*🎋 प्राथमिक शिक्षकांत बदलीच्या नव्या शासन आदेशाने खळबळ*
*तालुकाबाहेरही प्रशासकीय बदलीची शक्यता :*
*शाळांची सामान्य आणि अवघड या दोन क्षेत्रे*
*_लिंगनूर : प्रवीण जगताप_*
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची मोठी संख्या, इतर कर्मचाऱ्यांपेक्षा कामाचे भिन्न स्वरूप यामुळे शिक्षकांसाठी जिल्हाअंतर्गत बद्ल्यांसाठीचे सुधारीत नवीन धोरण 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी शासनाने आदेशित केले आहे. मात्र यात शाळांची थेट जिल्हास्तरावर सामान्य आणि अवघड अशा दोन क्षेत्रात विभागणी केली आहे. यात तालुका अंतर्गत आणि तालुकाबाह्य या प्रकाराला बगल दिल्याने अवघड क्षेत्रातली बदली तालुक्याबाहेरसुद्धा जाण्याच्या शक्यतेने जिल्हा आणि राज्यातील शिक्षकांत खळबळ उडाली आहे.
15 मे 2014 च्या शासन निर्णयाने प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी यांच्या प्रशासकीय बदल्या पंचायत समिती अंतर्गतच केल्या जात आहेत. पण आता शिक्षक प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर, मुख्यध्यापक यांच्या प्रशासकीय बदल्या जिल्ह्यात कोठेही होऊ शकतात.
*बदलीस पात्र शिक्षक (ही प्रशासकीय बदली)-*
यासाठी किमान 10 वर्षे सलग सेवा गृहीत धरली आहे. मात्र ही सेवा एकाच शाळेवरील, तालुक्यातील कि जिल्ह्यातील हे स्पष्ट होत नाही. अवघड क्षेत्र म्हणजे तालुका मुख्यालयापासून दूर, दळणवळण, रस्ता, दुर्गम, डोंगराळ, या निकषात तपासले जाणार आहे. मात्र यात सोईसुविधा, काम करण्यास प्रतिकूल परिस्थिती नेमकी कोणती ग्राह्य हे कळत नाही. अशा शाळा ठरविन्याचा अधिकार सीईओ यांना दिले आहेत. याबाबत घोषणा करून त्यांची यादी लावण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण क्षेत्र हे अवघड क्षेत्रातील सोडून सर्व शाळा असणार आहेत.
अवघड क्षेत्रातल्याकरिता विनंती बदलीसाठी 3 वर्ष सेवेची अट दिली आहे. पण सर्वसाधारण क्षेत्रातल्यांकरिता विनंती साठी नेमकी मुदत किती वर्षे स्पष्ट नाही. पण 10 वर्ष हि प्रशासकीय करिता किमान अट दिसुन येते. विशेष संवर्ग एक हा पूर्वीप्रमाणे आहे. विशेष संवर्ग शिक्षक भाग दोन मध्ये पती पत्नी एकत्रीकरण होईल पण दोघांचे अंतर 30 km पेक्षा जास्त असेल तर दोघांपैकी एकाला अर्ज करता येणार. अशी बदली झाल्यानंतर त्या दोघांनाही एकच एकक धरून पुढील बदली प्रक्रियेत सूट मिळणार नाही. मात्र हे दोघे वेगवेगळ्या तालुक्यात काम करीत असल्यास त्यांना आता तालुकाबाह्य विनंती बदलीपासून मुकावे लागणार असून किलोमीटरच्या अटीमुळे वेगवेगळ्या तालुक्यात काम करावे लागणार आहे.
किचकट बाबी : तालुकानिहाय, शाळानिहाय समप्रमाणात जागा रिक्त करवयाच्या आहेत. त्या किती टक्के? आणि कशा ठेवणार? या जागांवर बदलीने नियुक्ती दिली जाणार काय आणि कसे हे समजणे किचकट बनले आहे.
