गुरुवर्य कवठेमहांकाळ

*📚विद्यार्थ्यांना पैसे नव्हे, पुस्तकेच!*

Maharashtra Times | Updated Mar 15, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने मागे घेतला असून, यंदा विद्यार्थ्यांना थेट पाठ्यपुस्तके व तीही शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी मिळणार आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागातर्फे जाहीर केला होता. याला शिक्षक आणि विविध संघटनांकडून विरोध झाल्यानंतर दस्तुरखुद्द शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्टीकरण देत विद्यार्थ्यांना पैसे न देता त्यांना पाठ्युपुस्तकेच देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र त्यानंतरही शाळांकडून बँक खात्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असल्याने याबाबत संभ्रम सुरू होता.

शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार राज्यातील तब्बल १ कोटी १७ लाख २ हजार ७६४ विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मोफत देण्यात येणार असून ‘प्राथमिक’च्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी १५० रुपये तर ‘माध्यमिक’च्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी २५० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी शिक्षण विभागाने २२२ कोटी ८१ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे. यापैकी १ कोटी १६ लाख ९२ हजार ७७८ सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी २२२ कोटी ६२ लाख २१ हजार रुपये निधी असणार असून उर्वारित रक्कम ब्रेल लिपी आणि लार्ज प्रिंट पुस्तकांकरिता असणार आहे. यात मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्रजी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू आणि सिंधी, अरबी या पुस्तकांचा समावेश आहे.

*मुख्याध्यापक संघटनांकडून स्वागत*

यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघटनेनेही शिक्षणमंत्र्याशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे पैसे न देता थेट पाठ्यपुस्तकेच देण्याची मागणी केली होती. अखेर हा निर्णय जाहीर झाल्याने मुख्याध्यापक संघटनेकडून त्याचे स्वागत करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी जाहीर केले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*👨🏻‍🏫फळा, खडू कालबाह्य; गुरुजी बनले ‘तंत्रस्नेही’!*

कऱ्हाड : पारंपरिक शालेय शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी तसेच बदलत्या युगात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग शालेय शिक्षणात करता यावा, या उद्देशाने डायट प्रशिक्षण संस्था व येथील पंचायत समितीच्या वतीने तालुक्यातील १ हजार १७९ प्राथमिक शिक्षकांना ‘तंत्रस्रेही’ प्रशिक्षण देण्यात आले.चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये पहिल्या सत्रात सप्टेबर, आॅक्टोबर या दोन महिन्यांत चार टप्प्यांमध्ये मलकापूर येथील सिद्धिविनायक डी.एड कॉलेजमध्ये एकूण ६७२ महिला शिक्षकांना प्रत्येकी दोन दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तसेच दुसऱ्या सत्रामध्ये फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यांत प्रत्येकी दोन दिवसांचे तीन टप्प्यांत पुरुष प्राथमिक शिक्षकांना हे प्रशिक्षण देण्यात आले. शहरातील पालिका शाळा क्र. ३ व ९ मध्ये हे प्रशिक्षण पार पडले. यावेळी तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शाळा तसेच पालिका शाळांचे असे एकूण ५०७ प्राथमिक शिक्षक उपस्थित होते. दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेत पहिल्या दिवशी आॅनलाईन उपस्थिती लिंकनुसार गुगल फॉर्म भरून नोंदणी करणे, नवीन जी-मेल खाते तयार करून ईमेल पाठविणे, अॅप शेअर करणे, अॅनिमल फोर्टी प्लस क्युअर एआर फ्लॅश कार्डस अॅपचा अनुभव, वर्ल्ड फाईल बनवून ती पीडीएफ करणे, टेस्टमोज मधून आॅनलाईन टेस्ट बनविणे, पीपीटीच्या साह्याने आॅफलाईन टेस्ट बनविणे, सीएक्यू व क्यूजर क्यूज लायब्ररीमधून टेक्स बनविण्याचे प्रात्यक्षिक शिक्षकांना देण्यात आले.तसेच मोबाईलचे नेट लॅपटॉपला जोडणे, स्क्रिन शेअरिंग, अॅण्ड्रॉईड व मिरर ओपीचे प्रात्यक्षिक, व्हिडिओ निर्मिती करणे, विविध साफ्टवेअरची ओळख, मुलांना उपयोगी इयत्तानिहाय अॅप्सची माहिती, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा अनुभव, गुगल फॉर्म बनविणे, गुगल ओळख प्रात्यक्षिके, ब्लॉग वेबसाईट बनविणे, यू ट्यूबवरून व्हिडिओ डाऊनलोड करणे, गणित झेप अॅप्स प्रात्यक्षिक, शिक्षक विद्यार्थी उपयुक्त वेबसाईट आदी विषयांचे सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.या प्रशिक्षण कार्यशाळेमधून विविध अॅण्ड्रॉईड मोबाईलचा शिक्षणासाठी कसा वापर करावा, संगणक लॅपटॉपच्या साह्याने मनोरंजक पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे, आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाला आलेले महत्त्व ओळखून सर्व शिक्षकांनी तंत्रस्रेही बनणे ही काळाची गरज आहे, हे ओळखून या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रशिक्षणासाठी तंत्रशुद्ध मार्गदर्शन राज्यस्तरावर तंत्रस्रेही म्हणून काम केलेले महेश लोखंडे, प्रदीप कुंभार तसेच डायटचे एस. डी. होळकर, व्ही. सी. कळसकर यांनी केले. तसेच महिला शिक्षक प्रशिक्षण वर्गासाठी राजश्री पिठे, पोटे, बालाजी जाधव, राम सालगुडे यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेच्या नियोजनासाठी गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र खंदारे, शिक्षण विस्तार अधिकारी विश्वनाथ गायकवाड व आनंद पळसे यांनी सहकार्य केले. चालू शैक्षणिक वर्षात कऱ्हाड तालुक्यातील प्राथमिक तसेच पालिका शाळेच्या शिक्षकांना हे तंत्रस्नेही प्रशिक्षण देण्यातआले. (प्रतिनिधी)

