गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

🌿सातवा वेतन आयोग अधांतरीच?*

*विकासकामांवरील खर्चात कपात*

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | March 19, 2017

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग कधी लागू होतो, याकडे सुमारे २० लाख शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी डोळे लावून बसले असले तरी आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात त्याबाबत कोणतेही ठोक आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही व आर्थिक तरतूदही केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग सध्या तरी अधांतरीच असून सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने पुढील आर्थिक वर्षांतच अंमलबजावणी जाण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्या धर्तीवर गरजेनुसार बदल करून राज्यातही अंमलबजावणी केली जाते. हा आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सरकारने गृह विभागाचे निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समितीची घोषणा केली होती. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत काही घोषणा करतील, अशी राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र वेतन सुधारणा समितीचा उल्लेख करून योग्य वेळी आवश्यक तरतूद करण्यात येईल, एवढेच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुमारे १८ ते २२ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३० हजार ५०० कोटी रुपयांची गरज आहे. विरोधकांसह शिवसेनेने कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर आक्रमक भूमिका घेतली असताना आणि वित्तीय स्थिती नाजूक असताना शेतकरी हिताला प्राधान्य द्यायचे की सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा लाभ द्यायचा, या कात्रीत सरकार सापडले आहे. त्यामुळे वेतन आयोगाचा भार पुढील आर्थिक वर्षांत ढकलला जाण्याची चिन्हे आहेत.
विकासकामांवरील खर्चात कपात
विकासकामांवर रुपयातील ११.२५ पैसे खर्च होणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत (२०१६-१७) रुपयातील ११.४५ पैसे विकासकामांसाठी दाखविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तेवढी रक्कमही खर्च झालेली नाही. पुढील वर्षी हे प्रमाण आणखी कमी करण्यात आले आहे. विकासकामांवर ११.२५ टक्के खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असले तरी कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी ११.३७ पैसे खर्च होणार आहेत. विकासकामांपेक्षा व्याज फेडण्याकरिता रक्कम खर्च होणार आहे. वेतन, व्याजावरील खर्च एक टक्क्य़ाने घटला वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजावरील खर्च चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत एक टक्क्य़ाने घटणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज फेडण्यासाठी ६०.०२ टक्के खर्च अपेक्षित आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत हा खर्च ५९ टक्के होणार आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎋वेतन-निवृत्तिवेतनावरील खर्च एक लाख कोटींहून अधिक*

*३१ हजार कोटी व्याजापोटी मोजावे लागणार,*

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | March 19, 2017

३१ हजार कोटी व्याजापोटी मोजावे लागणार
राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलातील एक लाख कोटी रुपयांच्यावर शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. त्यामुळे राज्याला पुढील आर्थिक वर्षांत ३१ हजार कोटी रुपये कर्जावरील व्याज भागविण्यासाठी मोजावे लागणार आहे. एकूण महसुली जमेच्या वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याज यावर होणारा खर्च हा ५८ टक्क्य़ांच्या वर आहे.
राज्याचा २०१७-१८चा अर्थसंकल्प शनिवारी विधिमंडळात मांडण्यात आला. भाजप-शिवेसना युती सरकारने सलग तिसऱ्यांदा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पात महसुली जमा व खर्चाची बेरीज-वजाबाकी केल्यानंतर सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट येईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
राज्याच्या महसुलातील मोठा खर्च वेतन व निवृत्तिवेतनावर होतो. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर हा खर्च आणखी वाढणार आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीही भाष्य करण्यात आले नाही. परंतु, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वेतनावर ८७ हजार १४७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. निवृत्तिवेतनावरील खर्च २५ हजार ५६७ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. महसुली जमेच्या वेतनावरील खर्च ३५.७५ टक्के आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्च १०.४९ टक्के गृहीत धरण्यात आला आहे.
राज्यावरील कर्जात मोठी वाढ होणार आहे. अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार कर्जाचा आकडा चार लाख कोटी रुपयांच्या वर जाईल. त्यावरील व्याजापोटी राज्याला ३१ हजार २७ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
महसुली जमेच्या १२.७३ टक्के हा खर्च आहे. राज्याला २०१७-१८ मध्ये २ लाख ४३ हजार ७३७ कोटी ५४ लाख रुपये महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. तर २ लाख ४८ हजार २४८ कोटी ७३ लाख रुपये महसुली खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यातील वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याज यावरील खर्च १ लाख ४३ हजार ७४१ कोटी रुपये असेल. हा खर्च महसुली जमेच्या ५८.९७ टक्के इतका आहे.
तांदूळ, गहू, डाळी, हळद, मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, कोथिंबीर, मेथी, पापड, ओला खजूर, सोलापुरी चादरी आणि टॉवेल यांरखे जिन्नस ३१ मार्चपर्यंत व्हॅटमधून वगळलेले असतील. जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंत या वस्तूंवरील सवलत सुरू राहावी असे मी प्रस्तावित करतो.

– सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯१० जि.प. मुख्‍याध्‍यापकांना निलंबित करण्‍याचे आदेश*

By pudhari | Publish Date: Mar 17 2017 7:12PM |
नागपूर : प्रतिनिधी

सरल प्रणालीतील संघमान्यता चुकविल्याचा ठपका ठेवत अमरावती जिल्ह्यातील 10 जिल्हा परिषद शाळांच्या मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी दिले.

संबंधित पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी त्या 10 मुख्याध्यापकांचे तत्काळ निलंबन करावे व प्रकरण विभागीय चौकशीकरिता पाठवावे, असे निर्देशही कुलकर्णी यांनी दिले. या शाळांमध्ये गंभीर स्वरूपाची अनियमितता असल्याचे निरिक्षण त्यांनी नोंदविले असून अन्य 260 जिल्हा परिषद शाळांच्या मुख्याध्यापकांची एक वार्षिक वेतनवाढ तात्पुरती थांबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. ज्या 10 मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्यात येणार आहे. त्यात खटकाली, रेवसा, जवर्डी, मुर्‍हा, पस्ततलई, आमझरी, चुनखडी, जळका पटाचे, आमनेर आणि तिवसा घाट येथील मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🌱नागपूर झेडपी शाळांमध्ये बायोमेट्रिक*

Maharashtra Times | Updated Mar 17, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना शिस्त लागावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक कार्यालयात नियोजित असलेली बायोमेट्रिक योजना फसली आहे. तरीही, वित्त समितीने सर्व शाळांमध्ये बायोमेट्रिक लावण्याचे ठरविले आहे.
त्यामुळे आधीच फसलेल्या बायोमेट्रिक योजनेवर पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करण्याचे काम जिल्हा परिषद करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या वित्त समितीची शुक्रवारी सभा झाली. चौदाव्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींना दिलेल्या निधीतून बायोमेट्रिकसाठी तरतूद करावी, अशा सूचना ग्रामपंचायतींना दिल्या आहेत. मात्र, बायोमेट्रिकसाठी ‌चौदाव्या वित्त आयोगात तरतूद आहे किंवा नाही, याची शहानिशा अजूनही वित्त विभागाने केलेली नाही. त्यामुळे अभ्यास न करता शाळांमध्ये बायोमेट्रिक लावण्याची योजना पुन्हा बारगळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात ७६९ ग्रामपंचायती असून १ हजार ५०० हून अधिक शाळा आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये एक बायोमेट्रिक मशिन लावण्यात येईल. ही एक मशिन शाळांनाही जोडण्यात येणार आहे. मात्र, चौदाव्या वित्त आयोगाने कोणत्या कामावर पैसा द्यायचा, याचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आदेश द्यावे अन् तसेच करावे, हे ग्रामपंचायतींसाठी सोयीचे ठरणार नाही. परिणामी, ग्रामपंचायतींनी शाळांमध्ये बायोमेट्रिक लावण्याचे नियोजन फसण्याची शक्यता आहे.

