गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

🎯‘सीबीएसई’ला पुन्हा सहामाही, वार्षिक परीक्षा*

*सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापनाची पद्धत मोडीत*

Loksatta-प्रतिनिधी, पुणे | March 23, 2017 1:02 AM

सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापनाची पद्धत मोडीत
केंद्रीय शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) अमलात आणलेल्या विद्यार्थ्यांचे उपक्रमांच्या माध्यमातून मूल्यमापन करून गुण देण्याच्या पद्धतीचा देशभर बोलबाला होऊन, राज्यांनी ही पद्धत अमलात आणण्यास सुरूवात केल्यावर आता सीबीएसईने ती मोडीत काढली आहे. सीबीएसईच्या शाळांमध्ये आता पूर्वीप्रमाणेच सहामाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आणि वर्षभरात दोन चाचण्या घेण्यात येणार आहेत. सहावी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी येत्या शैक्षणिकवर्षांपासून (२०१७-१८) ही पद्धत लागू करण्यात येणार आहे.
सीबीएसईमध्ये सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन प्रणालीद्वारे (सीसीई) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मोजमाप करण्यात येत होते. या प्रणालीनुसार वर्षभर वेगवेगळे प्रकल्प, उपक्रम यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन शाळा करत असत. मात्र आता ही पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे सीबीएसईने जाहीर केले आहे. प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या पद्धतीकडून पुन्हा एकदा लेखी परीक्षेकडे मंडळाने वाटचाल सुरू केली आहे.
सीबीएसईच्या शाळांमध्ये सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता सत्र परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. सहामाही आणि वार्षिक अशा दोन सत्र परीक्षा आणि प्रत्येक सत्रात दहा गुणांच्या दोन चाचणी यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा वर्षभराचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. या वर्गासाठी तीन भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित आणि एक इतर विषय असे सात विषय असतील.

नववीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेच्या धरतीवर असणार आहे. यामुळे शाळेच्या हाती असलेले विद्यार्थ्यांचे गुण कमी होणार आहेत. जुन्या पद्धतीनुसार ६० टक्के लेखी परीक्षा आणि ४० टक्के प्रात्यक्षिके आणि प्रकल्प अशी गुणांची विभागणी होती. मात्र यापुढे ९० टक्के लेखी परीक्षा आणि १० टक्के प्रात्यक्षिके अशी विभागणी होणार आहे.
दहावीच्या वर्गासाठी ज्याप्रमाणे सीबीएसईचा लोगो असलेले गुणपत्रक दिले जाते, त्याचप्रमाणे आता सहावीपासूनच शाळेच्या नावाबरोबर गुणपत्रिकांवर मंडळाचा लोगो असणार आहे.
गुणदान कसे असेल?
पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्रात १० गुणांची चाचणी परीक्षा, ५ गुण प्रकल्प वह्य़ा आणि ५ गुण प्रकल्प किंवा प्रात्यक्षिकांसाठी असतील.
सहामाही परीक्षा आणि वार्षिक परीक्षा ८० गुणांची असेल.
सहामाही परीक्षेसाठी पहिल्या सत्रासाठी निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमावर ही परीक्षा घेण्यात येईल.
वार्षिक परीक्षेसाठी दोन्ही सत्रातील अभ्यासक्रम असेल.
सहावीच्या वर्गासाठी पहिल्या सत्रातील अभ्यासक्रमाचा १० टक्के भाग असेल, सातवीसाठी तो २० टक्के होईल आणि आठवीसाठी ३० टक्के भाग असेल.
नववीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेप्रमाणे असेल.
शैक्षणिक विषय आणि शिक्षणपूरक विषयांचे मूल्यांकन स्वतंत्रपणे करून त्याची स्वतंत्र श्रेणी देण्यात येईल.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

📋सीबीएसईच्‍या परीक्षा आता वर्षातून दोनदा*

By pudhari | Publish Date: Mar 22 2017 2:30PM |

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्‍था

सीबीएसईने इयत्ता ६ वी ते ९ वीच्‍या वर्गांसाठी मूल्‍यांकन पध्‍दतीत बदल केले आहेत. देशभरात सीबीएसईशी संबंधित १८,६८८ शाळांमध्‍ये परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्‍या जाणार आहेत.  या परीक्षा दोन कालावधीत घेतल्‍या जातील. तसेच या आधारावर सर्व शाठा एक सारखेच प्रमाणपत्र देतील.

