गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

💶पीएफसाठी आता एकपानी फॉर्म*

Maharashtra Times | Updated Mar 20, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) काढण्याची प्रक्रिया ही येत्या काळात ऑनलाइन करण्यात येणार अाहे. कर्मचाऱ्यांना आता पीएफमधील पैसे काढण्यासाठी फक्त एक पानी फॉर्म भरून द्यावा लागणार असल्याचे औरंगाबाद येथील ‘ईपीएफओ’चे स्थानिक उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांनी सांगितले.
पीएफचे पैसे काढण्यासाठी लग्नपत्रिकेसारख्या कागदपत्रांची अट आता नसेल. मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे काढायचे असल्यास अगोदर संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या लग्नाची पत्रिकाही द्यावी लागत होती, मात्र अशा कागदपत्रांची अट आता शिथील करण्यात आली आहे. पीएफचे पैसे काढण्यासाठीची जाचक प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरत होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार पीएफ काढण्यासाठी विविध प्रकारची कायदपत्रे; तसेच प्रमाणपत्र सादर करावी लागतात. नव्याने जारी करण्यात येणाऱ्या एक पानी फॉर्मनुसार पीएफ अकाउंटशी आधार कार्ड क्रमांक लिंक केलेले असेल, तर मालकाकडे किंवा कंपनीकडे जाण्याची गरज पडणार नाही, मात्र आधार लिंक नसेल तर एम्प्लॉयरची परवानगी अनिवार्य असणार आहे. कर्मचाऱ्यांना पीएफचे पैसे सहा-सात कारणांसाठी काढता येतात. नोकरी करत असताना पीएफची ९० टक्के रक्कम काढता येऊ शकते. नोकरी सोडून किमान दोन महिने पूर्ण झाले, असतील, तर संपूर्ण रक्कम काढता येते.
मेपर्यंत प्रक्रिया ऑनलाइन
वैद्यकीय कारणांसाठी पैसे काढण्यासाठी पूर्वीचीच प्रक्रिया असणार आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य असणार आहे. पीएफ आणि पेन्शन संबंधित सर्व कामांची प्रक्रिया मे महिन्यापर्यंत ऑनलाइन होणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने याबाबत माहिती दिली आहे, असे त्रिपाठी यांनी सांगितले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज 🍃🍂🍃

👕गणवेशाचे पैसे बँक खात्यात*

Maharashtra Times | Updated Mar 20, 2017, 02:41 AM IST

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

‘सर्व शिक्षा अभियाना’नुसार राज्यभरातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापनाने कार्यवाही करण्याची सूचना राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केली असून मोफत गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही शाळा सुरू होण्यापूर्वीच करायच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यभरातील एकूण ३७ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार असून पालकांच्या बैठका घेण्याची सूचना शाळा प्रशासनाला करण्यात आली आहे.
यंदा राज्यात एकूण ३७ लाख ६२ हजार ०२७ विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जाणार आहेत. यासाठी १५०४८.१०८ लक्ष रुपयांची तरतूद असून यात प्रती गणवेश संच २०० रुपये प्रमाणे दोन गणवेश संचाकरिता ४०० रुपये याप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. यात राज्य सरकारच्या गणवेश योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या समावेश नाही. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विद्यार्थी आणि त्याच्या आईच्या नावे खाते उघडण्याची सूचना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केली आहे.

*लाभ कोणाला?*

राज्यातील पहिली ते आठवीच्या इयत्तेत शिकणाऱ्या सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून शिक्षण घेत असलेल्या मुली, अनुसूचित जाती/जमातीची मुले, तसेच दारिद्र्य रेषेखाली पालकांची मुले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

💉मेडिकल कॉलेजेसची संख्या वाढविणार*

Maharashtra Times | Updated Mar 19, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