*ग्रामपंचायतींचा विरोध!*

चौदाव्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींना भरघोस निधी दिला आहे. पंचायतराज संस्थेतील सर्वात बळकट यंत्रणा म्हणून ग्रामंपचायतीकडे बघितले जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायत काय योग्य आणि काय अयोग्य, हे ठरवू शकते. परिणामी, जिल्हा परिषदेचा ठराव ग्रामपंचायतींवर बंधनकारक नाही. तर, बायोमेट्रिकचा खर्च द्यायचा की नाही, याचे सर्वाधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. मात्र, जेथे ग्रामपंचायत नाही, तेथे शाळांनी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना पंचायत समित्यांना वित्त विभागाने दिलेल्या आहेत. मात्र, या निर्णयाला ग्रामपंचायती विरोध दर्शवू शकतात.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🌴शाळांचे आठ दिवसांत होणार वर्गीकरण*

By pudhari | Publish Date: Mar 17 2017

रत्नागिरी : प्रतिनिधी

शिक्षकांच्या होणार्‍या बदल्यांसाठी यावर्षी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासन कामाला लागले असून, येत्या आठ दिवसांमध्ये अवघड व सर्वसाधारण असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. बदल्यांच्या बदललेल्या नियमांमुळे शिक्षकवर्गात मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या संवर्गासाठी जिल्ह्यांतर्गत बदलीसाठीचे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यात अवघड क्षेत्र, सर्वसाधारण क्षेत्र, बदली वर्ष, बदली निश्‍चित धरावयाची सलग सेवा आदीच्या अनुषंगाने निकष करण्यात आले आहेत. त्यानुसार बदलीपात्र शिक्षक म्हणजे ज्या शिक्षकांची सेवा 10 वर्षे पूर्ण झाली आहे, अशी व्याख्या निर्धारित करण्यात आली आहे.

शिक्षक बदली धोरण निश्‍चित करताना अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र असे धोरण असणार आहे. अवघड क्षेत्रात बदलीसाठी तीन वर्षे सलग सेवा कालावधी निश्‍चित धरण्यात येणार आहे. तसेच विशेष संवर्ग शिक्षक भाग एक व भाग दोनही निश्‍चित करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र जाहीर करण्यात येणार असून, त्यानुसार दोन्ही क्षेत्रातील शाळांच्या याद्या जाहीर करण्यात येणार आहेत. रिक्त ठेवायच्या जागी बदलीने नियुक्ती देता येणार नाही. शिक्षकांच्या याद्या जाहीर करायच्या आहेत. याद्यांमधील चुकीबाबत सात दिवसात अर्ज करायचा असून, त्यानंतर सात दिवसात शिक्षणाधिकारी त्यावर निर्णय घेतील. त्यानंतर जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतिम यादी जाहीर करतील.
बदलीला पात्र असलेल्या शिक्षकांकडून 20 शाळांच्या नावांचा पसंतीक्रम घेण्यात येणार आहे. विशेष संवर्गात येणार्‍या शिक्षकांना बदली हवी असल्यास किंवा यादीत नाव असताना बदली नको असल्यास त्यांना विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे अर्ज करावा लागेल. तसेच टप्पा एकनुसार आकृतीबंधानुसार एखाद्या शाळेत रिक्त ठेवायच्या शिक्षक पदांपेक्षा कमी पदे रिक्त असतील तर तेथील जास्तीच्या शिक्षकांची बदली करण्यात येणार आहे. बदली करताना सेवा ज्येष्ठतेचा निकष असणार आहे.
टप्पा दोननुसार विशेष संवर्गातील शिक्षकांना त्यांच्या विनंतीनुसारच बदली देण्यात येणार आहे. टप्पा एक व दोन झाल्यानंतर विशेष संवर्ग भाग दोनमधील शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत. विनंती बदलीस पात्र शिक्षकांसाठी तीन वर्षाची सेवा बंधनकारक असणार आहे.
23 मार्चपर्यंत तालुकास्तरावरून याद्या मागवण्यात आल्या आहेत. तसे आदेश शिक्षक विभागाने तालुका गटशिक्षणाधिकार्‍यांना दिले आहेत.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