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*🖥 आदिवासी पाड्यावर संगणक शिक्षणाचे धडे*

First Published :15-March-2017

ऑनलाइन लोकमत पेठ (नाशिक),

दि. 15 - माहिती तंत्रज्ञानापासून कोसो दूर असलेल्या पेठ तालुक्यातील पंगुर्णेपाडा व भाटविहिरा या आदिवासी पाड्यावरील शाळेत आता चिमुकले पाटी-पेन्सिलऐवजी माऊस व किबोर्ड हाताळताना दिसून येत आहे. आपुलकी बहुउद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून या शाळांना संगणक संच भेट दिल्याने दऱ्याखोऱ्यातही विद्यार्थी आता संगणकाचे धडे गिरवू लागले आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांची प्रगती खरोखरच कौतुकास्पद आहे.सामाजिक कार्यकर्ते तथा आपुलकीचे अध्यक्ष विलास मुनोत यांनी आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणात येणारे अडथळे व मुलांमधील तंत्रज्ञानाची भिती दूर करण्यासाठी पंगुर्णपाडा व भाटविहिरा येथील शाळांना संगणक संच भेट दिल्याचे सांगितले. संस्थेच्या वतीने मुलांना स्कूल बॅग व खाऊचेही वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी विलास मुनोत, नवनाथ चव्हाण, श्रीमती जोशी, विलास कड, डावरे, चैतन्य भडके, शांताराम गायकवाड, शाळा व्यवस्थापन समतिी अध्यक्ष हनुमान गायकवाड, भागवत राऊत, मुख्याध्यापक चंद्रकांत आवारी, वसंत देवरे, सुनिल नंदनवार यांचेसह ग्रामस्थ, शिक्षक ,विद्यार्थी उपस्थित होते.( प्रतिनिधी )

