ व २० ऑक्टोबर २०१६ला  झाली. आता तिसरी चाचणी ६ व ७ एप्रिलला होणार आहे.
पहिल्या दोन चाचण्यांच्या पाश्र्वभूमीवर तिसऱ्या चाचणीसाठी काही बदल करण्यात आले आहे. त्यात प्रमुख बदल म्हणजे आता प्रश्नपत्रिका राज्य पातळीवरून पुरवठा होणार आहे. पहिली ते आठवीच्या नियमित मूल्यमापनानुसार चाचणीसाठी भाषा व गणित विषयाच्या प्रष्टद्ध प्रश्नपत्रिका राज्यपातळीवरून आता देण्यात येणार आहेत. पूर्वीच्या दोन चाचण्यांप्रमाणे शिक्षकांनी तयार केलेल्या प्रष्टद्ध  प्रश्नपत्रिका उपयोगात आणता येणार नाहीत.

प्राप्त माहितीनुसार, पूर्वीच्या चाचण्यात शिक्षकांनी तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका गोंधळाचे कारण ठरल्या होत्या. काहींचे आकलन होत नव्हते तर काही प्रश्नपत्रिका, विषयाबाहेरच्या माहितीच्या आधारे तयार केल्याची ओरड झाली होती. काही जिल्ह्य़ात शिक्षकांनी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात गांभीर्य दाखविले नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खरे मूल्यमापन झालेच नसल्याचा निष्कर्ष पुढे आला. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा उपक्रम पहिल्या दोन चाचण्यांच्या बाबतीत फ सवाच ठरला. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सिध्द करण्याची बाब कसोटीवर उतरली नाही, असेही म्हंटले गेले.
या पाश्र्वभूमीवर विद्या प्राधिकरणचे संचालक धीरज कुमार (पुणे) यांनी चाचणीत बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. आता तिसऱ्या चाचणीसाठी प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक ठरले आहे. या प्रश्नपत्रिकाच्या आधारे झालेल्या चाचण्यांतील गुणांची नोंद नियमित मूल्यमापन नोंदवहीत करावी लागणार आहे. त्याआधारे प्राप्त श्रेणी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीपुस्तकात नोंदविण्याची सूचना आहे. या प्रश्नपत्रिका १९ मार्चपासून प्रत्येक जिल्ह्य़ात पाठविण्यास सुरुवात झाली. परीक्षेच्या तीन दिवस पूर्वी शाळास्तरावर त्याचे वाटप होईल. सदर तोंडी, प्रात्यक्षिक व लेखी चाचणी यशस्वी होण्यासाठी जागृती करण्याचेही निर्देश आहेत. तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी आवश्यक ते साहित्य जमा किंवा तयार करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर आहे. जिल्हा, तालुका व शाळास्तरावर या प्रश्नपत्रिका खराब होणार नाही, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎋ग्रामविकास मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी राज्यातील शिक्षकांची अडचण सोडवली*

*आंतर जिल्हा बदलीसाठी ना हरकत दाखल्याची आता आवश्यकता नाही*

मुंबई, दि.३०: राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गातील आंतरजिल्हा बदलीसाठी सुधारित धोरण अंमलात आणले असून या धोरणांतर्गत शिक्षकांना आंतर जिल्हा बदलीसाठी ना हरकत दाखल्याची आता यापुढे आवश्यकता नाही. राज्याच्या  ग्रामविकास मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी तमाम शिक्षकांची अडचण सोडविल्याबद्दल राज्यातील  शिक्षकांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

शिक्षक संवर्गाची मोठी संख्या व त्यामुळे शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असणारे आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव यांचा विचार करता त्यांच्या जिल्हा बदलीबाबत स्वतंत्रपणे वेगळ्याने विचार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांना जिल्ह्याबाहेर असलेल्या आपल्या कुटुंबासोबत राहून गुणवत्तापूर्ण अध्यापनाचे काम करण्यास सुकर होणार असल्याने तसेच शिक्षकांची प्रवासासह मानसिक त्रासापासून सुटका होण्यास मदत होणार आहे असे ना. पंकजाताई मुंडे यांनी सांगितले.

