♻सरकारी कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण*
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कर्तव्य बजावताना मारहाण केल्यास तीन ते १० वर्षांपर्यंतची कैदेच्या शिक्षेची होऊ शकते, अशी तरतूद असलेले विधेयक राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत सादर केले. हे विधेयक मंजूर झाले, तर या कायद्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळेल.
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. आपले कर्तव्य बजावत असताना या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली जाते. तसेच काही वेळा तर प्राणघातक हल्लेही झाले आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने सरकारकडे केली जात होती. २०११ ते ऑगस्ट २०१६ या कालखंडात सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मारहाणीची १७ हजार ६८२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.
राज्य सरकारने शुक्रवारी भारतीय दंड संहिता १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर केले आहे. त्यात सरकारी अधिकारी वा कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावताना मारहाण केल्यास ३ ते १० वर्षेपर्यंतच्या कैदेची व
दंडाची तरतूद आहे. मारहाण किती गंभीर स्वरूपाची आहे, यावर शिक्षेचा कालावधी अवलंबून असेल. या विधेयकावर विधिमंडळात चर्चा होऊन त्यानंतर ते मंजूर केले जाईल.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
💵 सातव्या आयोगामुळे वेतनात 22 टक्के वाढ - सुधीर मुनगंटीवार*
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 22 ते 23 टक्के वाढ होणार आहे. सातवा वेतन आयोग कधीही लागू झाल्यास पूर्वलक्षी प्रभावानेच त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल, असे आश्‍वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत गुरुवारी दिली.
मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 22 ते 23 टक्के वाढ होणार आहे. सातवा वेतन आयोग कधीही लागू झाल्यास पूर्वलक्षी प्रभावानेच त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल, असे आश्‍वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत गुरुवारी दिली.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. सातवा वेतन लागू केल्यानंतर राज्य सरकारवर 21 हजार पाचशे कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 22 ते 23 टक्‍क्‍यांची वाढ होईल, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. हा वेतन आयोग लागू करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर निवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, पुढच्या महिन्यात या समितीने अहवाल दिल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. हा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, तसेच कर्मचाऱ्याचे एका पैशाचेही नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा होत असल्यामुळे सरकारची अडीच हजार कोटी रुपयांची बचत होत आहे, असे सांगून वस्तू आणि सेवा कायदा लागू झाल्यानंतरही राज्याला आर्थिक झळ बसणार नाही, असा विश्‍वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पाच दिवसाचा आठवडा लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे; मात्र जिथे याची अंमलबजावणी झाली आहे, तिथे त्याचे काय परिणाम झाले आहेत, हेही पाहिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🖥 पुणे मनपा सर्व शाळांमध्ये ई-लर्निंग*
By pudhari
पुणे :
शिक्षण मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये आगामी वर्षात ‘ई-लर्निंग सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पहिल्यांदाच मांडण्यात आलेल्या शिक्षण मंडळाच्या अंदाजपत्रकात हे प्रस्तावित करण्यात आले असून, मंडळासाठी 311 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जुलै महिन्यापासून शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे यावर्षी मंडळाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले नाही. पालिकेच्याच अंदाजपत्रकात मंडळाच्या योजनांसाठी 311 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व शाळांमध्ये ई-लर्निंग उपक्रम, सर्व शाळांमध्ये संगणक शिक्षण आणि शिक्षण उत्सवांतर्गत शिक्षणांना व्यासपीठ असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🎋कोल्हापूर माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांना रुजू करून न घेण्याचे आदेश*
By pudhari
कोल्हापूर : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना कामावर हजर करून घेऊ नये, असे लेखी आदेश राज्याचे शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी काढले आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालकांना हे आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आले. शिक्षणाधिकारी शिंदे यांची विभागीय समितीमार्फत अजून चौकशी सुरू असल्याने त्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी आयुक्तांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे शिंदे यांची चौकशी सुरूच राहणार असून त्यानंतर शिक्षण आयुक्त कारवाई निश्‍चित करणार आहेत.