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*🎋कॉपी प्रकरणांचे द्विशतक*

Maharashtra Times | Updated Mar 14, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महसूल विभागाची बैठे पथकांची घोषणा, मंडळाचे भरारी पथक यानंतरही दोन्ही विभाग दहावी, बारावी परीक्षेत कॉपी रोखण्यात ‘फेल’ ठरले आहेत. औरंगाबाद विभागात आजपर्यंत कॉपी प्रकरणांनी द्विशतक पूर्ण केले. पेपरफुटी, जमिनीवर बसून परीक्षा देत असलेले विद्यार्थी यामुळेही परीक्षा गाजते आहे. माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बारावीची परीक्षा २८ फेब्रुवारीपासून, तर दहावीची परीक्षा ७ मार्चपासून सुरू झाली. कॉपीमुक्त परीक्षा करण्यासाठी परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही बसविणे, प्रत्येक केंद्रावर महसूलचे स्वतंत्र बैठे पथक या घोषणा पहिल्याच दिवशी कागदापुरत्याच असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यासह शिक्षण मंडळानेही भरारी पथक नेमले आहेत. त्यानंतरही दहावी, बारावी परीक्षेत कॉप्याचा महापूर सुरू आहे. आजपर्यंत दहावी, बारावी परीक्षेत कॉपी प्रकरणी २०५ जणांवर विभागात कारवाई करण्यात आली. पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांनी बारावीची परीक्षा गाजते आहे तर, दहावीसह बारावी परीक्षेत कॉपीमुक्त अभियान फेल ठरले. त्यातच जयहिंद पब्लिक हायस्कूलमध्ये एकाच केंद्रावर कॉपी प्रकरणी १२ जण कॉपी करताना आढळल्याचे समोर आले.

*बीड आघाडीवर*

दहावी, बारावी परीक्षेत कॉपी प्रकरणांमध्ये सर्वात आघाडीवर विभागात बीड जिल्हा आहे. जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी कॉपी करताना आढळल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. निकालात आघाडीवर असणारा जिल्हा कॉपी प्रकरणांमध्येही पुढे असल्याचे यंदा समोर आले.

*भरारी पथकाची डोळेझाक*

परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावरच ‘सीसीटीव्ही’ बसविण्यासह विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या अन्य सूचनांना शिक्षण विभाग, संस्थांचालकांनी केराची टोपली दाखविली. तर बैठे पथकाचे आदेश महसूल विभागानेच गुंडाळून ठेवले आहेत. मंडळाचे भरारी पथकही प्रभावी नसल्याचे बोलले जात आहे. लाडसावंगी केंद्रावर दहावीला पहिल्याच पेपरला विद्यार्थी जमिनीवर बसून पेपर देत होते. त्याच दिवशी शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकाने भेट दिली होती. मात्र, केंद्रावर तातडीने कारवाई केली नाही

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*🎯आश्रमशाळांच्या शिफारशी कागदावरच!*

*_विद्यार्थी मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. साळुंखे समितीने मांडलेल्या अहवालाकडे सरकारचे दुर्लक्ष_*

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | March 15, 2017

राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.  दहा वर्षांवरील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे.
विद्यार्थी मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. साळुंखे समितीने मांडलेल्या अहवालाकडे सरकारचे दुर्लक्ष
राज्यातील एक हजाराहून अधिक आश्रमशाळांमध्ये वर्षांकाठी दीडशेहून अधिक होणारे विद्यार्थ्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी ठोसपणे होत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्यपाल डॉ. सी. विद्यासागर राव यांनी याबाबत स्वत: बैठक घेऊन आढावा घेतल्यानंतरही केवळ सचिव पातळीवर बैठक होण्यापलीकडे अद्यापि विशेष काहीही झाले नसल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यात मुलींची संख्या जवळपास निम्मी असून दहा वर्षांवरील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थी आजारी पडल्यानंतर त्याला त्याच्या घरी पाठविण्यावर शिक्षकांचा भर असल्याचे डॉ. साळुंखे समितीला आढळून आले असून अशा विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. एखादा विद्यार्थी आजारी पडल्यास त्याला तात्काळ जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेणे, शाळेच्या आवारात ठळकपणे दिसेल अशाप्रकारे प्राथमिक केंद्राचा पत्ता, डॉक्टर व परिचारिकेचे मोबाइल क्रमांक, टेलिफोन क्रमांकाची नोंद, ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांचे क्रमांक, रुग्णवाहिकेचा क्रमांक आदीची माहिती लिहिणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केल्यानंतर त्याचीही अंमलबजावणी गेल्या सहा महिन्यात करण्यात आलेली नाही. डॉ. साळुंखे समितीने आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१६ मध्ये शासनाला सादर केला होता. बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये जेथे विद्यार्थ्यांचे वर्ग भरतात तेथेच त्यांना जमिनीवर झोपावे लागत असल्यामुळे औषधभारित मच्छरदाणी देणे आवश्यक असतानाही त्याची व्यवस्था केली जात नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे.
यातूनच मलेरिया, डेंगीसारखे आजार होऊन विद्यार्थ्यांना आपले जीव गमवावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. रात्रीचे जेवण व सकाळचा नाश्ता यामध्ये किमान पंधरा तासांचे अंतर असून ते कमी करणे आवश्यक आहे. अंडी, मासे व मांस यांचा पुरवठा बहुतेक ठिकाणी होत नसल्याचे समितीला आढळून आले असून विद्यार्थ्यांना सकस अन्न मिळणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले होते. बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये पिण्याची पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही. स्वच्छ व सुरक्षित पाण्याची व्यवस्था आश्रमशाळांमध्ये दिसून येत नाही.  मुला व मुलींसाठी टॉयलेटची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी उघडय़ावर सार्वजनिक विधी करावा लागत असून अंधोळीसाठीही पुरेशी व्यवस्था नसल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नाही तसेच सोलार ऊर्जा बहुतेक ठिकाणी बंद असून विजपुरवठय़ाबाबत आनंदी आनंद असल्याचे दिसून येते.