*नव्या आदेशाची वैशिष्ट्ये :*
1) दरवर्षीअवघड व सर्वसाधारण क्षेत्रनिहाय याद्या प्रसिध्द कराव्या लागणार. 2)बदलीस पात्र, बदली अधिकार प्राप्त दोन्हीतीलही शिक्षकांना जिल्हातील 20 शाळा पसंतीक्रम द्यावे लागणार. 3) भाग 1 व भाग 2 मधील बदली हवी असल्यास व बदली पात्र असुन बदली नको असल्यास अर्ज असणे आवश्यक 4) पसंतीक्रम न दिल्यास किंवा पसंतीक्रमातील जागा संल्यास इतर ठिकाणी बदली होण्याची शक्यता. 5) बदली पात्र शिक्षक (प्रशासकीय), विशेष संवर्ग भाग 1 शिक्षक, भाग 2 शिक्षक (बदली सूट), बदली अधिकार प्राप्त (विनंती) बदल्या असा क्रम राहील. 6) शाळेत रिक्त पदापेक्षा कमी पदे रिक्त असतील आणि जर बदली पात्र (प्रशासकीय) शिक्षक असतील तर त्याची बदली होणार. तसेच शाळेतील प्रमाणानुसार रिक्त पदावर अधिकार सांगितल्यास तेथील शिक्षकास उठवले जाणार.
*काही प्रश्न अनुत्तरितच :*
नव्या आदेशात मुळ जागेवर जाता येणार का? स्वग्राममध्ये जाता येईल? संघटना पदाधिकारी सूट?पूर्वी प्रशासकीय एकूण शिक्षक संख्येच्या 10% व विनंती 5%बदल्या होवयाच्या, आता किती टक्के?
त्रुटी दुरुस्ती आवश्यक अन्यथा विरोध : नव्या बदलीच्या शासन आदेशातील त्रुटी दुरुस्ती आणि संबोध स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. अन्यथा यास तीव्र विरोध संघटना आणि शिक्षकांतून होण्याची शक्यता आहे.
आगीतून फोफाट्यात : यापूर्वीच्या बदल्यांच्या नियमात विनंती बदली करिता पाच वर्षे अट आणि पती पत्नी एकत्रीकरण बाबत स्पष्ट निर्देश दिसून येत नव्हते या दोनच त्रुटी होत्या. यातील विनंतीची अट काढणे अथवा 3 वर्षे करणे आणि पती पत्नीबाबत स्पष्ट निर्देश देणे या दोन दुरुस्त्या केल्या असत्या तरी तालुका अंतर्गत आणि बाह्य बदल्यांसह बहुतांश सर्व बदल्या नीट पार पडल्या असत्या. मात्र सध्या आलेल्या जिल्हास्तरीय बदल्यांच्या आदेशाने आगीतुन उठून फोफाट्यात अशी गत होईल अशी शिक्षकांना भीती वाटत आहे.
*प्रतिक्रिया :*
"शासनाने शिक्षकांच्या बदल्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणले ही स्वागतःर्य बाब असली तरी या नवीन शासन आदेशाने काही शिक्षकांच्या तालुकाबाह्य बदल्या होण्याची शक्यता वाटते. तसेच आवघड क्षेत्र व सोपे क्षेत्र ठरवने ही बाब कठीण आहे. त्यामुळे शिक्षकाच्या होणाऱ्या सर्व प्रशासकीय बंधनकारक बदल्या रद्द करून पहिला राज्य रोष्टर एक करावे. अग्रक्रमाने अंतर जिल्हा बदल्या केल्या पाहिजेत. त्यानंतर पदोन्नती प्रक्रिया राबवल्यानंतर जिल्हाअंतर्गत विनंती व आपसी बदल्या, त्यानंतर तालुकाअंतर्गत विनंती व आपसी बदल्या हा क्रम ठेवावा. तालुकांतर्गत आपसी बदल्याना परवानगी द्यावी. यानंतर राज्यातील शिक्षकांच्या सर्व रिक्त जागा भरल्यास शिक्षकांच्या व शाळांच्या अनेक समस्यांची उकल होईल.
- अमोल शिंदे, जिल्हाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन सांगली.
" नव्या आदेशाने शिक्षक बदल्यात दिलासा न देता डोळ्यात शुद्ध धूळफेक केली आहे. या आदेशाने पुन्हा आपोआप तालुकाबाह्य बदल्या सुरु होणार असून सर्वच तालुकाअंतर्गत बदल्या रद्द होणार आहेत. अवघड क्षेत्र ठरविण्याबाबत प्रचंड संदिग्धता तयार होत आहे. यातुन अनेकांना तालुकाबाह्य बदल्यातुन गैरसोय होणार आहे. या आदेशास विरोध करून दुरुस्तीबाबत 15 मार्चला शिक्षक समितीची राज्य कार्यकारिणी बैठक बोलावली असून यात चर्चा होवून विरोधाबाबत पुढील धोरण ठरविण्यात येणार आहे."
- किरण गायकवाड, राज्य कोषाध्यक्ष शिक्षक समिती.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