या बदलांनुसार ९ वीची परीक्षा पध्‍दत आणि प्रगती पत्रक इयत्ता १० वी सारखेच देण्‍यात येईल. हे बदल सन २०१७-१८ सालापासून लागू होतील. याबाबत शाळांना माहिती देण्‍यात आली आहे.

याबाबत बोलताना सीबीएसईचे अध्‍यक्ष आर. के. चतुर्वेदी यांनी आमचा उद्‍देश शिक्षण पध्‍दतीत सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. तसेच नवीन पध्‍दतीनुसार आठवीपर्यंत कोणत्‍याही विद्यार्‍थ्‍याला नापास केले जाणार नाही. तसेच, ३२ पेक्षा कमी गुण मिळाले तर 'ई' शेरा देऊन प्रगतीची आवश्‍यकता असे लिहले जाईल, असे सांगितले.

सहावी ते आठवीपर्यंत तीन भाषा व दोन विषय शिकविले जातील. तर नववीत विद्यार्थांना दोन भाषा आणिा तीन विषय शिकविले जातील. नवीन प्रगती पुस्‍तकावर सीबीएसई बरोबरच शाळेचेही प्रतिक चिन्‍ह असणार आहे.

शाळेला प्रगती पुस्‍तक ऑनलाइनही टाकावी लागणार आहे. प्रगती पुस्‍तकामध्‍ये माहितीबरोबरच क्रीडा व इतर उपक्रमांचाही समावेश असणार आहे.

यामध्‍ये विद्यार्थांची शिस्‍त व इतर बाबींचेही मूल्‍यमापन केले जाणार आहे. तसेच वर्षात १०० गुणांच्‍या दोन परीक्षा घेतल्‍या जातील. प्रथम सत्रामध्‍ये २० गुणांची तोंडी तर ८० गुणांची लेखी परीक्षा होणार आहे.

प्रगती पुस्‍तक ऑनलाइनही मिळणार आहे. प्रमाणपत्र एकसारखेच असल्‍यामुळे विद्यार्‍थ्‍यांना शाळा बदलून दुसर्‍या राज्‍यातही जाता येणे सुलभ होणार आहे.

सध्‍या मूल्‍यांकन व परीक्षेच्‍या पध्‍दती वेगवेगळ्या स्‍वरुपाच्‍या होत्‍या. काही ठिकाणी ३ तर काही ठिकाणी वर्षातून चार परीक्षा घेतल्‍या जात होत्‍या. तसेच प्रमाणपत्रही वेगवेगळ्या स्‍वरुपाचे देण्‍यात येत होते.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🎋पेपर तपासणीवर बहिष्कार कायम*

*सर्व मागण्या मान्य होण्यासाठी शिक्षकांचा पवित्रा*

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘ज्युनिअर कॉलेजमधील विभाग, तुकड्या व वर्ग यांची अनुदान पात्र यादीबाबतची आर्थिक तरतूद जाहीर करावी व शिक्षकांचा शंभर टक्के पगार तत्काळ सुरू करावा, या प्रमुख मागणींसह इतर मागण्या पूर्ण होईपर्यत बारावीच्या पेपर तपासणीच्या कामकाजावर बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही,’ असा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे राज्य अध्यक्ष प्रा. टी. एम. नाईक व शिक्षकांनी घेतला आहे.