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. यात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, आश्रमशाळांच्या ठिकाणी एएलएम (परिचारिका) ठेवणे, पुरेसे औषध कि ट देणे, शिक्षकांना आरोग्य प्रशिक्षण देणे व आजारी विद्यार्थ्यांला थेट घरी पाठविण्याऐवजी रुग्णालयात दाखल करायला लावणे, जिल्हाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून आश्रमशाळांमधील व्यवस्थेचा दर तीन महिन्यांनी आढवा घेणे, स्थानिक खासगी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, पेस्ट कंट्रोल व डासनिर्मूल उपाययोजना अशा तात्काळ उपाययोजनाही केल्या गेल्या नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃

*⚡मुंबईतील महापालिका शाळेला २४ लाखांचे वीजबिल!*

Maharashtra Times | Updated Mar 15, 2017

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

गेल्या पाच वर्षांपासूनची थकबाकी असल्याचे दाखवित गोरेगाव येथील पालिका शाळेला एका खासगी वीज कंपनीने तब्बल २५ लाखांचे बीज बिल धाडले आहे. येत्या १५ दिवसांत ही थकबाकी न भरल्यास शाळेची वीजजोडणी तोडण्याचा इशाराही वीज कंपनीने दिला आहे. याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेला बसण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांचे निकाल रखडण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. शाळा प्रशासनाने काही बिले भरली असल्याचा दावा केल्याने हा प्रकरणाने वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे.
गोरेगाव येथील पहाडी महापालिका, सिद्धार्थ नगर, मीठानगर, संक्रमण शिबीर येथील पालिका शाळेने २०१२–१३ पासून वीज बिल भरले नसल्याने तब्बल २५ लाखांचे बिल दिल्याचे प्रकरण मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीची माजी सदस्य शिवनाथ दराडे यांनी समोर आणले आहे. तर याप्रकरणी त्यांनी वीज कंपनीला निवेदन देऊन याप्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी देखील केली आहे.

या पालिका शाळांना कंपनीने २०१२-१३ पासून सुमारे २५ लाखांची थकबाकी दाखविली आहे. मात्र प्रत्यक्षात पालिकेने या कालावधीतील काही बिले वेळच्यावेळी भरल्याची माहिती असल्याचे दराडे यांनी सांगितले. शाळेने बिल भरणा न केल्यास १५ दिवसांत वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, असा इशारा दिल्याने शाळेला फटका बसण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या दहावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. या परीक्षा संपल्यावर इयत्ता पहिली ते नववीच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. एप्रिल महिन्यात निकालाचे काम सुरू असते. याच कालावधीत वीजपुरवठा खंडित केल्यास परीक्षा व निकालाची कामे रखडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

या संदर्भात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता या प्रकरणाचा योग्य तो अभ्यास केला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.

🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