माध्यमिक शिक्षण विभागात घडलेल्या लाच प्रकरणानंतर कर्मचार्‍यांनी केलेल्या तक्रारीवरून शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांची चौकशी सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे 20 फेब्रुवारीलाच शिक्षण उपसंचालकांकडे शिक्षणाधिकार्‍यांच्या चौकशीचा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण आयुक्तांकडे तो पाठवून पुढील मार्गदर्शन मागवले होते. त्यानुसार शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण संचालकांना त्रिसदस्यीय समितीकडून शिंदे यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पंधरा दिवसापुर्वी या समितीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात येऊन चौकशी केली आहे, पण अजूनही माहिती अपूर्ण असल्यामुळे चौकशीला मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी संचालकांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली होती.
त्यानुसार आयुक्तांनी मागणी मान्य केली आहे, पण हे करता चौकशी सुरु असल्याच्या कालावधीत शिक्षणाधिकार्‍यांना कामावर हजर करुन घेऊ नये असे लेखी आदेश दिले आहे. शिक्षणाधिकारी 22 फेब्रुवारीपासून दीर्घ रजेवर होत्या. 27 मार्चला त्या पुन्हा कामावर हजर झाल्या होत्या. त्यांच्यावर शिक्षण आयुक्त स्तरावरुन चौकशी व कारवाई प्रस्तावित असताना त्या कामावर हजर झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
कार्यालयात न येता ही बिलांवर सह्या
शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे या दीर्घ रजेनंतर सोमवारपासून रीतसर कामावर हजर झाल्या. पण त्या एक दिवसही कार्यालयात आल्या नाहीत. चौकशी केली असता, पे युनिटमध्येच असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत होते. कार्यालयात हजर नसल्यातरी गेल्या तीन दिवसात निघालेल्या बिलांवर मात्र त्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃
🌿शाळांनी पालकांची लूट थांबवावी!*
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
शाळा प्रशासनाने वह्या, पुस्तके व अन्य शैक्षणिक साहित्यांची विक्री करू नये, अशी स्पष्ट ताकीद दिली असतानाही शहरातील अनेक शाळा खुलेआम याची विक्री करत आहेत. इतकेच नव्हे तर या माध्यमातून अतिरिक्त दर लावून पालकांची लूट सुरू आहे. याविरोधात बॉम्बे बुकसेलर्स अ‍ॅण्ड पब्लिशर्स असोसिएशनने आवाज उठवला असून, त्यांनी शाळा प्रशासनाला पत्र पाठवून ही लूट थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन देऊन याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमांनुसार कोणतीही शाळा त्यांच्या शालेय साहित्य व पुस्तकांची विक्री करू शकत नाही. तिसऱ्या व्यक्तीला कंत्राट देऊन शाळेच्या आवारात अशी विक्री करण्यासही मनाई आहे. मात्र या नियमांना केराची टोपली दाखवत अनेक शाळा प्रशासनांनी दुकानदारांशी हातमिळवणी करत ही विक्री सुरूच ठेवली आहे. शाळांमधून विकल्या जाणाऱ्या वह्या-पुस्तक, गणवेशासाठी पालकांकडून अधिक पैसे आकारले जातात. पालकांना पुस्तके, वह्या आणि अन्य शैक्षणिक साहित्य घेण्याचा अधिकार असूनही त्यांना तो नाकारला जात असल्याने शाळा व शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आल्याचे असोसिएशनकडून सांगण्यात आले.
शाळांकडून मुद्दामहून सामान्य आकारापेक्षा मोठ्या वह्या सांगण्यात येतात. पालकांना त्या बाजारात मिळत नसल्याने शाळेतून घ्याव्या लागतात. शाळा यासाठी कोणताही कर भरत नाहीत किंवा त्यांची नोंदणी नसते. त्यामुळे त्यांना हवे तसे दर आकारतात. हे थांबणे आवश्यक आहे असल्याचे बॉम्बे बुकसेलर्स अ‍ॅण्ड पब्लिशर्स असोसिएशनचे जयंत जैन यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
🍃🍂🍃गुरुवर्य न्यूज🍃🍂🍃