नवीन धोरणानुसार ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नसल्याने आंतरजिल्हा बदलीसाठी यापुढे जिल्हा परिषदेकडून ना हरकत दाखला देण्यात येणार नाही. तसेच आंतरजिल्हा बदलीचे अन्य जिल्हा परिषदेतून सामावून घेतलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता अशा बदलीनंतर जिल्हा परिषदेत हजर झाल्याच्या दिनांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रस्तावित अथवा चालू असल्यास सदर कर्मचारी आंतर जिल्हा बदलीस अपात्र ठरविला जाईल. आंतरजिल्हा बदलीसाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांनी शासनाद्वारे निर्देशित केलेल्या विशिष्ट कालावधीत संबंधित गटशिक्षण अधिकारी कार्यालयात संगणकावर अर्ज करणे आवश्यक असेल.

शिक्षक कर्मचाऱ्याला आंतरजिल्हा बदली हवी आहे अशा शिक्षकाची संबंधित जिल्हा परिषदेमध्ये किमान ५ वर्षे सलग सेवा होणे आवश्यक आहे. तसेच तो शिक्षक त्या पदावर कायम असणे आवश्यक आहे.  या ५ वर्षाच्या कालावधीत संबंधित शिक्षकाचा शिक्षण सेवक या पदावर असलेला कालावधी विचारात घेतला जाईल.  पती-पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत तसेच माजी सैनिक प्रवर्गातून नियुक्ती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता वरीलप्रमाणे सलग सेवेची मर्यादा तीन वर्षाची असेल असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯कवठेमहांकाळ पं.स.चा लेखाधिकारी जाळ्यात*

By pudhari | Publish Date: Mar 30 2017 11:46PM

कवठेमहांकाळ : प्रतिनिधी

पंचायत समितीचे सहायक लेखाधिकारी सदाशिव जाधव (वय 54) यास गुरुवारी पाच हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रंगेहाथ पकडले. एका शिक्षकाच्या निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याचे बिल काढण्यासाठी जाधव यांनी लाच मागितली. पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारातच जाधव हे सापळ्यात आडकल्यानंतर एकच खळबळ उडाली.

पंचायत समितीमध्ये सहाय्यक लेखाधिकारी म्हणून  जाधव (रा. सीतारामनगर,  सांगली) हे काम करतात. आज सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास लाच लुचपत विभागाने सापळा रचून त्यांच्यावर ही कारवाई केली.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम करणारा तक्रारदार शिक्षकाने निलंबन काळातील निर्वाह भत्त्याचे बील पंचायत समितीच्या लेखा विभागाकडे दिले होते. दोन लाख रुपयांचे बील गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबीत आहे. हे बील काढण्यासाठी संबंधित शिक्षक दर महिन्याला लेखाविभागात हेलपाटे मारत होता. मार्च एंडिंग असल्यामुळे आता तरी बील काढावे, अशी मागणी संबंधित शिक्षकाने  जाधव यांच्याकडे केली.

जाधव यांनी त्यासाठी पाच हजार रुपयांची मागणी केली. शिक्षकाने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. शिक्षकाने तक्रार केल्यानंतर आज पाच हजार रुपये देण्याचे कबूल केले. आज  सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास विभागाचे पोलिस उपअधिक्षक परशुराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक हरीदास जाधव, सचिन कुंभार, चंद्रकांत गायकवाड, बाळासाहेब पवार, सुनिल राऊत, दीपक धुमाळ यांनी पंचायत समितीच्या आवारात  सापळा रचला.