देशाला आजघडीला नऊ लाख डॉक्टरांची गरज असताना केवळ पाच लाख डॉक्टर देशात विविध भागांत सेवा देत आहेत. तर दुसरीकडे ग्रामीण व दुर्गम भागात औषधालाही डॉक्टर सापडत नाहीत. ही दरी मिटविण्यासाठी प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ वाढविणे काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे जिथे जिथे सरकारी पातळीवर रुग्णालय अस्तित्वात आहे, तिथे मेडिकल कॉलेज सुरू करण्या संदर्भात केंद्र सरकार विचार करीत आहे, असे संकेत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी येथे दिले.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आयएमए अॅनॅक्स या नव्या वास्तूचे रविवारी गडकरींच्या हस्ते लोकार्पण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार डॉ. मिलींद माने, आयएमएचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अढाव, मुळचे नागपुर येथील आणि सध्या अमेरिकेच्या लॉस एन्जेलिस येथील उद्योगपती लोकसारंग हरदास, डॉ. सारिका कुलकर्णी, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश वासे, सचिव डॉ. अर्चना कोठारी, डॉ. वाय. एस. देशपांडे, डॉ. प्रशांत निखाडे उपस्थित होते.
देशभरात लवकरच एम्सच्या दर्जाची १० अद्ययावत सुविधा असलेली रुग्णालये सुरू होतील, असे सुरुवातीलाच नमूद करीत गडकरी म्हणाले की,

सरकारी पातळीवरील रुग्णालयांना मेडिकल कॉलेजचा दर्जा देऊन तेथे प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे शक्य आहे. वैद्यक परिषदेच्या निकषानुसार रुग्णालयांच्या खाटा वाढवून डॉक्टरांची संख्या वाढविता येणे देखील शक्य आहे. यावर केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करीत असून लवकरच त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🍲मध्यान्ह भोजनात ‘आधार’चा खडा!*

कुपोषणमुक्ती, मुलांना जगवण्याच्या आणि त्यांना शिक्षणवाटेवर घेऊन येण्याच्या लढ्यामध्ये भारतात माध्यान्ह भोजन योजनेचा वाटा मोठा आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि यंत्रणेत सुसूत्रता आणण्यासाठी ही योजना ‘आधार’शी जोडण्याचा निर्णय झाला. मात्र, त्यासाठी परिपूर्ण तयारी नसल्याने हजारो मुले उपाशी राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
युनायटेड नेशन्सच्या तपशीलानुसार देशभरात २१ लाख मुलांचा पाच वर्षांच्या आतच मृत्यू होतो. प्रत्येक चार मिनिटाला एक मुलाला जीव गमवावा लागतो. त्यात प्रामुख्याने डायरिया, टायफॉइड, मलेरिया, न्यूमोनियासारख्या उपचाराने बऱ्या होणाऱ्या आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. प्रत्येक दिवशी एक हजार मुले केवळ डायरियाने मृत्यूमुखी पडत आहेत. मुळातच गरोदरपणात आईचे पोषण होत नसल्याने आज असंख्य मुले कुपोषित जन्माला येत आहेत. आजारांशी दोन हात करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रतिकारशक्तीच नसल्याने या मुलांचा अंत होत आहे. भारतात कुपोषण आणि शिक्षण अशा दोन्ही आघाड्यांवर महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या माध्यान्ह भोजन योजनेने या प्रश्नावर काही प्रमाणात तोडगा काढला होता. मुलांना सकस आहार उपलब्ध होऊन, त्यांचे पोषण होण्याबरोबरच मुले शिक्षणमार्गावरही आणण्यात यश आले होते. मात्र, सरकारचा एक निर्णय या मुलांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाला धक्का लावण्याची भीती आहे.

सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनासाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आपल्या पाल्यांचे आधारकार्ड ३० जूनपर्यंत बनवावे लागणार आहे. आधार्डकार्ड असेल तरच संबंधित विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळेल, असे परिपत्रक मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केले आणि या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसला. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या मुदतीत आधारकार्ड मिळाले नाही तर आधार नोंदणीची पावती शाळेत दाखवावी लागणार आहे. त्यानंतरच संबंधित विद्यार्थ्याला माध्यान्ह भोजन मिळेल, अशी भूमिकाही मंत्रालयाने घेतली आहे. देशात माध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे १२ लाख शाळांमधील १२ कोटी मुलांना भोजन दिले जाते. सरकारी शाळांतील मुलांना अन्न शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकींनाही आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
मुलांचे पोषण व्हावे, हा योजनेचा प्रमुख उद्देश असला तरी मुलांची पावले शाळेकडे वळवण्यातही या योजनेने मोठी भूमिका बजावली आहे. अत्यंत गरीब आणि दोनवेळच्या अन्नाची ददात असलेल्या असंख्य कुटुंबातील मुलांची पावले या योजनेमुळे शाळेकडे वळाली. असंख्य मुलांच्या आयुष्यात या योजनेने परिवर्तन आले. कुपोषणाविरोधातील लढाईचे ते प्रमुख शस्त्र होते. पोषणमूल्यांच्या आवश्यकतेनुसार आठवड्याच्या आहाराचे नियोजन करण्यात आले. प्रथिने, जीवनसत्वे, कॅल्शियम अशा विविध घटकांचा समावेश करण्यात आला होता. बचतगट, अंगणवाडी सेविका, शाळांतील शिक्षक यांच्यावर अंमबलजावणीची जबाबदारी सोपवली होती. या साऱ्याचा मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक बदल विविध पातळ्यांवर दिसत होता. बालकल्याणकारी योजनेतील प्रमुख योजना म्हणून या योजनेचे महत्त्व अबाधितच आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्यात अनेक अडथळे आले. आहाराचा दर्जा, घटकांचा वापर, वितरण, व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, उशिरा पोहोचणारे अनुदान, इंधन अशा अनेक प्रश्नांची जंत्रीच तयार झाली. धान्य आणि शिजवलेल्या अन्नाचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. विषबाधेसारख्या घटना घडल्या. आहारातील नियोजनात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. अन्न शिजवण्याच्या प्रक्रियेत बदल झाले. या योजनेच्या अंमलबजावणी, जबाबदारीबाबत शिक्षकांनी नाराजी नोंदवली. भ्रष्टाचाराचे मोठे आकडे येऊ लागले. या साऱ्या अडचणी, नकारात्मकतेतूनही ही योजना टिकून राहिली आ​णि मुलांना सृदृढ घडवण्यात, त्यांची पावले शाळेकडे वळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नवी यंत्रणा उभी करण्याचे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्यासाठीचे पेपरवर्क आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा भक्कम उभी करायला हवी. आधारकार्ड जर योजनेचे माध्यम होणार असेल तर ते उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा आज भक्कम आहे का? आजही अनेक ठिकाणी यंत्रणा पोहोचलेली नाही. या कामाला वेग आलेला नाही. आदिवासी पाडे, छोट्या वस्त्यांमध्ये याबाबतची जागृती पोहोचलेली नाही. असे असताना केवळ आधारकार्ड नाही, म्हणून असंख्य मुलांना या योजनेपासून, लाभापासून दूर ठेवणे योग्य आहे का? आज अनेक मुलांचे जगणे, त्यांचे आयुष्य या योजनेवर अवलंबून आहे. येथील सामाजिक परिस्थिती बघता प्रामुख्याने मुलींच्या आयुष्यावर हा निर्णय मोठा परिणाम करणारा ठरणार आहे.
    करणारा ठरणार आहे. अनेक मुलींना उत्तम आहार आणि शिक्षणसंधी केवळ या योजनेमुळे मिळत आहे. ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घ्यायला हवी. मुलींच्या शिक्षणाबाबत, पोषणाबाबत समाजात असलेली अनास्था या योजनेचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित करते. त्याचबरोबर आधारकार्ड देणारी ही यंत्रणा स्वतंत्रच असणे अपेक्षित आहे. या कामाचीही जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवून शिक्षणाचा खेळखंडोबाच करायचाय का? त्यासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल यंत्रणा गावागावांत, पाड्यापाड्यांवर पोहोचलीये काय? तालुक्याच्या, शहराच्या ठिकाणी येऊन काढण्याइतके त्याचे महत्त्व असल्याबाबतची जागृती झाली आहे का? असे असंख्य प्रश्न उप​स्थित होत आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आधारकार्डाच्या घटनात्मक वैधतेबाबतच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असताना आधारसक्ती कितपत योग्य आहे? या साऱ्याच मुद्द्याचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
मनरेगा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) यांसारख्या योजनांपासून ज्याप्रमाणे गरीब लोक वंचित राहिले, तसेच आता या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे केल्याने मुलेही वंचित राहतील, अशी भीती या संस्थांनी व्यक्त केली आहे. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नोंदणी केल्यानंतर लाभार्थींच्या बोटांचे ठसे जुळून न आल्यास अनेक गरीब लोकांना योजनांचा लाभ मिळत नाही. ते या सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात, असा आक्षेप सामाजिक यंत्रणांनी नोंदवला आहे. आधारसक्तीबाबत सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून टीकेची झोड उठताच सरकारने एक पाऊल मागे घेत सक्ती हा खोडसाळपणा असल्याचे म्हटले आहे. असा कोणताही निर्णय होणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्यामुळे सरकारच्या अधिकृत मंत्रालयातून निघणाऱ्या आदेशाच्या सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हा प्रकार नाही का?
मुलांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम घडवणाऱ्या आणि त्यांचे शिक्षण, पोषण याबाबत भविष्य ठरवणाऱ्या या योजनेबाबत सरकारी पातळीवर अधिक गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. कुपोषणमुक्तीच्या उपाययोजनेच्या साखळीतील महत्त्वाची कडी कमी करून उद्देशाला धक्का लावणारे पाऊल सरकार उचलणार नाही अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर शिक्षणहक्क कायद्यानुसार प्रत्येक मूल शाळेत हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठीही ही योजना विनाअडथळा सुरू राहणे गरजेचे आहे.
योजनेचा प्रवास…
पहिली ते आठवीपर्यंत शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मुलांसाठीच्या या योजनेची सुरुवात १९२५मध्ये मद्रास महापालिकेपासून झाली. त्यानंतर १९८०मध्ये गुजरात, केरळ, तामिळनाडूमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. त्यानंतर १९९५ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. तर ऑक्टोबर २००७ मध्ये ती आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित करण्यात आली. मुलांचा शाळेतील टक्का वाढावा, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎯अकार्यक्षम शैक्षणिक संस्थांना टाळे?*

*केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) फेररचनेची योजना आखली आहे.*

पीटीआय, नवी दिल्ली | March 20, 2017

देशातील शैक्षणिक संस्थांचे कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन करून त्यापैकी अकार्यक्षम संस्था बंद करण्याची किंवा अन्य कार्यक्षम संस्थांमध्ये विलीन करण्याची केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची योजना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) फेररचनेची योजना आखली आहे. त्यानुसार देशातील शैक्षणिक संस्थांचे विशिष्ट निकषांवर मूल्यांकन करण्यात येईल. त्या आधारावर या संस्थांचे तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात येईल.  केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात यूजीसीच्या व शैक्षणिक संस्थांच्या सुधारणेच्या घोषणा केल्या होत्या. त्यानुसार ही योजना आखण्यात येत आहे.

*काय होणार?*

सर्वात कार्यक्षम संस्था, सुधारणेस वाव असणाऱ्या संस्था आणि अकार्यक्षम संस्था असे वर्गीकरण करण्यात येईल. कार्यक्षम संस्थांना अधिक स्वायत्तता आणि निधी देण्यात येईल. दुसऱ्या गटातील संस्थांना कार्यक्षम बनण्यासाठी सुधारणा सुचवण्यात येतील. अकार्यक्षम संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून सुधारण्यासाठी मदत केली जाईल. त्यानंतरही त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा आढळली नाही तर त्या संस्था बंद करण्यात येतील किंवा अन्य कार्यक्षम संस्थांमध्ये विलीन केल्या जातील.
     
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