समितीच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या उपोषणाचा बुधवारी चौथा दिवस होता. याबाबत नुकतीच समितीने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव रा. ग. गुंजाळ यांची भेट घेतली आणि त्यांना माहिती दिली. समितीने पत्रात नमूद केले आहे, की सन २०१४-१५ साली राज्यातील कायम विना अनुदानित शाळांचा ‘कायम’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला. त्या वेळी विना अनुदानित शिक्षकांना सरकारच्या निर्णयानुसार शिक्षकांना स्वतंत्र पद्धतीने मानधन उपलब्ध करून देण्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, तीन वर्ष पूर्ण होऊन देखील याबाबतचा कोणताही निर्णय झाला नाही. या अनुदानास पात्र शिक्षकांची यादी देखील जाहीर करण्यात आलेली नाही. या मागणीसाठी समितीने जवळपास १९९ आंदोलने केली आहेत. मात्र, याबाबत कोणताही निर्णय सरकारकडून घेण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे आर्थिक तरतूद जाहीर करणे, शिक्षकांचा शंभर टक्के पगार सुरू करणे, उर्वरित कॉलेजचे ऑफलाइन पद्धतीने मूल्यांकन करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आही समितीच्या मागण्या सरकारकडून पूर्ण होईपर्यत बेमुदत उपोषण सुरूच राहील. तसेच, पेपर तपासणीच्या कामकाज बहिष्कार कायम राहणार शिक्षकांनी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बुधवारी आमदार विक्रम काळे, सुधीर तांबे, नागो गाणार, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी उपोषणकर्त्यांसह प्रा. नाईक आणि शिक्षकांची भेट घेऊन मागण्यांची माहिती घेतली.
...............

*शिक्षकांना धमकी*

बारावी विविध विषयांच्या परीक्षेचे पेपर तपासण्यासाठी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून शिक्षकांना दिले जात आहेत. परंतु, समितीने पेपर तपासणीवरील बहिष्कार कायम असल्याचे सांगून तपासणीसाठी आलेले उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे पुन्हा विभागीय मंडळाकडे परत पाठवले. यावर विभागीय मंडळाकडून ‘पेपर तपासा नाही तर तुमची शिक्षण विभागाकडे मान्यता काढण्यासाठी तक्रार करू,’ अशी धमकी देण्यात येत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

🌴शेकडो शिक्षकांना दिलासा*

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भरतीबंदीचा आदेश शिक्षकांचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना लागू होत नाही. त्यामुळे २ मे २०१२नंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता द्यावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेकडो शिक्षकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. शिक्षक सेनेच्या या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी राज्यात २ मे २०१२ सालाच्या सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील माध्यमिक, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी व भरती करण्यास बंदी घातली होती. २०१२नंतर शिक्षकांची भरती करण्यात बंदी घालण्यात आली असली, तरी अनेक शाळांमध्ये विविध प्रवर्ग आणि मागास प्रवर्गातील अनुशेष असल्याने हा अनुशेष भरण्यासाठी संबंधित संस्थांनी जाहिरातीच्या माध्यमातून व स्पर्धेतून शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र, या नियुत्यांना भरती बंदीचे कारण समोर करून शिक्षणाधिकारी मान्यता देण्यास नकार देत होते.

मुंबई उच्च न्यायालयात या दादासाहेब सरफरे विद्यालय, बुरंबी ( ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी) या शाळेच्या माध्यमातून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देऊन राज्यातील शाळांमध्ये अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे २०१२नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेसाठी टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षण विभागाला न्यायालयाने मोठी चपराक दिली आहे. मात्र, आता न्यायालयानेच आदेश दिल्याने या अनुशेषांतर्गत शिक्षकांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना आता शालेय शिक्षण विभागाला मान्यता द्यावी लागणार आहे. दरम्यान, सकारच्या १३ एप्रिल २०११च्या आदेशानुसार मागासवर्गीय अनुशेष पूर्ण करण्यासासाठी विशेष भरती मोहीम घेण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. ही विशेष भरती मोहीम १३ मार्च २०१३ सालापर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे २ मे २०१२चा भरतीबंदीचा आदेश लागू होत नसल्याने या नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना मान्यता द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील शेकडो मागासवर्गीय प्रवर्गातील शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