जाधव यांनी शासकीय पंचाच्या समक्ष पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारली. कार्यालयातून बाहेर येऊन पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारामध्ये लाचेची रक्कम स्वीकारताना जाधव यांना  पकडण्यात आले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज 🍃🍂🍃

🎯७व्या वेतन आयोगापोटी राज्याच्या तिजोरीवर २१ हजार ५०० कोटींचा भार*

Loksatta 30 Mar. 2017 19:38

*पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी सकारात्मक*

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २१ हजार ५०० कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णयही सरकारला घ्यायचा आहे. या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. ती ताकदही सरकार निर्माण करीत असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील जवळपास २० लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासंदर्भात आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली हेाती. त्यावेळी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारने सेवानिवृत्त अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ ची स्थापना केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येईल. तसेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुलै – ऑगस्टपासून महागाई भत्ता देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मात्र वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६२ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. राज्याचे नुकसान झाल्यास केंद्र पाच वर्षे देणार आहे. मात्र राज्याला नुकसान भरपाईची आवश्यकता भासणार नाही. करवसुलीत १४ टक्के वाढ झाली आहे. पाच वर्षांत मोठी वाढ होणार आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

*पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी सकारात्मक*

पाच दिवसांच्या आठवड्याविषयी बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले की, ३६५ दिवसांपैकी ५२ रविवार, २६ दुसरा शनिवार-रविवार, चौथा शनिवार-रविवार अशा हक्काच्या ७८ सुट्ट्या आणि इतर सुट्ट्या मिळून १३२ सु्ट्ट्या देतच आहोत. पण त्यापेक्षा अधिक सुट्टया द्यायच्या का? त्याचा कामावर परिणाम होईल का? यासाठी त्या विभागाकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. इतर राज्यांत काय निर्णय घेतला आहे? केंद्राने घेतलेल्या निर्णयात दोन वेगवेगळी मते आहेत. या सगळया गोष्टींचा विचार करूनच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🌱१ हजार २०० एससी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लाभ*

Maharashtra Times | Updated Mar 30, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश दिला जात होता. मात्र, आता नियमात बदल केला असून, अनुसूचित जाती प्रवर्गात‌ील दुसऱ्या ते चौथ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश दिला जाणार आहे. ३१ मार्चपर्यंत मुदत असून विद्यार्थ्यांचे १ हजार २०० अर्ज प्राप्त झाले आहे.
जागा ८६९ असून अर्ज जास्त‌ मिळाल्याने पुन्हा समाजकल्याण विभागाची पंचाईत झाली आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नसल्याचे दिसते. विशेष बाब म्हणून प्रवेश दिल्यानंतरही विद्यार्थ्यांची गर्दी उसळते. त्यामुळे वसतिगृहातील प्रवेशाचा तिढा सोडविण्यासाठी 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना' सुरू करण्यात आली आहे. दहावी, बारावी, पदवी किंवा पदविका परीक्षेत ६० टक्के गुणांची अट आहे. तर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के मर्यादा असेल. आधी २३ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत होती. मात्र, मुदतवाढ देऊन शुक्रवार, ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करता येतील. २९ मार्च पर्यंत १ हजार २०० विद्यार्थ्यांचे अर्ज समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाले आहेत. या नव्या योजनेनुसार भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधा मोफत मिळणार आहेत. दिवसेंदिवस कॉलेजेसची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे अपुरे पडत आहेत. निवास आणि भोजनाचा खर्च गरीब विद्यार्थ्यांसाठी परवडणारा नाही.

बऱ्याच वसतिगृहात सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. विशेष बाब म्हणून वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. मात्र, त्यानंतरही हजारो विद्यार्थी वसतिगृहापासून वंचित असल्याचे दिसून आले. अद्याप कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.

विद्यार्थ्यांची आंदोलने अजूनही सुरूच आहेत. याचा नाहकच त्रास आदिवासी आणि समाजकल्याण विभागाला होत आहे. त्यामुळे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भोजन, निवास आणि शैक्षणिक खर्चाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